हिमाल प्रेस 
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले करदाता सेवा कार्यालयबाट प्रदान भएका केही करसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहबाट सुरु गर्ने बताएका छन्।
अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को ११औँ बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै परिषद्का संयोजकसमेत रहेका मन्त्री खनालले करदाता सेवा कार्यालयबाट प्रदान भएका केही करसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहबाट सुरु गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको बताएका हुन्।
करदाताले स्थानीयस्तरमै सेवा प्राप्त गर्ने र स्थानीय तहको राजस्व क्षमतासमेत अभिवृद्धि हुने जानकारी उनले गराए। अर्थमन्त्री खनालले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहहरू स्वतन्त्र, स्वयं उत्तरदायी भएको धारणा व्यक्त गरे।
वित्तीय संघीयतप्रतिको प्रतिबद्धतासमेत जनाए। बैठकमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री र अन्य प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरूलगायत परिषद्का सदस्यहरूले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा देखापरेका समस्या र समाधानका उपायका सम्बन्धमा आआफ्नो धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रममा सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा तयार गरेको वित्तीय संघीयता सम्बद्ध घोषणापत्र कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि संघीय अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरेका थिए।
