प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीसमक्ष शनिबार राजीनामापत्र बुझाउँदै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनल।
काठमाडौँ- मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले शनिबार मुख्यमन्त्री सोनलको राजीनामा स्वीकृत गरेकी हुन्। अब मधेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया आरम्भ हुने भएको छ।
प्रदेश प्रमुख भण्डारीका स्वकीय सचिव टीकाराम भट्टराईले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखबाट आइतबार आह्वान हुने बताए। ‘मुख्यमन्त्रीज्यूको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। सम्माननीयज्यू कानुनी परामर्शमा हुनुहुन्छ। नयाँ सरकार गठनका लागि भोलि आह्वान हुन्छ होला,’ उनले भने।
यसअघि शनिबार नै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना टरेपछि सोनलले प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए। प्रदेशसभाबाट राजीनामाको घोषणा गरेका उनले शनिबार साँझ प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई भेटेर पत्र बुझाएका थिए।
सोनलले विश्वासको मत लिने वातावरण नबनेको भन्दै मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन्। उनले सरकारको प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमै सभामुखले बैठक सञ्चालन गरेको आरोप लगाए।
लोसपाका प्रदेश सांसद सोनल जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को समर्थनमा २९ असोजमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। विश्वासको मत पाउन नसकेपछि २२ दिन नबित्दै उनी पदबाट बाहिरिएका हुन्।
प्रदेश प्रमुख भण्डारीले सोनललाई संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। उक्त धारामा ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ उल्लेख छ।
संविधानको यही धाराअनुसार सोनलभन्दा अघि जनमत पार्टीका सिंह र जसपा नेपालका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बनेका थिए। विश्वासको मत पाउन नसकेपछि तीनैजना पदमुक्त हुनुपरेको छ। संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम बनेका सरकारहरू चल्न नसकेकोले अब प्रदेश प्रमुखबाट १६८ (३) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान हुनसक्ने स्रोतको भनाइ छ।
‘मुख्यमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाउनुभएको हो। उहाँकै अनुरोधमा प्रदेशसभा बैठक बसेको हो,’ प्रदेश प्रमुख कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘तर उहाँले विश्वासको मत नलिई राजीनामा गर्नुभयो। अथवा भनौँ विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन। त्यसैले अब १६८ (३) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान हुनसक्छ।’
संविधानको धारा १६८ (३) मा ‘…उपधारा (२) बमोजिम मुख्यम नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ उल्लेख छ।
प्रदेश प्रमुखबाट यो धाराअनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान भए सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने लगभग पक्का छ। प्रदेशसभामा एमालको सभामुखसहित २५ सांसद छन्। एक सांसद निलम्बित भएकाले हाल सभामुखसहित २४ सांसद छन्।
नपाली कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १८, जनमतका १३ (दुईजना जनस्वराज पार्टी), लोसपाका ८, एकीकृत समाजवादीका ७, नाउपा, संघीय समाजवादी र राप्रपाका १–१ सांसद छन्।
सोनलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि सरकार गठनका सम्बन्धमा दलहरूले प्रदेश प्रमुखमाथि दबाब बढाएका छन्। लोसपा, जसपा नेपाललगायतका दलहरूले फेरि संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नै सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
त्यस्तै एमाले, कांग्रेसलगायतका दलहरूले १६८ (२) बमोजिम बनेका सरकारहरू असफल भइसकेको र संविधानअनुसार अब १६८ (३) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखमाथि दबाब दिएको बताइएको छ।
‘उहाँहरूले आआफ्नो हिसाबले सरकार गठनको आह्वानका लागि दबाब दिइरहनुभएको छ,’ प्रदेश प्रमुख कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘कसैले १६८ (२) भनिरहनुभएको छ कसैले १६८ (३) भन्नुभएको छ। कानुनी परामर्श भइरहेको छ, भोलि आह्वान हुन्छ।’
यसअघि जनमत पार्टीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका सतिशकुमार सिंह आफ्नै पार्टीको घेराबन्दीमा परेर सरकारबाट बाहिरिएका थिए। जनमत पार्टी प्रदेश संसदीय दलले आफ्नो दलको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सिंहलाई मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो।
जनमतका साथै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सिंह अल्पमतमा परेका थिए। अल्पमतमा परेका उनले राजीनामा नदिई विश्वासको मत ‘फेस’ गर्ने अडान लिएका थिए। प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउने आधार नदेखेपछि सिंह मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए।
सिंहको राजीनामापछि कांग्रेस, एमाले र जनमत पार्टीबीच सरकार बनाउने सहमति जुटेको थियो। कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति जुटे पनि जनमत पार्टी अन्तिम समयमा पछि हट्दै सोनललाई समर्थन जनाए। कांग्रेस-एमालेलाई बाहिर राख्ने रणनीतिका साथ सोनलको लोसपासहित जसपा नेपाल, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टी एकै ठाउँमा उभियो।
तर सरकारलाई समर्थन जनाएको माओवादी केन्द्रका रहबर अन्सारी र माला कर्णले प्रदेशसभामै ‘विद्रोह’ गरे। उनीहरूले दलहरूले नैतिक हैसियत गुमाइसकेको भन्दै कसैलाई पनि विश्वासको मत नदिने बताएका थिए। सरकार गठनमा समर्थन जनाएको माओवादी केन्द्रका दुई सांसदले सभाबाटै ‘विद्रोह’ गरेपछि मुख्यमन्त्री सोनललाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकस भएको थियो।
त्यस्तै जनमत पार्टीले सोनलाई समर्थन जनाए पनि निवर्तमान मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र त्रिभुवन साह प्रदेशसभामा उपस्थित भएनन्। आफ्नै पार्टीको चेपुवामा परेका उनीहरूले जनमतबाट विभाजन भएर बनेको जनस्वराज पार्टीका पक्षमा सनाखत गरेका छन्।
यसका साथै विश्वासको मत दिने आश्वासन दिएको संघीय समाजवादी पार्टी नेपालकी एकमात्र सांसद विमला अन्सारी पनि बैठकमा उपस्थित भइनन्। पाँच जना सांसदले विश्वासको मत नदिने भएपछि सोनललाई बहुमत संख्या पुर्याउन संकट उत्पन्न भयो। अन्ततः राजीनामा दिन बाध्य भए।
सत्ता गठबन्धनमध्येको लोसपासँग ८, जसपा नेपालको १८, जनमतको ११ (सतिश सिंह र त्रिभुवन साहबाहेक), नेकपा माओवादी केन्द्रको ९ र एकीकृत समाजवादीको ७ सिट छ।
