हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते आमनिर्वाचन मिति तोके पनि प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विकल्प खुला राखेको छ। एमाले पनि संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। यसका लागि अदालत र सडक दुवैमा जाने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्।
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले तत्कालीन एमाले-कांग्रेस गठबन्धन सरकार ढालेपछि बनेको अन्तरिम सरकार निर्वाचन तयारीमा जुटिरहेको छ। शान्तिसुरक्षाको अवस्था र निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरणबारे दलहरूबीच शंका र अन्योल बढ्दो छ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक’ भन्दै यसको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएका छन्। देउवाले भने, ‘जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक तवरले विघटन गरिएको छ। यसबाट संविधानसभाबाट निर्माण भएको नेपालको संविधान जोखिममा परेको छ।’
सभापति देउवाले निर्वाचनको पूर्वसर्तका रुपमा रहेको शान्तिसुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएको बताए। उनले भने, ‘सुरक्षा निकाय मनोबल गिरेर निरिह भएका छन्। तसर्थ निर्वाचनका लागि शान्तिसुरक्षाको अवस्था सामान्य बनाउने र शान्तिपूर्ण निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ र सबैले स्वतः स्फुर्त निर्वाचनमा भाग लिने अवस्था निर्माण हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चिता गराउने जिम्मा सरकारको हो।’
देउवाले बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा वाहक मानिने राजनीतिक दलहरुसँग सरकारले सार्थक संवादको वातावरण नबनाएको असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
उनको ८ बुँदे सम्बोधनमा संसद् पुनर्स्थापनाको स्पष्ट उल्लेख नभए पनि कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले सो बाटो बन्द नभएको संकेत गरेका छन्। महतले पत्रकारहरूसँग भने, ‘निर्वाचनका बारेमा अन्योल र अस्थिरता बढ्दै गएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा फागुन २१ गते निर्वाचन हुन नसक्ने सम्भावना छ। त्यसैले संसद् पुनर्स्थापनाको बाटोलाई बन्द गरिएको छैन।’
कांग्रेसले औपचारिक रूपमा निर्वाचन विरोध गरेको छैन तर निर्वाचनका लागि शान्ति-सुरक्षा र राजनीतिक सहमति पूर्वसर्त बनाउँदै बाब सिर्जना गर्ने संकेत दिएको छ। पार्टीभित्र निर्वाचनमा भाग लिने कि पुनर्स्थापनाको मागमा जाने भन्ने विषयमा स्पष्ट सहमति बनिनसकेको नेताहरू बताउँछन्।
जानकारहरू कांग्रेसको यो ‘दुईधारे रणनीति’ ले उसलाई राजनीतिक रूपमा लचिलो बनाउँछ- पहिलो निर्वाचन हुन नसके पुनर्स्थापनाको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने अवसर रहन्छ। यसैगरी निर्वाचन भयो भने संगठनात्मक तयारी गर्न समय मिल्छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन तयारी थालेको छ। निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनबीच आवश्यक समन्वय अभाव र जनआस्था पुनःस्थापनामा चुनौती देखिएको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिपछि स्थानीय तह र प्रशासनिक संरचनामा स्थायित्व देखिएको छैन।
नेपाली कांग्रेसको हालको रणनीति दुई धारमा फैलिएको देखिन्छ- एकातिर निर्वाचनका लागि वातावरण सुधार र शान्ति-सुरक्षाको माग, अर्कोतिर असंवैधानिक विघटनको विरोध गर्दै पुनर्स्थापनाको सम्भावना खुला राख्ने नीति। यसले कांग्रेसलाई सत्तापक्षसँग संवाद र विरोध दुवैको भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर दिएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएकाले पुनर्स्थापनको माग लिएर अगाडि बढ्ने यसअघि नै बताएका छन्। असोज २३ गते एमालेले गुण्डुमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले लोकतन्त्रको पुनर्बहाली गर्नलाई प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताएका थिए।
‘समयमा कदम चाल्न सकिएन भने पछि ढिला भएछ भनेर पछुतो मान्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय मानिस भन्छन्- फागुन २१ गते चुनाव भएन भने त्यसपछि संसद् पुनर्स्थापनाको माग गरौँला’, उनले भनेका थिए, ‘संसद् विघटन असंवैधानिक छ, गलत छ, गैरकानुनी छ, अलोकतान्त्रिक छ। यो देश हितका विरुद्धमा छ, हामीलाई थाहा छैन र? पर्खनुपर्यो फागुन २१ गते? पर्खनुपरेको छैन।’
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागमा जनता सडकमा आउने ओलीको दाबी छ।
