हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापक विश्वव्यापी भन्सार शुल्कलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै रद्द गरिदिएको छ। संविधानअन्तर्गत भन्सार शुल्क लगाउने अधिकार राष्ट्रपतिसँग नभएर स्पष्ट रूपमा कंग्रेस (संसद्) सँग मात्र रहेको ठहर अदालतले शुक्रबार गरेको अमेरिकी सञ्चारमाध्मयले जनाएका छन्। यो फैसला ट्रम्पले आपत्कालीन शक्तिसम्बन्धी कानुन प्रयोग गर्दै विश्वका लगभग हरेक देशमाथि लगाएको भन्सार शुल्क विवादमा केन्द्रित थियो।
प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले बहुमतको राय लेख्दै संविधानले स्पष्ट रूपमा कर लगाउने अधिकार कंग्रेसलाई दिएको उल्लेख गरेका छन्। न्यायाधीशहरू स्यामुएल अलिटो, क्लेरेन्स थोमस र ब्रेट कावानाले यसको विपक्षमा मत राख्दै ती भन्सार शुल्क कानुनी रूपमा जायज भएको तर्क गरेका थिए।
अदालतले कम्पनीहरूले तिरेका अर्बौँ डलर फिर्ता पाउनेछन् वा छैनन् भन्नेबारे केही खुलाएको छैन। डिसेम्बर २०२५ सम्म अमेरिकी कोषमा यस शीर्षकमा १३३ अर्ब डलरभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको थियो। केही ठूला कम्पनीहरूले पहिले नै तल्लो अदालतमा फिर्ताको माग गरिसकेका छन्।
यो फैसला आपत्कालीन शक्ति ऐनअन्तर्गत लगाइएका भन्सार शुल्कमा मात्र लागू हुने समाचारमा उल्लेख छ। ट्रम्पले अन्य कानुनहरू प्रयोग गरेर अझै पनि भन्सार शुल्क लगाउन सक्छन्। यद्यपि ती कानुनहरूमा सीमा र प्रतिबन्ध बढी छन्। अमेरिकी प्रशासनले वैकल्पिक कानुनी मार्गबाट भन्सार शुल्कको संरचनालाई कायमै राख्ने बताएको छ।
ट्रम्पद्वारा नियुक्त तीन न्यायाधीशहरू सम्मिलित सर्वोच्च अदालतले उनको नीतिविरुद्ध सुनाएको यो पहिलो ठूलो फैसला हो।
अमेरिकी संविधानले कंग्रेसलाई भन्सार शुल्क लगाउने शक्ति दिएको छ। तर ट्रम्प प्रशासनको तर्क थियो- सन् १९७७ को एउटा कानुन (जसले राष्ट्रपतिलाई आपत्कालीन समयमा आयात नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिन्छ) ले उनलाई भन्सार शुल्क लगाउने अनुमति पनि दिन्छ। विगतका राष्ट्रपतिहरूले यो कानुन प्रतिबन्ध लगाउन प्रयोग गरे पनि आयात शुल्कका लागि यसको प्रयोग गर्ने ट्रम्प पहिलो राष्ट्रपति हुन्।
यस प्रकरणमा ट्रम्प आफैँले नियुक्त गरेका तीन न्यायाधीशहरू उनीप्रति व्यक्तिगत रूपमा बफादार हुने अपेक्षा गरिएको थियो भन्ने धारणा व्यापक थियो। ६ जना न्यायाधीशहरूले ट्रम्पको मुख्य आर्थिक नीति-आपत्कालीन शक्ति ऐनअन्तर्गत लगाइएको विश्वव्यापी भन्सार शुल्क खारेज गर्ने पक्षमा मतदान गरे।
फैसलापछि ट्रम्पले न्यायाधीशहरूमाथि असामान्य रूपमा कडा अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनीद्वारा नियुक्त गरिएका तर उनको विपक्षमा उभिएका दुई न्यायाधीशहरूप्रति उनले निकै आक्रोश पोखेका हुन्।
अदालतको फैसला सार्वजनिक भएको केही घण्टापछि ह्वाइट हाउसको ब्रिफिङ रुममा बोल्दै ट्रम्पले भने, ‘भन्सार शुल्कमा सर्वोच्च अदालतको फैसला निकै निराशाजनक छ। म अदालतका केही सदस्यहरूप्रति लज्जित छु। देशका लागि जे सही छ त्यो गर्ने साहस नदेखाएकोमा म पूर्ण रूपमा लज्जित छु।’
ट्रम्पले तीन डेमोक्रेटिक न्यायाधीशहरूबाट यस्तै अपेक्षा गरेका थिए। उनले व्यंग्य गर्दै भने, ‘तर तपाईं तिनीहरूको वफादारीलाई नराम्रो भन्न सक्नुहुन्न। हाम्रा केही मानिसहरूमा नभएको एउटा गुण उनीहरूमा छ।’
बहुमतमा सामेल भएका न्यायाधीशहरू निल गोर्सच र एमी कोनी ब्यारेटबारे सोधिएको प्रश्नमा ट्रम्पले भने, ‘साँचो कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने मलाई लाग्छ- ती दुईजना आफ्ना परिवारका लागि पनि कलंक हुन्।’
उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले पनि अदालतको आलोचना गरेका छन्। उनले एक्समा लेखे, ‘यो न्यायिक अराजकता हो।’
एथिक्स एन्ड पब्लिक पोलिसी सेन्टरका सिनियर फेलो एड ह्विलनका अनुसार ट्रम्पले न्यायाधीशहरूलाई गाली गरेर सीमा नाघेका छन्। उनले भने, ‘आफ्नो विरुद्धमा आएको फैसलाको आलोचना गर्नु राष्ट्रपतिका लागि सामान्य हो, तर न्यायाधीशहरूमा साहसको कमी थियो भन्नु उत्तेजक अभिव्यक्ति हो।’
राष्ट्रपतिका निर्णयहरूलाई अदालतले चुनौती दिएको यो पहिलो पटक होइन। विगतमा थोमस जेफरसन, फ्र्यांकलिन रुजवेल्ट र बाराक ओबामाले पनि अदालतको आलोचना गरेका थिए। ट्रम्पको शैली तीभन्दा फरक र व्यक्तिगत देखिएको छ।
यो फैसला यस्तो समयमा आएको छ ट्रम्प अर्को साता मंगलबार ‘स्टेट अफ द युनियन’ सम्बोधन गर्दै छन्। परम्पराअनुसार न्यायाधीशहरू पनि सोही हलमा उपस्थित हुनेछन्। दुवै पक्षबीचको सम्भावित उपस्थितिलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ।
