पोखरा– राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई ७० लाख घूस लिएको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा भ्रष्टाचारको मुद्दामा अख्तियारले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेको राजस्व चुहावटसम्बन्धी छानबिन तथा राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसूरजन्य कार्यमा सहजीकरण गरिदिने भनी घूस रकम लिई उक्त बराबरको स्वरुप परिवर्तन गरी गराई जग्गा खरिद तथा रिसोर्टको कर्जा भुक्तानी समेतमा प्रयोग प्रचलनमा ल्याई भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ।
साथै, पोखराको लेकसाइडस्थित द कुटि रिसोर्ट प्रालिका म्यानेजिङ डाइरेक्टर एवं शेयरधनी देवेन्द्र केसीविरुद्ध २० लाख बिगो माग दाबी छ। उनीसहित नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका २० निवासी रवीन्द्र लामिछानेलाई सो कसूरमा मतियार बनाइएको छ।
विभागको महानिर्देशक पदमा रहेको बेला झलकराम अधिकारीले ७० लाख घूस लिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। उक्त रकम उनले जग्गा खरिद र ऋण तिर्न प्रयोग गरेको अख्तियारको दाबी छ। झलकरामले उक्त घूस रकम लुकाई वैधानिकता दिन विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेका बैंक खाताहरु प्रयोग गरेको आयोगको दाबी छ।
उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा उक्त रकम बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ (१) को देहाय (ख) र (ग) बमोजिम तथा दफा ३ (३) ले परिभाषित कसूर भएको हुँदा अधिकारीलाई ७० लाख बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ३०(१) बमोजिम सजाय माग दाबी गरिएको हो।
साथै, उनी नेपाल सरकारको कर्मचारी भएको हुँदा दफा ३० (७) बमोजिम थप सजाय हुन, सोही ऐनको दफा ३४ (१) बमोजिम ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरी खरिद गरिएको भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका १७ स्थित दिव्यशवरी आयोजनाभित्रको कि.नं. ९९८ क्षे.फ. १६४.१४ व.मी.को जग्गा र २० लाख रुपैयाँ कर्जा भुक्तानीसमेतमा लगानी गरेको बराबरको रकम जफत गर्नुपर्ने मागदाबी लिइएको हो।
यसैगरी, कुटि रिसोर्टका देवेन्द्र केसीविरुद्ध २० लाख बिगो मागदाबीसहित सजाय तथा २० लाख रुपैयाँ कर्जा भुक्तानीसमेतमा लगानी गरेको बराबरको रकम जफत हुन मागदाबी लिइएको छ। अर्का लामिछानेविरुद्ध ५० लाख बिगो मागदाबीसहित सजाय तथा ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरी खरिद गरिएको कि.नं. ९९८ को जग्गा जफत हुन मागदाबी लिइएको छ।
घटना विवरणअनुसार, राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा एच.के. इन्टरप्राइजेज नामक कम्पनीविरुद्ध विभागमा यसअघि उजुरी परेकोमा उक्त मुद्दाबाट जोगिन सञ्चालक श्रीकृष्ण श्रेष्ठले अधिकारीलाई ७० लाख घूस दिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा भेटिएको जनाइएको छ। सो रकम देवेन्द्र केसी, विकासकुमार चापागाईं र रवीन्द्र लामिछानेसमेतको सल्लाहमा उनीहरुको खातामा राखिएको भेटिएको छ।
श्रीकृष्ण श्रेष्ठको खाताबाट ट्रान्सफर भएको २० लाख रुपैयाँ देवेन्द्र केसीले ४ साउन २०७९ मा बुझेका छन्। त्यसैगरी, सोही वर्षका २७ असोजमा विकासकुमार चापागाईं र रवीन्द्र लामिछानेले ५० लाख बुझेका छन्। पछि उनीहरुले भक्तपुरको दिव्यश्वरी आयोजनाभित्रको ५ आना जग्गा खरिद गरेको तथा कुटी रिसोर्टको कर्जा भुक्तानीमा समेत त्यो रकम प्रयोग भएको भेटिएको पाइएको छ।
२०७९ असारदेखि कात्तिकसम्म मात्रै राजस्व अनुसन्धानमा रहेका अधिकारीले पद बहालीको अर्को महिनामै घूस लिन थालेको पाइएको छ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको बेला नेपाल सरकारका सहसचिव अधिकारी देउवा परिवारको विशेष सम्पर्क सूत्रमार्फत महानिर्देशक बनेका थिए। कास्कीका अधिकारी विगतमा पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदासमेत विवादित बनेका थिए।





