हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ – दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तानमा विदेशी लगानी र प्रत्यक्ष रोजगारीमा समस्या देखिएको छ। यतिबेला पाकिस्तानबाट बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू तीव्र रुपमा बहिर्गमन गरिरहेका छन्। यसकाे सामना गरिरहेको पाकिस्तान विस्तारै आर्थिक संकटमा धकेलिने छ। विभिन्न क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले सम्पत्ति बिक्री, सञ्चालन कटौती वा पूर्ण रूपमा देश छाड्ने निर्णय गरिरहेकाे समाचार एसियन न्युज पोष्टले लेखेकाे छ। यो श्रीलंकाकाे कोलम्बोबाट संचालन हुने सञ्चार माध्यम हाे। यसले श्रीलकाकाे आर्थिक संकट पनि उजागर गर्दै आएको छ।
पछिल्लो समय यसले सार्क सदस्य मुलुक पाकिस्तानको वास्ताविकतामा अडेर समाचार लेखेको हाे। विदेशी लगानी बाहिरिनुको मूल कारण पाकिस्तानको प्रतिकूल व्यावसायिक वातावरण नै हो। व्यापार र उद्योगमाथि सेनाको गहिरो हस्तक्षेपले पाकिस्तानको एजेण्डा थप जटिल हुँदै गएकाे हाे। यो प्रवृत्तिले विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) र रोजगारी सिर्जनालाई गम्भीर रूपमा कमजोर पारेको छ। अहिलेको समय पाकिस्तान आफैँ गहिरो आर्थिक संकटमा छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा थुप्रै ठूला विश्वव्यापी कम्पनीहरूले पाकिस्तान त्यागेका छन्। प्रोक्टर एन्ड ग्याम्बल (पीएण्डजी) ले बजार अवस्था असहज भएपछि प्रत्यक्ष उपस्थिति अन्त्य गर्दै तेस्रो पक्षमार्फत वितरण प्रणाली अपनाएको छ। शेलले आफ्ना अपरेसन साउदी अरबको वाफी इनर्जीलाई बिक्री गर्यो भने टोटल एनर्जीले ५० प्रतिशत सेयरबाट हात झिक्यो। माइक्रोसफ्ट, फाइजर, यामाहा, उबर, केयरिम, सिमेन्स, बायर र एली लिली जस्ता कम्पनीहरूले पनि दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन असम्भव भएको भन्दै पाकिस्तान छाडेकाे समाचारमा उल्लेख छ।
विशेषगरी औषधि र प्रविधि क्षेत्र अत्यन्त प्रभावित बनेकाे पिन समाचारमा राखिएकाे छ। पछिल्ला तीन वर्षमै दुई दर्जनबढी विदेशी कम्पनीले पाकिस्तानको बजार परित्याग गरेका छन्। ऊर्जा र अटोमोबाइल क्षेत्रमा पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ। आयात प्रतिबन्ध र कच्चा पदार्थ अभावका कारण यामाहाजस्ता कम्पनीले उत्पादन नै बन्द गरेको थियाे।
वित्तीय वर्ष २०२३ मा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी घटेर एक दशमलव दुई अर्ब डलरमा सीमित भएको उल्लेख गर्दै यसलाई एक दशकयताकै न्यूनतम स्तर पनि समाचारमा भनिएको छ। यसले पूँजी, रोजगारी र प्रविधि हस्तान्तरणमा ठूलो क्षति पुर्याएको अवस्था अहिले पाकितस्तानमा छ।
मुद्राको तीव्र अवमूल्यनले कम्पनीहरूको नाफा खुम्च्याएको छ। डलर अभावग्रस्त अर्थतन्त्रमा आयात लागत असह्य रूपमा बढेको छ। १० प्रतिशतभन्दा माथिको मुद्रास्फीति, ऊर्जा संकटको साथै बारम्बार हुने विद्युत् कटौतीले उद्योग सञ्चालनमा नै समस्या आइहरेका छन्। कमजोर उपभोक्ता मागले बजार सानो हुँदै गएको छ। त्यसैगरी नाफा विदेश लैजान लगाइने प्रतिबन्धहरूले लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न बाध्य बनाएको छ।
राजनीतिक अस्थिरता र बढ्दो उग्रवादले जोखिमले यो समस्या थप गहिरिने आकलन पनि गरिएको छ। विश्वव्यापी कम्पनीहरू यस्ता अनिश्चित वातावरणबाट टाढा रहन चाहन्छन्। ढिलो निर्णय, जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया र नीतिगत अस्थिरताले व्यवसाय योजना बनाउनु असम्भवजस्तै हुन्छ जुन अहिले पाकिस्तानमा छ। उच्च कर, घुस र अनौपचारिक खर्चले यस्ता कम्पनिको लागत झनै बढाएको छ। यी सबै कारणले पाकिस्तान ‘उदीयमान बजार’ बाट ‘उच्च जोखिम क्षेत्र’ मा रूपान्तरण भएको छ।
पाकिस्तानी सेनाले ‘मिलबस’अर्थात (सैनिक ब्यापार) नामक विशाल समानान्तर अर्थतन्त्र सञ्चालन गरिरहेको छ। रियल इस्टेट, सिमेन्ट, मल, बैंकिङदेखि अनेक क्षेत्रमा फैलिएको यो साम्राज्यको वार्षिक मूल्यांकन दशौँ अर्ब डलरमा हुन्छ। फौजी फाउन्डेसनजस्ता संस्थाहरू कर छुट, नियामक उन्मुक्ति र सरकारी ठेक्कामा विशेष पहुँचका कारण सेनाले बजारमा आफ्नो हावी बनाएको छ। जसले नागरिक क्षेत्रका व्यवसायलाई विस्थापित गरेको छ। यही कारण पनि विदेशी लगानीकर्ताहरु असुरक्षित ठहर गर्दै बहिरिएका हुन्।
मुलुक आर्थिक संकटमा डुबिरहेको छ। तर यही समयमा सैन्य–व्यवसायिक संरचना फस्टाइरहेको देख्दा राज्य स्रोत र पदीय लाभको भरपुर प्रयोग गरेकाे देखिन्छ। यसले स्रोतहरूको गलत वितरण, बजार विकृति र प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गरेको छ। विदेशी लगानीकर्ता यस्तो असमान खेलमैदानमा प्रवेश गर्न हिच्किचाउँछन्। सैन्य नेतृत्वमा सञ्चालित ‘स्ट्राटेजिक इन्भेस्टमेन्ट फेसिलिटेसन काउन्सिल’ (एसआईएसी) ले सेनासँग जोडिएका परियोजनालाई प्राथमिकता दिएको आरोप लाग्दै आएको छ, जसले अपारदर्शिता र नियन्त्रणको छवि थप बलियो बनाएको छ।
विदेशी कम्पनीहरू नीति कहिले कसरी लागू हुन्छ भन्ने अन्योलमा छन्। शासन संरचनामाथि सेनाको प्रभावले कानुनभन्दा सिफारिस, घुस र पहुँचलाई प्राथमिकता दिने वातावरण सिर्जना गरेको छ। यही कारण लगानीकर्ताहरु पाकिस्तानको सैन्य–व्यापारिक संरचनाबाट टाढा हुँदै यूएई / सिंगापुरजस्ता स्थिर केन्द्रतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्।
चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपेक) जस्ता परियोजनाहरूले पनि स्थानीयलाई भन्दा सैन्य र राजनीतिक अभिजात वर्गलाई फाइदा पुर्याएकोमा आम निराशा बढेको छ। रक्षा खर्च धान्न नागरिक बजेट कटौती भएका छन्न्। सेनाको प्रभावमा नीतिगत यू–टर्न, बारम्बार कर परिवर्तन, आयात प्रतिबन्ध र अनुमति प्रक्रियामा ढिलासुस्तीले व्यापारिक वातावरण झनै विषाक्त बनेको छ। साथै आतंकवाद, असुरक्षा र कानुनको कमजोर कार्यान्वयनले व्यवसायमा थप जोखिम बढाएको छ। मुद्रास्फीति र गरिबी बढ्दै गएको छ — जसले लगानी वातावरणलाई थप कमजोर बनाएको निष्कर्ष त्यहाँका विज्ञहरूकै रहेकाे समाचारमा उल्लेख छ।
यो समयमा त्यो स्तरको जनसंख्या भएको मुलुकबाट अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू बाहिरिनु व्यावसायिक रणनीतिभन्दा पनि त्यहाँकाे गहिरो संरचनागत समस्याको प्रतिफल हो। सरकार यस्ता विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ। नेपालमा खासै बहुराष्ट्रिय कम्पनी नभए पनि नेपाललाई गर्ने सहयोग र बैँक खाता संचालन लगायतमा नै समस्या पर्न सक्ने अवस्था सरकारले निम्त्याउँदै गएको देखिन्छ। फौजदारी मुद्दा समेत फिर्ता लिएको कारण नेपालमा पनि यसको असर पर्ने अवस्था छ।
सेनाको व्यापारीकरण र राजनीतिक दलका नेताका सन्तती पनि सेनासँग सहकार्य गरेको कारण विश्वमा नै पाकिस्तानको छवि कमजोर बन्दै गएको छ। नेपाल पनि त्यही बाटोमा अग्रसर भइरहेको भन्ने शंकाहरू व्यक्त हुन थालेका छन्। नेपलामा पनि दलकाे नेता, उसका सन्तानहरु मिलेर उद्योग चलाउने, राज्यलाई कर नबुझाउने, नागरिक ठग्ने काम पनि भइरहेको छ। जसले गर्दा यहाँ पनि उद्योगहरुले खासै फड्को मार्न सकेका छैनन्। ट्रेडिङ व्यवसाय पनि चलकेकाे देखिन्न। यसमा दलका नेताहरुको चासाे रहेको देखिन्छ।
यतिबेला पाकिस्तानमा बेरोजगारी बढेको छ, आपूर्ति शृंखला खल्बलिएको छ र औषधिजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य चर्किएको छ। आर्थिक वृद्धि दर २.५ प्रतिशतमै सीमित छ।आईएमएफको उद्धार प्याकेजले अस्थायी राहत दिए पनि संरचनागत सुधारबिनाको समाधान सम्भव देखिँदैन। नेपालमा पनि संरचनागत सोचमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ।
यदि स्थिर नीति, पारदर्शी नियम, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र सेनाको आर्थिक हस्तक्षेप न्यून नगर्ने हो भने पाकिस्तानमा औद्योगिक क्षय अझ तीव्र हुनेछ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको पलायन मुलुकको आर्थिक एक्लोपनाको खतरनाक संकेत हो, यसको असर दीर्घकालीन हुने निश्चित छ। यस्ता विषयमा बेलैमा सोचेर अघि बढ्न आवश्यक छ। पाकिस्तानको सेना न छिमेकसँग सम्बन्ध सुधार गरेर अघि बढ्न चाहन्छ न व्यवसाय छोड्न। यही कारण यतिबेला सेनाको हस्क्षेपबाट कमजोर बनेको मुलुकमा पाकिस्तान पनि समावेस छ।
