एआईको सहायतामा बनाइएको तस्बिर।
काठमाडौँ- नेपाल विद्यार्थी संगठन (नेविसंघ) ले केही दिनअघि कांग्रेसको भ्रातृ संगठनबाट बाहिरिने प्रस्ताव गरेको छ। कांग्रेसभित्र विवादमा चुलिएका बेला नेविसंघले कांग्रेसको शुभेच्छुक मात्रै रहने र भ्रातृ संगठन नरहने निर्णय गरेको हो।
सभापति गगनकुमार थापा नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभा चुनावमा गएको कांग्रेसले लज्जास्पद परिणाम ल्याएपछि आन्तरिक विवाद चर्किएको छ। माघमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनयता कांग्रेसमा विवाद रहँदै आएको छ। पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइराला समानान्तर गतिविधिमा छन् भने थापाले १५ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका छन्।
यसैबेला देउवाबाट मनोनीत भएका नेविसंघ सभापति दुजाङ शेर्पाले भ्रातृ संगठनका रूपमा नरहने निर्णय गराएका छन्। दुजाङमाथि गगनसँग काम गर्न नचाहेको र गगनलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेको आरोप लागेको छ।
दुजाङले नेविसंघको सिनेट बैठकमार्फत आफूहरू अब दलको भ्रातृ संगठन नबन्ने निर्णय गराएका हुन्। नेविसंघले कांग्रेसलाई बुझाएको प्रस्तावमा ‘नेपाल विद्यार्थी संघ पूर्ण रूपमा मातृत्व वा भ्रातृत्वमा आधारित नभई साझेदारीमा आधारित संस्था हुनेछ’, भनेर लेखिएको छ। ‘पार्टीसँग सहकार्य राख्दै स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य राख्ने, संघलाई परम्परागत राजनीतिक अभ्यास वा दलगत दबाबबाट स्वतन्त्र राख्ने उद्देश्यसहित नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया, विधान र दैनिक गतिविधिमा पूर्ण स्वायत्तता सुनिश्चित गरिएको’ प्रस्तावमा उल्लेख छ।
‘हामी कांग्रेसबाट बाहिरिन चाहेका होइनौँ तर हाम्रो विधि, नीति बनाउनचाहिँ स्वायत्त बन्न खोजेका हौँ,’ नेविसंघका प्रवक्ता सुरज सेजुवाल भन्छन्, ‘हामी कांग्रेसको मूल्यमान्यता स्वीकार गर्छौँ। विधिविधानचाहिँ आफैँ बनाउँछौँ भनेका हौँ।’
सेजुवालका अनुसार अहिल्यै नेविसंघ स्वायत्त छैन। अब कांग्रेस केन्द्रीय बैठकले अनुमोदन गरेमा मात्र नेविसंघ स्वायत्त बन्छ।
यस्तो छ स्वायत्त बन्न चाहनुको कारण
लामो समय नेविसंघ पार्टी नेताको तजबिजीमा चल्दै आएको छ। कांग्रेस सभापतिले मनोनीत गरेका नेविसंघ अध्यक्षको फन्दामा पर्दा विद्यार्थी संगठनको मर्म मरेको गुनासो विद्यार्थीको छ।
पछिल्लो १२ वर्षदेखि नेविसंघमा महाधिवेशन भएको छैन। ‘हाम्रोमा महाधिवेशन नगर्ने र समय घर्केपछि आफूखुसी अध्यक्ष चयन गर्ने गलत प्रवृत्ति छ,’ प्रवक्ता सेजुवाल भन्छन्, ‘त्यसो हुँदा नेविसंघले खबरदारी गर्नै सक्दैन। ऊ त केवल पार्टी सभापतिकै रोहबरमा चल्ने भयो नि।’
नेविसंघले पनि देउवाको विरोध गर्न सक्दैन। पार्टीकै पनि विरोध गर्न सक्नुपर्ने र महाधिवेशन गर्न सक्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। त्यसो त, देउवाले दुईजनालाई अध्यक्ष बनाइसके।
पहिले राजीव ढुंगाना र अहिले दुजाङ शेर्पा देउवाले मनोनीत गरेका हुन्। पछिल्ला चार सभापतिमध्ये एक जना मात्र निर्वाचित हुन्। सुशील कोइराला सभापति हुँदा रन्जित कर्ण मनोनीत अध्यक्ष बने भने त्यसपछि नैनसिंह महर निर्वाचित भए। त्यसपछिका राजीव ढुंगाना र दुजाङ शेर्पा देउवाले नियुक्त गरे। देउवाले निर्वाचनलाई भन्दा पनि ‘टिके प्रथा’लाई मान्यता दिए।
विगतबाटै चलेको थिति नेविसंघमा तोडिन गाह्रो छ। तर अब यही मौकामा नेविसंघलाई बदल्नुपर्ने मौका आएको नेताहरू सुनाउँछन्। ‘दुजाङ देउवाले नियुक्त गरेको भएकाले भ्रातृ संगठनबाट बाहिरिने निर्णय गर्न सकिएन। तर नयाँ सभापति आएपछि मौका छोपियो’, नेविसंघका एक नेता बताउँछन्।
पार्टीले भनेकै भरमा मात्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यताले नेविसंघ चल्न नसकेको विद्यार्थी नेता अमृतजंग कार्की बताउँछन्। ‘पार्टीले भनेकै भरमा मात्र चल्दा पार्टीभन्दा पृथक् हामी भइएन नि। हामी त बौद्धिक संगठन हौँ नि’, उनी थप्छन्।
नेविसंघको पदाधिकारीको समयावधि दुई वर्ष हो। तर हालसम्म कहिलेकाहीँबाहेक कुनै सभापतिले समयमा पद हस्तान्तरण गरेका छैनन्। ‘हामीमा समयमा महाधिवेशन नगर्ने रोग बढेको छ। अब त्यस्तो नहोस् भन्ने चाहन्छौँ’, कार्की थप्छन्। नेविसंघले सिनेट बैठकमा गरेको प्रस्तावमै भनेको छ, ‘अधिवेशन र महाधिवेशन पूर्ण रूपमा स्वचालित छैन, अधिवेशन हुने नहुने विषय उपर पार्टीको गुटगत राजनीतिक अभ्यासको प्रत्यक्ष प्रभाव।’ अबका लागि नेविसंघले ‘स्थायी निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन समितिले अधिवेशन तोकिएकै समयमा सञ्चालन गर्ने, महाधिवेशन स्वचालित प्रणालीमा हुने, निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन, तदर्थवादको अन्त्य’ गर्ने भनेको छ।
‘अब हामी तदर्थवाद र एउटा नेताको मात्र संगठन बन्न चाहँदैनौँ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो’, प्रवक्ता सेजुवाल भन्छन्। नेताहरूका अनुसार हालसम्म नेविसंघ पार्टीकै नेतृत्वमा चल्नैपर्ने बाध्यता छ। समयमा महाधिवेशन नहुने र सभापतिले आफू निकटलाई अध्यक्ष बनाउने प्रवृत्ति मौलाउँदा पार्टीको समेत गलत निर्णयको नेविसंघले खण्डन गर्न सकेको छैन।
‘हामीले पार्टीकै पनि त निर्णयको विरोध गर्न सक्नुपर्छ नि। तर अहिले सक्ने अवस्था छैन’, सेजुवाल भन्छन्।
जेनजी आन्दोलनले सिकाएको पाठ
जेनजी आन्दोलन स्वतन्त्र विद्यार्थीले गरेको आन्दोलन थियो। पार्टी/संगठनभन्दा माथि उठेर विद्यार्थी आन्दोलनमा आए र राजनीतिक परिदृश्य फेरिदिए। जेनजी आन्दोलनले पार्टीका विद्यार्थी संगठनभन्दा स्वतन्त्र विद्यार्थी अब्बल छन् भन्ने देखायो।
‘हामी भ्रातृ संगठनभन्दा पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी संगठनका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्षमा आफूहरू पुगेका हौँ। अब हामी परिस्कृत हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको हो,’ प्रवक्ता सेजुवाल भन्छन्, ‘विद्यार्थी संगठनलाई झोलेको आरोप लगाइन्छ। यो गलत हो नि। अब हामीले यसलाई चिर्न सक्नुपर्छ।’
यस्तो आरोप चिर्नका लागि आफूहरू शुभेच्छुकका रूपमा अघि बढ्न खोजेको उनी सुनाउँछन्। कुनै बेला नेता उत्पादन गर्ने नर्सरी मानिएको विद्यार्थी संगठनभन्दा भिन्न तरिकाले नेताहरू उदाउँदैछन्।
स्वतन्त्र रूपमा उदाएका बालेन शाह अबको केही समयमै प्रधानमन्त्री हुँदैछन्। बालेन र बालेन निकट नेताहरू दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा रहेका विद्यार्थी संगठन खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
‘समाजमा नेविसंघ, अखिलजस्ता संगठन पार्टीका संगठन भन्ने गलत सन्देश गएको छ। हामीले चिर्नैपर्छ भनेर हामी शुभेच्छुक बन्न खोजेका हौँ’, सेजुवाल भन्छन्।
सभापति गगनमाथि दबाब!
नेताहरूले ‘गोजीका नेता’ बाट संगठन चलाउन खोज्दा संगठनमा वितृष्णा फैलिएको प्रस्ट छ। ‘महाधिवेशन नहुँदा विद्यार्थीहरूमा वितृष्णा फैलिएको छ। अब निरन्तर महाधिवेशन हुनुपर्छ’, नेविसंघ नेता राजेशकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अबको पुस्तालाई विद्यार्थी राजनीति वितृष्णा नहुने गरी गर्नुपर्छ।’ यसैले पनि अब दुईदुई वर्षमा संगठनले आफैँ महाधिवेशन गर्न पाउने, नभए तीन महिना मात्र म्याद थप गर्न सकिने प्रावधान नेविसंघले प्रस्तावमा ल्याएको छ।
दुजाङको कार्यकाल पनि यही चैतमा सकिँदै छ। कांग्रेसको किचलो बढेका बेला थापाले कि म्याद थप्नुपर्ने वा महाधिवेशन गराउनुपर्ने बाध्यता छ। ‘अहिल्यै तत्काल महाधिवेशन हुने सम्भावना छैन। पार्टी सभापतिले पनि आफ्नै मान्छेलाई सभापति चुन्ने सम्भावना छ’, नेविसंघका एक नेता भन्छन्।
यसअघि पनि नेविसंघ स्वायत्त हुनुपर्ने दबाब थियो। मनोनीत अध्यक्षहरू देउवाकै विरोधमा जान सकेनन्। ‘पार्टीमा बहस भएको हो तर आफैँलाई मनोनीत गरेकाहरूले सभापतिको विरुद्धमा जान सकेनन्। अहिले मौका मिलेको छ’, एक नेता भन्छन्, ‘दुजाङलाई शेरबहादुरले नियुक्त गरेका हुन्। अब उनी गगनसँग नजिक हुनु छैन। यही मौकामा सिनेट बोलाएर नयाँ प्रस्ताव गरिएको हो।’
अब पार्टीले भन्दा पनि ‘स्थायी प्रकृतिको निष्पक्ष र स्वतन्त्र केन्द्रीय निर्वाचन समिति’ले महाधिवेशन गराउने प्रस्ताव नेविसंघको छ। यसअघि नेविसंघमा पार्टीले पूर्णरूपमा हस्तक्षेप गरेको थियो। पार्टीको विधानदेखि नेतृत्व निर्माणमा समेत पार्टीकै चाहनाअनुसार चल्नुपर्ने बाध्यता थियो। यही समस्याबाट आजित नेविसंघले अब पार्टी सभापतिलाई संरक्षक मात्र राख्ने निर्णय गरेको छ।
नेविसंघको प्रस्तावित संरचनामा ‘पार्टी सभापतिको भूमिका (मानार्थ संरक्षक)’ राखिएको छ जहाँ ‘नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापति मानार्थ संरक्षक हुने, तर नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय समिति निर्माण, अध्यक्ष, पदाधिकारी, सदस्य नियुक्ति, कार्यसमिति विस्तार वा विघटनमा प्रत्यक्ष संलग्नता नहुने’ उल्लेख छ।
‘हाल नेतृत्व चयन, नियुक्ति र कार्यसमिति विस्तारमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहेको’ भन्दै अब संरक्षक मात्र राख्ने निर्णय नेविसंघले गरेको छ।
नेविसंघको प्रस्ताव स्वीकार्ने पक्षमा छैन कांग्रेस
सिनेट बैठकबाट नेविसंघले प्रस्तावका रूपमा कांग्रेसलाई बुझाएको छ। अब यी प्रस्ताव पारित गर्ने/नगर्ने कांग्रेस बैठकको निर्णयमा भर पर्छ। तर कांग्रेस नेताहरू नेविसंघका प्रस्तावप्रति सकारात्मक छैनन्। यसबारेमा महामन्त्री गुरु घिमिरेले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
गत आइतबार नेविसंघले बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै पार्टी कार्यालय सानेपामा महामन्त्री घिमिरेले नेविसंघको ऐतिहासिक योगदानलाई कसैले पनि कम आँक्न नसक्ने बताएका थिए।
‘नेविसंघलाई जन्माएको कांग्रेसले हो। संगठनलाई अलग्गै राख्न कसरी सम्भव छ? कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले हिमालप्रेससँग भने, ‘व्यक्तिले पार्टीबाट अलग रहन्छु भन्न पाउँछ तर म संगठनलाई नै लिएर म अलग हुन्छु भन्न पाइन्न?’ पौडेलका अनुसार विगतमा आफूहरूले गरेका गल्तीका कारण अहिले छुट्टिने निर्णय गर्नु गलत हो।
‘आफूहरूले गलत काम चिर्न नसक्ने (जेनजी आन्दोलनबाट फैलिएको वितृष्णा) अहिले अलग रहन्छु भन्न मिल्दैन। नेविसंघ सीडीओ कार्यालयमा गठन भएर चलेको होइन। यो कांग्रेसको विधानअनुसार बनेको/चलेको संस्था हो’, उनले भने।
