हिमाल प्रेस 
डोनाल्ड ट्रम्प। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- अमेरिकामा राष्ट्रपति ट्रम्प प्रशासनले नयाँ एच-१बी भिसामा लगाएको एक लाख अमेरिकी डलर शुल्क अमेरिकाको एक संघीय न्यायाधीशले सोमबार खारेज गरिदिएका छन्। यो निर्णय यसअघि शुल्क वृद्धिलाई वैध ठहर गरेको अर्को संघीय अदालतको निर्णयविपरीत आएको समाचार एजेन्सी एपीले उल्लेख गरेको छ।
ट्रम्प प्रशासनले विदेशी कामदारले अमेरिकी नागरिकको रोजगारी खोस्ने क्रम रोक्न भन्दै एच-१बी भिसा शुल्कलाई उल्लेखनीय रूपमा बढाएको थियो।
बोस्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लिओ सोरोकिनले २० वटा राज्यहरूका पक्षमा फैसला गर्दै उक्त भिसा नीति रद्द गरेका हुन्। उनले कार्यकारी निकायले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेको तथा संघीय निकायहरूले नियम निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा पालना गर्नुपर्ने प्रशासनिक कार्यविधि ऐन उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
न्यायाधीश सोरोकिनले आदेशमा लेखेका छन्, ‘यो नीतिले कांग्रेसबाट आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजनबिना एच-१बी निवेदनमाथि कर लगाएको अदालतले ठहर गरेको छ।’
एच-१बी भिसा अमेरिकी कामदार पाउन कठिन हुने उच्च सीपयुक्त रोजगारीका लागि प्रदान गरिन्छ। ठूला प्रविधि कम्पनीहरू यसको प्रमुख प्रयोगकर्ता हुन् र स्वीकृत भिसामध्ये झण्डै तीनचौथाइ भारतीय कामदारहरूले प्राप्त गर्ने गरेका छन्। मुद्दा दायर गर्ने राज्यहरूले चिकित्सक र शिक्षकजस्ता अत्यावश्यक जनशक्ति भर्ना गर्न एच-१बी कार्यक्रम पहिल्यै चुनौतीपूर्ण रहेको र शुल्क वृद्धिले अवस्था अझ जटिल बनाएको तर्क गरेका थिए।
शुल्क वृद्धि घोषणा हुनुअघि अधिकांश एच-१बी भिसा आवेदनको लागत केही हजार डलर थियो। नयाँ शुल्कले अमेरिका तथा विदेशमा रहेका रोजगारदाता, विद्यार्थी र कामदारबीच अन्योल र चिन्ता सिर्जना गरेको थियो। त्यसपछि बोस्टनसहित विभिन्न स्थानमा अनेकौं मुद्दा दायर भएका थिए।
यसैबीच यूएस चेम्बर अफ कमर्सले पनि वासिङ्टन डीसीको संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा अदालतले शुल्क वृद्धि रोक्न अस्वीकार गरेपछि शुल्क कम्तीमा सेप्टेम्बर २०२६ सम्म लागू रहने अवस्था बनेको थियो। सोमबारको बोस्टन अदालतको फैसला भने त्यसको ठिक उल्टो निष्कर्षसहित आएको हो। साथै धार्मिक समूह र श्रमिक संगठनहरूले सन फ्रान्सिस्कोको संघीय अदालतमा पनि छुट्टै मुद्दा दायर गरेका छन्, जसले विभिन्न पुनरावेदन अदालतहरूबाट भिन्नभिन्न फैसला आउने सम्भावना बढाएको छ।
बोस्टनको मुद्दामा राज्यहरूले शुल्क वृद्धिले प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक नियुक्त गर्न, सार्वजनिक कलेज तथा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न, शैक्षिक अनुसन्धानलाई अघि बढाउन तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति भर्ना गर्न बाधा पुग्ने तर्क गरेका थिए।
अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष बबी मुक्कमालाले यसलाई बिरामीहरूको जित भनेका छन्। उनले भने, ‘देशभर चिकित्सक अभाव र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचका चुनौती बढिरहेका बेला हामीले दक्ष चिकित्सक तथा अन्य उच्च सीपयुक्त पेशाकर्मीलाई आकर्षित गर्न अवरोध हटाउनुपर्छ, नयाँ अवरोध सिर्जना गर्नु हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सा स्नातकहरूले विशेषगरी ग्रामीण र सेवा-वञ्चित क्षेत्रमा बिरामीको उपचारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्।’
ह्वाइटहाउसकी प्रवक्ता टेलर रोजर्सले प्रशासन यो निर्णय पुनरावेदन अदालतबाट उल्टिनेमा विश्वस्त रहेको बताएकी छन्। ‘हामी विश्वस्त छौँ कि पुनरावेदन प्रक्रियामा यो आदेश उल्टाइनेछ’, उनले भनिन्।
