भारत भ्रमणको तयारीमा बालेन : औपचारिकताभन्दा उपलब्धिको खोजी

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) अन्ततः दक्षिणी छिमेकी भारतको औपचारिक भ्रमणको तयारीमा जुटेका छन्। पदभार ग्रहण गरेपछि करिब एक वर्षसम्म कुनै पनि द्विपक्षीय औपचारिक भ्रमण नगर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्री शाहले अहिले भने भारत भ्रमणको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। प्रधानमन्त्री निकट  स्रोतका अनुसार असोजअघि नै प्रधानमन्त्री शाह भारत भ्रमण जानेछन्।

भ्रमणअघि भारतका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गर्ने तयारी, आफ्ना प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनलाई प्रारम्भिक समन्वयका लागि भारत पठाइनु तथा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत औपचारिक तयारी सुरु हुनु यसैका संकेत हुन्। स्रोतका अनुसार बेन सडकमार्गबाट दिल्ली गएर उच्चस्तरीय भेटघाट गरेर फर्केपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो।

बालेनको भारत भ्रमणलाई सामान्य औपचारिक भ्रमणका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यसले सरकारको परराष्ट्र नीति, छिमेकीसँगको सम्बन्ध र कूटनीतिक प्राथमिकतामा आएको व्यावहारिक परिवर्तनलाई पनि संकेत गर्छ।

सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणमा प्रधानमन्त्री शाहले परम्परागत कूटनीतिक अभ्यासभन्दा फरक शैली अपनाएका थिए। उनले विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँगको भेटघाट, औपचारिक भ्रमण तथा केही परम्परागत अभ्यासमा नयाँ सन्देश दिन खोजेका थिए। तर सरकार सञ्चालनको एक वर्षपछि घरेलु राजनीतिमा देखिएका चुनौती, आफ्नै दलभित्र देखिएको असन्तुष्टि, राज्यका विभिन्न निकायसँग समन्वयको आवश्यकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई थप संस्थागत बनाउने आवश्यकताले सरकारलाई व्यावहारिक कूटनीतिक मार्ग रोज्न प्रेरित गरेको देखिन्छ।

नेपाल-भारत सम्बन्ध ऐतिहासिक रूपमा अत्यन्त घनिष्ठ, जटिल र बहुआयामिक छ। १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, खुला सीमा, सांस्कृतिक-धार्मिक समानता, गोरखा भर्ती, पारवहन अधिकार र आर्थिक अन्तरनिर्भरताले यो सम्बन्धलाई अन्य छिमेकी सम्बन्धभन्दा भिन्न बनाएको छ। तर यो सम्बन्धमा उतारचढाव पनि कम छैनन्- २०४६ सालको नाकाबन्दी, २०७२ को संविधान निर्माणपछि उत्पन्न तनाव, सीमा विवाद (कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियाधुरा) र पानी स्रोतसम्बन्धी मुद्दाहरूले कहिलेकाहीँ सम्बन्ध तनावपूर्ण बनाएका छन्।

बालेनको कूटनीति : स्वतन्त्रताबाट व्यावहारिकतातर्फ

सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्री बालेनले परम्परागत कूटनीतिभन्दा भिन्न सन्देश दिन खोजेका थिए। स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र ‘सन्तुलित’ सम्बन्धको कुरा उठाएपछि कतिपयले यसलाई चीनतर्फ झुकावको संकेतका रूपमा व्याख्या गरे। तर सय दिनको शासन अनुभवपछि सरकारले अब संस्थागत संवाद, निरन्तर सम्पर्क र उच्चस्तरीय राजनीतिक आदानप्रदानको आवश्यकता अनुभव गरेको देखिन्छ।

घरेलु राजनीतिक चुनौती, आर्थिक आवश्यकता र छिमेकीसँगको विश्वास पुनर्स्थापना गर्नु यसको मुख्य कारण हो। भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्नु वा संवाद बढाउनु कुनै कमजोरी होइन। नेपालका लागि भारत सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो (नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको करिब ६५ प्रतिशतभन्दा बढी भारतसँग हुन्छ)। अधिकांश तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार भारतीय भूभाग हुँदै हुन्छ।

ऊर्जा व्यापार, प्रसारण लाइन, पेट्रोलियम आपूर्ति, सीमा व्यवस्थापन, रेल-सडक पूर्वाधार, लगानी, पर्यटन, शिक्षा र रोजगारीमा भारतको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली जनजीवनमा पर्छ। भ्रमण गर्ने वा नगर्नेभन्दा पनि भ्रमणबाट के उपलब्धि हासिल गर्ने भन्ने प्रश्न नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। त्यसका लागि पर्याप्त ‘होमवर्क’ आवश्यक हुन्छ।

पर्याप्त गृहकार्य नगर्दा संयुक्त विज्ञप्ति, केही समझदारीपत्र र शिष्टाचार भेटघाटबाहेक उल्लेखनीय उपलब्धि हुन सकेन। यसैले होला ‘भ्रमणपछि के भयो?’ भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ।

विज्ञको सुझाव मनन गरौँ

प्राध्यापक एवं पूर्वराजदूत श्रीधर खत्रीका अनुसार उच्चस्तरीय भ्रमण ‘सपिङ लिस्ट’ का साथै व्यक्तिको एजेन्डा लिएर जाने अवसर होइन, राष्ट्रिय हितका स्पष्ट, प्राथमिकता निर्धारण गरेर कार्यान्वयनयोग्य एजेन्डा  एजेन्डा लिएर जाने अवसर हो।

खत्री भ्रमणअघि सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, विज्ञ, पूर्वराजदूत तथा सम्बन्धित मन्त्रालयबीच व्यापक छलफल गरेर साझा राष्ट्रिय एजेन्डा तयार पारिनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘सरकार प्रतिपक्षको स्वर पनि परराष्ट्र मामिलामा एकै हुनुपर्छ। त्यो त हामीले भारतबाट पनि सिक्न आवश्यक छ,’ उनले भने।

अनि बल्ल वार्तालाई व्यक्ति वा दलकेन्द्रित होइन, राष्ट्रकेन्द्रित बनाउँछ। खत्रीले विगतमा पर्याप्त तयारीबिना गरिएका भ्रमणहरूले दीर्घकालीन उपलब्धि नदिएको र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको तर्क गरे। उनको विश्लेषण अनुसार नयाँ सम्झौताभन्दा पहिले भएका सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड दिनु ठूलो सफलता हुन सक्छ। कूटनीतिमा कागजमा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनीले  पनि नेपाल-भारत सम्बन्धलाई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक यथार्थमा आधारित ‘विशेष सम्बन्ध’ का रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। मुनीका अनुसार दुवै देशले एकअर्काको संवेदनशीलतालाई सम्मान गर्दै आर्थिक अन्तरनिर्भरता बढाउनुपर्छ। उनले भन्दै आएका छन्, ‘नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई चीनसँगको सम्बन्धको ‘कार्ड’ का रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन, न त भारतले नेपाललाई आफ्नो ‘पछाडिको आँगन’ का रूपमा हेर्न पनि उचित हुँदैन।’

मुनी र खत्री दुवैले भारत-चीन सम्बन्धको उदाहरण दिँदै मतभेद र सहकार्य एकसाथ अघि बढ्न सक्ने तर्क गरेका छन्। सीमा विवाद कायम रहँदा पनि दुवै देशले व्यापार, लगानी र बहुपक्षीय मञ्चमा सहकार्य बढाएका छन्। नेपालले पनि यही मोडेल अपनाउन सक्ने उनीहरुको सुझाव छ। मुनीले नेपाललाई ‘राष्ट्रिय हित अनुकुलको कूटनीति’ अपनाउन र भारतलाई पनि नेपालको सार्वभौमसत्तालाई पूर्ण सम्मान गर्न सल्लाह दिँदै आएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल बनाउन दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहने हुनाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। काठमाडौँमा रहेको भारतीय दूतावाससँग मात्र बढी निर्भर नभएर आफ्नो दूतावासलाई सक्रिय बनाउन सकेमा समस्या समाधानतर्फ जानेछ र भ्रमण पनि सफल हुन सक्छ। अन्यथा भ्रमण औपचारिकतामा सीमित हुने जोखिम रहन्छ।

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको तयारीकै क्रममा परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालसँग भारतीय विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव मुनु महावरले बिहीबार शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। दुवै जनाबीच सिंहदरबारस्थित परराष्ट्रमन्त्रीको कार्यकक्षमा भेटवार्ता भएको थियो।

त्यस अवसरमा दुवै जनाबीच नेपाल–भारतबीच पारस्परिक हितका विविध क्षेत्रमा रहेको निकट तथा दीर्घकालीन सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी, परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुरराईसँग पनि उनले भेट गरेका थिए।

दूतावास पहिलो कूटनीतिक मोर्चा

आफ्नो देशको दूतावास पहिलो कूटनीतिक मोर्चा हो। भारतीय सरकारका विभिन्न निकाय, नीति अनुसन्धान संस्थाहरु, उद्योग-व्यापार क्षेत्र तथा सञ्चार क्षेत्रसँग निरन्तर सम्पर्क कायम गरेर अनुकूल वातावरण तयार पार्ने जिम्मेवारी दूतावासकै हो। दूतावासलाई अझ सक्रिय, परिणाममुखी र रणनीतिक ढंगले परिचालन गर्न सके भ्रमणको प्रभाव दीर्घकालीन हुन सक्छ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिमा सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिने प्रवृत्तिले नेपालको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। विज्ञहरूका अनुसार नेपालभित्रबाट जाने परस्परविरोधी राजनीतिक सन्देशले भारतलाई भ्रमित बनाउने र नेपालको ‘बार्गेनिङ पावर’ कमजोर बनाउने जोखिम हुन्छ। सरकारले भारतमा राजदूत पठाएर तयारी गरेर मात्र भ्रमण गर्दा राम्रो हुने सुझाव विज्ञहरुको छ।

खत्रीले राष्ट्रिय हितका विषयमा न्यूनतम सहमति लोकतान्त्रिक परिपक्वताको संकेत भएको जोड दिएका छन्। भ्रमण सफल भएको मापन भाषण, तस्बिर वा संयुक्त विज्ञप्तिबाट होइन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सफल भ्रमणका मुख्य सूचकहरू यस्ता हुन्छन्-  विद्यमान सम्झौताको कार्यान्वयनमा ठोस प्रगति (जस्तै ऊर्जा व्यापार, प्रसारण लाइन, पारवहन सुविधा)।

नयाँ परियोजनाको स्पष्ट रोडम्याप र समयसीमा, व्यापार सहजीकरण र गैरशुल्क अवरोध हटाउने ठोस कदम, जनस्तरको सम्बन्ध सुदृढीकरण (शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य) विवादास्पद मुद्दामा संवादको संयन्त्र स्थापना गर्ने हो। भारत भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री बालेनले चीन, अमेरिका, युरोप, जापान, दक्षिण कोरिया र अन्य विकास साझेदारसँगको भ्रमणलाई पनि यही मोडेलमा अघि बढाउनु आवश्यक छ।

भौगोलिक निकटता र आर्थिक निर्भरताका कारण भारत नेपालको पहिलो कूटनीतिक प्राथमिकता हुनु स्वाभाविक हो। चीनसँगको सम्बन्धलाई पनि सन्तुलित र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ। भारतसँग सहकार्य मोडल र चीनलाई जानकारी अनि अमेरिकालाई विश्वासमा राखेर मात्र देश अघि बढाउन सकिन्छ।

नेपालले ‘सपिङ लिस्ट डिप्लोमेसी’ लाई त्यागेर ‘नेसनल इन्टरेस्ट डिप्लोमेसी’ अपनाउनुपर्छ। तयारी, संस्थागत संवाद, राष्ट्रिय सहमति र कार्यान्वयन सफल कूटनीतिको आधार हो। प्रधानमन्त्री बालेनले भारत भ्रमणलाई प्रचारको विषय होइन।  नेपालले भारत, चीन, अमेरिका तथा अन्य विकास साझेदारसँग राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित, पारदर्शी र परिणाममुखी सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्छ।