काठमाडौँ- प्रतिनिधिससभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणामले यथास्थितिवादी शक्ति (परम्परागत) लाई परास्त गरेको छ। अब मुलुकको राजनीतिक केन्द्रमा वैकल्पिक शक्ति मानिएका दलहरूको वर्चस्व कायम हुने देखिएको छ।
जनताका बीचमा आफूलाई मूल शक्ति मान्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा अत्यन्तै कमजोर साबित भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सानदार मतसहित दुईतिहाईको बहुमत नजिक पुगेको छ।
पुराना दलमध्ये वामपन्थी शक्ति मानिएका दलहरू नराम्ररी बजारिन पुगेका छन्। वामपन्थी शक्तिमध्येको एक नेकपा एमालेको चुनावी परिणाम अत्यन्तै न्यून छ। एमालेले २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ४१ सिट र समानुपातिकतर्फ २८ लाख ल्याएको थियो। अहिले प्रत्यक्षतर्फको १६५ स्थानको मतगणना जारी रहँदा एमालेले सात स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने तीन स्थानमा अगाडि छ। समानुपातिकतर्फ ८४ लाख ३५ हजार ६४ सय मत गणना हुँदा एमालेले १३ लाख ६६ हजार ६२७ सय मत पाएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुुसार यो मत एमालेका लागि अत्यन्तै कमजोर हो। यसअघिका चुनावमा एमालेको मत यति कम थिएन। २०७९ को निर्वाचनमा एमालेले समानुपातिकतर्फ पहिलो भएको भन्दै ‘लोकप्रिय मत’ को बाजा बजाएको थियो।
पदाधिकारीहरू सबै पराजित
एमालेले जेनजी आन्दोलनपछि महाधिवेशन गरेको थियो। अध्यक्षमा तेस्रोपटक ओलीलाई जिताएर एमाले निर्वाचनमा होमियो। जनताले भने एमाले नेतृत्वप्रतिको वितृष्णा मतबाटै झल्काएका छन्। किनभने प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ एमालेका कुनै पनि पदाधिकारी निर्वाचित हुन सकेनन्।
आफू र एमालेले हार्दा मुलुक डुब्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएको अध्यक्ष ओली यसपटक आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित भएका छन्। उनी गृहजिल्ला झापा ५ मा रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहसँग पराजित भएका हुन्।
ओली जेनजी आन्दोलनलाई विध्वंसकारी गतिविधिको आरोप लगाउँथे। त्यसको नायक बालेन रहेको आरोप उनको थियो। ओलीले ‘देश बनाउने कि लजाउनेलाई मत?’ भन्दै चुनावी एजेन्डा बनाएका थिए। तिनै बालेनसँग ओलीले चुनाव हारेका छन्।
चुनाव लडेका एमालेका कुनै पदाधिकारी पनि सांसद बन्न पाएनन्। एमालेको १९ सदस्यीय पदाधिकारीमा ओलीसहित १७ पदाधिकारी चुनाव लडेका थिए। पराजित हुनेमा उपाध्यक्षहरू गोकर्ण विष्ट, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र विष्णु पौडेल छन्। पाँच उपाध्यक्षमध्ये रघुजी पन्त र रामबहादुर थापा चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिएनन्। थापाको नाम समानुपातिक सूचीमा छ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिवमद्वय रघुवीर महासेठ र लेखराज भट्टले चुनाव जित्न सकेनन्। उपमहासचिवमध्ये योगेश भट्टराईले टिकट पाएनन्। सचिवहरू भानुभक्त ढकाल, महेश बस्नेत, राजन भट्टराई, शेरधन राई पनि पराजित भए।
सहरी इलाका शून्य जनाधार
२०७९ को चुनावपछि एमालेले समीक्षा थालेको थियो– सहरी जनमत खुम्चियो। त्यसलाई एमालेले व्यवहारमा उतार्न सकेन। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सहरी क्षेत्रमा प्रभाव जमाउन ‘ग्रास रुट’ कार्यक्रम अघि बढाएका थिए। त्यसपछि पनि एमालेले विभिन्न अभियान चलाउँदै संगठन बलियो बनाउने प्रयास गर्यो। यद्यपि ती सबै प्रयास फितला भए। चुनावमा एमाले नराम्ररी बढारियो।
काठमाडौँ उपत्यकाका १५ मध्ये कुनै क्षेत्रमा पनि एमालेले जित निकालेन। चुनावअघि एमालेले उपत्यकामा नेकपाका कम्तीमा १० सिट जित्ने दाबी गरेको थियो। २०७९ को चुनावमा एमालेले काठमाडौँ ९ र ललितपुर २ मा जितेको थियो। एमालेले यसबाट त्यही मत पनि जोगाउन सकेन। यति मात्र होइन कास्कीका ३ क्षेत्रमै एमाले पराजित भयो।
यसअघि लामो समय एमालेको किल्ला मानिएको कास्की २ पनि एमालेले जोगाउन सकेन। यसअघि झापामा ३ ठाउँ निकालेको एमालेले यसपल्ट शून्य भयो। झापाका पाँचै क्षेत्रमा रास्वपाले बाजी मार्यो। मोरङका ६ क्षेत्रमै एमाले पराजित भयो।
एमाले नेता राजेन्द्र गौतम अब पार्टीको नीति र व्यवहारमाथि गहिरो छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन्। नेतृत्वको शैली र व्यवहारका कारण एमालेले मत नपाएको बुझाइ उनको छ।
ओलीको नेतृत्वमाथि प्रश्न
ओली एमाले नेतृत्वमै तेस्रो चोटि निर्वाचित भए। ‘कक्षा दोहोर्याउने बानी/रुचि नभएको’ अभिव्यक्ति दिने ओलीले पार्टीकै नीतिहरू फेरेर पनि नेतृत्व सम्हालेका छन्। उनीमाथि संस्थागत भ्रष्टाचार बढाएको, सुशासन कायम गर्न नसकेको, पार्टीभित्र जिम्मेवार अभिभावक बन्न नसकेको जस्ता आरोप लाग्दै आएको थियो। जेनजी आन्दोलनपछि ओलीमाथि अनेक प्रश्न उठेका थिए। उनले भदौ २४ मा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर राज्य सत्ता छाडेका थिए। त्यसपछि एमालेको नेतृत्वमा ओली नफर्किने चर्चा थियो। केही दिन ‘भूमिगत’ बसेर उनी फेरि उस्तै लयमा फर्किएका थिए।
एमाले नेताहरूका अनुसार ओलीले विरोध र उल्टो नीति लिँदा एमालेले क्षति व्यहोर्नुपरेको हो। ‘पब्लिकले ओलीको विचार मानेको थिएन। उनको स्वरलाई दम्भ र घमण्डको रूपमा नागरिकले बुझेका थिए’, एमालेका एक नेता भन्छन्।
पार्टीको महाधिवेशनका बेला एमालेमा नेतृत्व परिवर्तनको कुरा जोडतोडले उठेको थियो। तर ओलीले नेतृत्व परिवर्तन हुन दिएनन्। आफ्नो विपक्षमा आउन लागेको आक्षेप लगाउँदै पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई पार्टी सदस्य बन्नमै रोक लगाइदिए।
एमालेका ती नेताका अनुसार ओलीले आफूलाई जे सहज हुने हुन्, तिनै कुरा गर्दै गए। ओलीले हठात् महाधिवेशन गरे र आफूनिकटहरूलाई मात्र जिताउन लबिङ गरे।
एमाले नेतृ उषाकिरण तिमल्सिनाका अनुसार भिन्न मत राख्ने नेताकार्यकर्तालाई हटाउने ओली प्रवृत्तिले एमालेको जनाधार खस्किएको हो। ‘हामीलाई एमाले भएर टेक्ने भूमि राखिदिनुस्। गत वर्ष नेतृत्वसमक्ष राखेको अभिव्यक्ति थियो यो’, तिमल्सिना भन्छिन्।
ओलीसँग नेताहरू रुष्ट थिए। यसपटक चुनावअघि एमालेका कुनै नेताले पनि ओलीको तस्बिरसहित प्रचारमा निस्किन सकेनन्।
विरोध र उल्टो अभिव्यक्ति
जेनजी आन्दोलनका कारण दुई वर्षअघि नै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो। कतिपयले त जेनजी आन्दोलन हुनुको मूल कारण ओली हुन् भन्ने गरेका छन्। जेनजी आन्दोलनपछिका ओलीका अभिव्यक्तिले पनि यस्तै देखाउँछ। सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि ओलीले प्रधानमन्त्री कार्की असंवैधानिक रूपमा सरकार प्रमुख बनेको भनेर कडा आलोचना गरे।
ओली निर्वाचन भाँड्ने प्रयत्नमा लागेका थिए। उनले कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवासँग मिलेर कार्की सरकार र प्रतिनिधिसभा पुनःस्र्थापनाका लागि अदालतमा रिट दिए। जेनजी आन्दोलनको छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको पनि ओलीले चर्को आलोचना गरेका थिए। उनी आयोगलाई बयान नदिने अडानमा रहे। तर अन्तिममा घरमै बोलाएर बयान दिन बाध्य भए।
ओलीले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको र पटकपटक म्याद सारेको भन्न थाले। आयोगलाई अवैधानिक भन्ने, आयोगको नेतृत्व नमान्ने, बयान दिने र प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने ओलीको दोहोरो चरित्र रहेको एमाले नेताहरू बताउँछन्।
‘नेतृत्वको जथाभाबी बोल्ने शैलीका कारण पनि चुनावमा घाटा भएको हो। यो कुराबाट अब सच्चिनुपर्छ’, एमाले नेता गौतम भन्छन्। चुनावमा जाँदा एमालेका स्पष्ट एजेन्डा थिएन। नयाँ दलहरू एक भइरहँदा पनि ओलीले एकताका प्रयत्न गर्दै गरेनन्। कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्यो। प्रचण्डले माओवादीको स्वरूप परिवर्तन गर्दै नेकपा बनाए। तर ओली यथास्थितिमै रमाए। आफैँ सर्वैसर्वा बन्न खोजे।
रास्वपासहितका दलहरू एक भएर आएपछि एमालेले त्यो लहर चिर्नै सकेन। एमाले नेताहरूका अनुसार नयाँको लहर चिर्न एमालेसँग सामूहिक रणनीति थिएन। ओलीले एक्लै नयाँविरुद्ध अभिव्यक्ति दिए। ‘एकजनाले मात्र जिम्मा लिएर हुन्न। सामूहिक रूपमा जिम्मा लिनुपर्छ’, गौतम भन्छन्, ‘हामी जबजको सिद्धान्तअनुसार अघि बढ्नुपर्छ। नेताहरूको शैली लोकतान्त्रिक र जबजमैत्री भएन।’
