हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समितिको १७औँ बैठक पोखरामा सम्पन्न भएको छ।
दुई दिनसम्म पोखरामा चलेको बैठकमा आगामी एक वर्षका लागि भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड राज्यबाट नेपालले विद्युत् आयात गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। बैठकले आगामी एक वर्षका लागि विद्युत् खरिद दर निर्धारण गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रेदेव शाक्यले जानकारी दिए।
बैठकमा नेपालको तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले नेतृत्व गरेका थिए भने भारतको तर्फबाट केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य विजयकुमार सिंहले नेतृत्व गरेका थिए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशकलाई उक्त बैठकमा वार्ता गरी विद्युत् खरिद दरमा सहमति गर्न तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गरेको थियो।
वार्ताका क्रममा भारतको पक्षबाट विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्तिसँग सम्बन्धित लागतमा वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै विद्युत् खरिद दरमा ५.५ प्रतिशत वृद्धि गरिनुपर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो। नेपालको पक्षबाट भने भारतीय विद्युत् बजारको अध्ययन तथा उपलब्ध बजार सूचकांकका आधारमा हालको बजार दर अपेक्षाकृत कम रहेको उल्लेख गर्दै दर वृद्धिको आवश्यकता नरहेको तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो।
दुवै पक्षबीच भएको विस्तृत छलफल तथा विचार–विमर्शपछि गत वर्ष कायम गरिएको दरमा १.५ प्रतिशतमात्र वृद्धि गर्ने सहमति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। जुन वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको समान रहेको छ।
सहमतिअनुसार चालु वर्षका लागि १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत खरिद गरिने विद्युत्को दर प्रतियुनिट ८.२२, ३३ केभी स्तरमा प्रतियुनिट ८.९१ तथा ११ केभी स्तरमा प्रतियुनिट ९.५५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। साथै विद्युत् खरिद दरको संरचनासम्बन्धी विषयमा आगामी वर्ष पुनःविस्तृत समीक्षा गरी छलफल गर्ने सहमति भएको छ।
सहमतिले आगामी चैत तथा वैशाख महिनामा पर्ने सुक्खा मौसममा नेपालको विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दैनिक करिब १२ देखि १४ हजार मेगावाट घण्टा विद्युत् आयात गरिरहेको छ र सुक्खा मौसममा ऊर्जा माग बढ्दै जाँदा उक्त परिमाण अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सीडीई सञ्जीव राय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव सुमन शेखर लगायतको उपस्थिति थियो।
बैठकमा दुवै पक्षले यस सहमतिले नेपाल–भारतबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउँदै क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षालाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा दुई देशबीचको दीर्घकालीन सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदानप्रदानका लागि नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समितिमार्फत विद्युत् खरिद गर्ने प्रक्रिया सन् १९९२ देखि निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ। तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको यो संयन्त्र नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यको एक महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित भएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
