हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले १५ वटा असान्दर्भिक तथा समयसापेक्ष नरहेका कानुन खारेजी प्रक्रियामा लगिसकेको बताएको छ। अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले सरकारले कानूनी सुधारलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको बताएका छन्।
मंगलबार बसेको अर्थ समिति बैठकमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले निजी क्षेत्र तथा व्यावसायिक समुदायले लामो समयदेखि जटिल र दोहोरो कार्यक्षेत्रका कारण असहज महशुस गर्दै आएको राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया समेत औपचारिक रूपमा अघि बढिसकेको जानकारी दिए। विभाग खारेजसँगै त्यसले गर्दै आएका कामहरू सम्बन्धित निकायहरूमा हस्तान्तरण गरिने र त्यसका लागि आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक तयारी भइरहेको उनले स्पष्ट पारे।
‘अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो निर्णयबाट नै १५ ओटा असान्दर्भिक कानून खारेजी प्रकृयामा अघि बढेका छन् । विजनेस कम्युनिटीले असहज महशुस गरेको राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागसम्बन्धि कानून खारेजीसँगै त्यसका कार्यसम्पादन अन्य विभागहरूमा सारिँदैछ’, उनले भने, ‘राजस्व विभाग र भन्सार विभागबाट राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट कार्यसम्पादन गराइँदैछ। राजस्व अनुसन्धान विभागको काम अन्य निकायहरूबाट गराउनेगरी कानूनी सुधारको काम भइरहेको छ।’
