शत्रु शिविरकालाई स्याबासी!

डोनाल्ड ट्रम्पले प्रेसलाई ‘जनताको दुस्मन’ (इनेमी अफ् द पिपुल) भन्दैआएका छन्। प्रतिस्पर्द्धामा रहेको डेमोक्य्राटिक पार्टीलाई त उनले खासमा ‘विपक्षी’ नै ठान्दैनन्, र भन्ने गरेका छन्ः- असली विपक्षी त मिडिया हो।’ ‘फेक न्यूज’ ट्रम्पको थेगो नै भैगो। अमेरिकी जनताको चिन्ता र चासोलाई जिज्ञासाको शैलीमा प्रश्न गर्न ‘सेतो घर’ को पटाङ्‌गिनीमा भेला भएका सञ्चारकर्मीलाई होच्याउने काम उनको दैनिकीजस्तै बनेको छ!

तर यसरी निरन्तर शत्रु र विपक्षी ठानिदै आएको प्रेसलाई ट्रम्पकै सरकारले हालै ‘धन्यवाद’ (थ्याङ्‌क यू) दिएको कुरा अमेरिकी प्रसारण संस्था पी.बी.एस्.समेतका केही माध्यमले सुखद् आश्चर्यको रूपमा लिएका छन्। आखिर स्याबासी दिनलायक के चाहिँ काम भएछ त प्रेसबाट यसबीचमा? कौतुहल त हुने नै भयो। जे होस्, परराष्ट्रमन्त्री मार्को रूबियोको कुरा सुन्दा धन्यवाद भेनेजुएलाउपरको सैनिक कारबाहीको सिलसिलामा प्रेसबाट प्राप्त ‘सहयोग’ बापतको रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।

अनि सहयोग कसरी गरेछ त प्रेसले ?

रूबियोका अनुसार, केही समाचार-माध्यमले भेनेजुएलामाथि कारबाही हुन लागेको अग्रिम सुइँको पाएका थिए, तर तिनले त्यस जानकारीलाई तत्काल जनसमक्ष लगेनन्। त्यसै बापत हो हामीले तिनलाई धन्यवाद दिएको। तिनले खबर रोकेर नराखिदिएको भए कतिपय अमेरिकीहरूको ज्यान जान सक्थ्यो। स्मरणीय छ, शनिवार बिहान सखारै राजधानी काराकासको राष्ट्रपति निवासमा गरिन लागेको सैनिक आक्रमणको सूचना केही माध्यमले शुक्रवार बेलुकी नै पाइसकेका थिए। शुक्रवार अर्थात् २ जनवरी तदनुसार पुस १८ गते। तर ती समाचार-माध्यमले त्यस सूचनालाई तत्काल समाचार बन्न दिएनन्। यो चानचुने ‘सहयोग’ थिएन। चीलले चल्ला टिपेर उडाएझैं भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस् मदुरो र उनकी पत्नीलाई राति ओछ्यानबाट अपहरण गरेर विमानद्वारा न्यूयोर्क पु-याइँदै थियो। तै त्यस बखत एकजना अमेरिकीको पनि ज्यान गएन। मरे त मरे भेनेजुएलामा कार्यरत ८० जना-–धेरैजसो सुरक्षाकर्मी र केही सर्वसाधारण। कुनै अमेरिकी नमरेको पक्का थियो, गैरअमेरिकीबारे के चासो?

चर्चित प्रकाशन

यस घटनाद्वारा प्रेसको भूमिकालाई चर्चा वा विवादमा तान्ने काम खासगरी यी दुइटा अखबारले गरेको पाइयोः-द वाशिङ्‌टन पोष्ट र द न्यूयोर्क टाइम्स। कुनै देशउपर हमला गर्नुपरेमा संसद् (कँग्रेस) को अनुमति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको पालना नगरीकन राष्ट्रपतिको आदेशमा सोझै कारबाही गर्न लागिएको जानकारी ती दुबै माध्यमले बेलैमा पाएका थिए। परन्तु त्यति गम्भीर मामिलाको ताजा जानकारी जनसमक्ष किन पु-याएनन् त ? यो प्रश्न प्रेसकै अन्य अङ्‌गहरूले उठाएपछि ती दुई छापा (र तिनका डिजिटल संस्करण) का तर्फबाट स्पष्टिकरण 7आयो,मोटामोटी एउटै बेहोराकोः–पुष्टि भएका विवरण र अधूरा सूचना त आए तर त्यत्तिकै आधारमा समाचार लेखिहाल्न मिल्दैनथ्यो। थपमा, प्रकाशन ढिलो भएको आन्तरिक कारणले हो, सरकारी आग्रहमा भने होइन भन्ने दाबी आयो।

यहीँछेउ प्रश्न उठ्छः- त्यसो भए मार्को रूबियोले प्रेसलाई किन धन्यवाद दिनु आवश्यक ठाने ? ‘सहयोग’ नगरेको भए दिन्थे त धन्यवाद ? अघिपछि त्रुटिपूर्ण लागेका सरकारी नीति र कार्यहरूको चर्को आलोचना गरे पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय आइपर्दा प्रेसले सरकारलाई सहयोग नै गर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने एकथरीको मान्यता छ। तर ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ को आडमा एकोहोरो अडान लिन र अन्तर्विरोधी निर्णय गर्नमा अभ्यस्त ट्रम्पले डेनमार्कको स्वशासित प्रदेश ग्रीनल्याण्डमा जबरजस्ती अमेरिकी फौज तैनाथ गराए कस्तो परिस्थिति उत्पन्न होला ? भेनेजुएलामै पनि संघर्षको क्रममा अमेरिकी सैनिक मारिन सक्थे।

वाशिङ्‌टन पोष्ट त झन् जेफ् बेजोस्‌को स्वामित्वमा छ जसको व्यवसाय अमेजोनमा सीमित छैन। त्यसैले पनि होला,पोष्टले सम्पादकीय अग्रलेखमा ‘सफल’ अमेरिकी कारबाहीको स्वागत नै ग-यो। न्यूयोर्क टाइम्सका कार्यकारी सम्पादक जो काहनले भने एक वक्तव्य निकाले जसमा ‘कारबाहीको तयारी अघि बढेको’ भन्नेसम्मको सूचना आएको थियो तापनि पुष्टि भएका विवरण पर्याप्त थिएनन्, त्यसै कारण प्रकाशन ढिलो हुन गयो दाबी गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा बेलायतका एक लेखक ओएन जोन्सले बीबीसीको त्यस आन्तरिक परिपत्रको चर्चा गरेका छन् जसमा मदुरोलाई ‘अपहरण’ गरिएको नभन्नू भन्ने निर्देशन दिइएको थियो। कि ‘कब्जा गरिएको’ लेख्नू कि ‘नियन्त्रणमा लिइएको’ शब्दावली प्रयोग गर्नू। जग‍जाहेर छ, बीबीसी बेलायतको संस्था हो तापनि अचेल ट्रम्पको प्रतिवादी भएर कानूनी मुद्दा खेपिरहेको छ। त्यही कारण होला चाहिनेभन्दा बढी सावधानी अपनाएको।

पाठक कि उपभोक्ता?
जनतालाई सूसुचित गर्नुपर्ने मुख्य दायित्वबाट यसरी विमुख हुँदा प्रेसका मान्यता र आचार संहिताका प्रश्न साथसाथै उठेका छन, उठ्ने नै भए। बुझक्कीहरू भन्छन्ः- प्रेस स्वतन्त्रता प्रेस नाफामुखी व्यवसाय हुँदै गए अनुरुप पाठकहरू पनि ‘समाचार उपभोक्ता’ मा परिणत हुन बाध्य भएका छन्। देश र समाजप्रतिको दायित्वबोध लगातार कमजोर भइरहेको छ। प्रविधिको विकासले सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई विस्तार गरेको कुरो सत्य हो, तर त्यसलाई आवश्यकताको साँचोमा ढाल्ने उपायहरू अपनाउन कसले रोक-छेक गरेको छ र ? जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय।

संस्थागत पत्रकारिताको विकासमा हालैका दशकमा एकभन्दा बढी कोणबाट अवरोध आएका छन्। र,राजनीतिको भ‍-याङ चढेर सार्वजनिक जीवनमा देखापर्नेहरूले जानी-नजानी प्रेसको विश्वसनीयतामा बट्टा लाग्ने काम गरिरहेका छन्। यो निष्कर्षमा पुग्ने क्रममा अष्ट्रेलियाका लेखक/सम्पादक एरिक बीचरले प्रेसमाथि सर्वाधिक आघात पु-याउने व्यक्ति डोनाल्ड ट्रम्प हुन् भनेका छन्। उनका भाषण र विवादास्पद निर्णयहरू यस प्रसङ्‌गका प्रमाण मानिन्छन्। बेलायत र अमेरिकामा समेत काम गरेको अनुभव सँगालेका बीचरको नवीनतम् पुस्तक हो ‘द मेन हु किल्ड द न्यूज’ (ती पुरुषहरू जसले समाचारको हत्या गरे)।

त्यही संयुक्त राज्य अमेरिका हो जहाँ सन् १९७१ मा सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार न्यूयोर्क टाइम्सले भियतनाम युद्धबारे जनचासोका विषय प्रकाशित गर्न पाएको थियो। ‘पेण्टागन पेपर्स’ प्रेसजगत्‌मा चर्चित छ। पछि राष्ट्रपति निक्सनको कार्यकालमा ‘वाटरगेट काण्ड’ भयो जसलाई वाशिङ्‌गटन पोष्टले जनसमक्ष पु-यायो, निक्सन राजीनामा गर्न बाध्य भए। तर देख्दादेख्दै लोकतन्त्रको एक प्रमुख स्तम्भ मानिएको स्वतन्त्र प्रेस अहिले आएर सरकारको ‘सहयोगी’ प्रेस हुन
पुगेको छ। विडम्बना।

जे भएपनि आशा छोडेर हतास हुने काम छैन। लोकोक्ति छः सत्य डग्दैन, झूटो तग्दैन।