यही फागुन २१ गते अन्तरिम सरकारले देशैभर एकैपटक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। चुनाव नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक माहोल फेरि तातेको छ। नयाँ तथा पुराना दल सक्रिय भएका छन्। मोटा घोषणापत्र, आकर्षक नारा र चमत्कारिक विकासका आश्वासनसहित उनीहरू घरदैलो अभियानमा व्यस्त छन्।
मेट्रोरेलदेखि चुलाचुलामा ग्यास पाइपसम्म, रोजगारीदेखि समृद्धिसम्म, लिपुलेक-लिम्पियाधुराजस्ता राष्ट्रिय संवेदनशील विषयसमेत चुनावी एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन्। दलहरूको घोषणापत्र हेर्दा लाग्छ अबका पाँच वर्षमै नेपालले विकासको फड्को मार्नेछ। तीन दशकदेखि सत्ता आलोपालो गर्दै आएका यिनै दलहरूले हिजो पनि यस्तै प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
देश आज पनि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, वैदेशिक पलायन र प्रशासनिक अराजकताको दलदलमा फसेको छ। लाखौँ युवा विदेशिन बाध्य छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा सुधारको गति सुस्त छ। आम नागरिकको दैनिक जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन देखिएको छैन। यस पृष्ठभूमिमा फागुनको चुनाव केवल नियमित लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मात्र होइन यो जनताको परीक्षा पनि हो।
केपी शर्मा ओली, प्रचण्डका भाषणहरू आज पनि उत्तिकै आक्रामक र महत्वाकांक्षी सुनिन्छन् तर परिणाम अपेक्षाअनुसार देखिँदैनन् भन्ने आलोचना भइरहेकै छ। चुनावी माहोलकै बीच सार्वजनिक भएका केही विवादित विषयहरूमा नेताहरूको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार देखिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। सत्ता सम्हालिसकेका नेताबाट तथ्यपरक र जिम्मेवार प्रतिक्रिया अपेक्षित हुन्छ तर जब उत्तरदायित्वभन्दा बचाउमुखी तर्क हावी हुन्छन् त्यसले सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउँछ।
प्रचण्डले दशकौँ सत्ता भोगिसक्दा पनि स्पष्ट आत्मसमीक्षा नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ। जनयुद्धका आदर्शहरू क्रमशः सत्ताको गणितमा सीमित भएको गुनासो समर्थकभित्रै सुनिन्छ। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वकाल पनि निर्णयहीनता, अवसरवाद र भ्रष्टाचारका आरोपबाट मुक्त हुन सकेको छैन।
चुनाव नजिकिँदा कतै भूमिहीन जनतालाई नक्कली लालपुर्जा बाँडिएको चर्चा हुन्छ, कतै पुराना योजनामा नयाँ स्टिकर टाँसेर उद्घाटन गरिन्छ। सुधारभन्दा देखावटी सक्रियता बढी देखिन्छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिमाथि योजनाबद्ध रूपमा बदनाम अभियान चलाइएको आरोप छ। एजेन्डाविहीन, अपरिपक्व, विदेशी प्रभावमा चलेकाजस्ता विशेषण प्रयोग गरी भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेका छन्। प्रश्न गर्ने नागरिकलाई शत्रु देखाउने पुरानै शैली अझै समाप्त भएको देखिँदैन। तर मूल प्रश्न अझै पनि उहीँ छ तीन दशक सत्तामा बसेर पनि के उपलब्धि भयो? युवालाई देशमै रोक्न किन सकिएन? भ्रष्टाचारको जरा किन उखेल्न सकिएन? शिक्षा र स्वास्थ्य किन गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बन्न सकेनन्? दलाल माफिया गठजोड किन टुटेन?
यसैले यो चुनाव आकस्मिक रूपमा आएको होइन। यो वर्षौँदेखि सञ्चित असन्तोषको अभिव्यक्ति हो। यो युवाको आक्रोश, श्रमिकको पीडा, किसानको निराशा र मध्यम वर्गको मौन असन्तुष्टिको संयुक्त स्वर हो। यस अर्थमा यो निर्वाचन सत्ता परिवर्तनको सामान्य प्रक्रिया मात्र होइन। यो पुरानो राजनीतिक वर्गको वैधतामाथि जनमत परीक्षण हो।
आजका मतदाता पहिलेभन्दा सचेत छन्। ऊ भावनात्मक नाराभन्दा तथ्य र परिणाममा विश्वास गर्न चाहन्छ। सामाजिक सञ्जाल र सूचनाको पहुँचले नागरिकलाई प्रश्न गर्न सिकाएको छ। देश भाषणले मात्र बन्दैन। नीति, इमान्दारी र कार्यान्वयनले बन्दछ। लोकतन्त्र खोक्रा आदर्शले टिक्दैन। पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनउत्तरदायित्वले मात्र सुदृढ हुन्छ।
नागरिकले नयाँ सपना खोज्नु आवश्यक छैन। पहिले पुराना बाचाहरूको हिसाब माग्न जरुरी छ। पुराना दलहरूसँग एउटा सिधा प्रश्न छ-तपाईँहरूको विचार र सिद्धान्तले देशलाई कहाँ पुर्यायो? यदि त्यसको स्पष्ट, तथ्यपरक उत्तर छैन भने फेरि जनतालाई आश्वासनको भारी बोकाएर भोट माग्ने नैतिक आधार पनि कमजोर हुन्छ। त्यसैले आजको सन्दर्भमा राजनीतिक रूपान्तरण देश र जनताको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ।
(ब्यांगलोर, भारत)
यो पनि
नेकपाको घोषणापत्रमा शिक्षा : एजेन्डा पुरानै, पटकपटक सत्तामा पुगे पनि भएन कार्यान्वयन
