बंगलादेशमा आतंकवादविरोधी कानूनलाई हतियार बनाएर राजनीतिक दमन

काठमाडौँ– नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा गठन भएको बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले पदच्युत अवामी लिगका समर्थकहरूविरुद्ध संशोधित आतंकवादविरोधी कानूनको प्रयोग तीव्र पारेको ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) ले जनाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार टोलीले हालै बंगलादेशमा भइरहेका गिरफ्तारीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै स्वेच्छिक रूपमा हिरासतमा रहेका सबैलाई तत्काल रिहा गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, अधिकार सुनिश्चित गर्न र गैरकानूनी राजनीतिक हिंसामा संलग्नहरूविरुद्ध निष्पक्ष मुद्दा चलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको अवामी लिग सरकार तीन हप्तासम्म चलेको हिंसात्मक आन्दोलनपछि सन् २०२४ को अगस्तमा पतन भएको थियो। उक्त आन्दोलनमा करिब एक हजार चार जनाको मृत्यु भएको थियो।

त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकारले २०२५ मे १२ मा आतंकवादविरोधी ऐन संशोधन गर्दै अवामी लिगमाथि ‘अस्थायी प्रतिबन्ध’ लगाएको थियो। यसअन्तर्गत पार्टीका बैठक, प्रकाशन र अनलाइन गतिविधिमा पूर्ण रोक लगाइएको छ।

ह्युमन राइट्स वाचकी उप–एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनिन्, ‘अन्तरिम सरकारले शेख हसिनाको शासनकालमा भएका गलत अभ्यासहरू दोहोर्‍याउन हुँदैन। जेल राजनीतिक विरोधीहरूले भरिनु वा शान्तिपूर्ण असहमति दबिनु अस्वीकार्य हो।’

उनले सरकारलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार कार्यालयलाई देशमा सक्रिय निगरानीका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरिन्।

अन्तरिम सरकार बनेपछि हजारौँ नागरिक पक्राउ परेका छन्। केहीमाथि आतंकवादी गतिविधिमा संलग्नताको र अन्यमाथि हत्या वा हिंसामा संलग्नताको आरोप लगाइएको छ। कैयौँले हसिना सरकारकालीन अभ्याससँग मेल खाने किसिमको हिरासतमा दुर्व्यवहार र उपचार नपाएको गुनासो गरेका छन्।

गत अगस्त २८ मा ‘मञ्च ७१’ नामक स्वतन्त्रता उत्सवका क्रममा पत्रकार र शिक्षाविद् सहित १६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। भिडबाट सुरक्षा दिन बोलाइएका प्रहरीले सहभागीहरूलाई नै नियन्त्रणमा लिएको थियो।

ढाका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक शेख हाफिजुर रहमान र पूर्वमन्त्री अब्दुल लतिफ सिद्दीकी पनि पक्राउ परेकामध्ये थिए। सुरुमा ‘सुरक्षाका लागि हिरासत’ भनिए पनि पछि उनीहरूविरुद्ध आतंकवाद ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको थियो।

सेप्टेम्बर ४ मा पत्रकार मन्जुरुल आलम पन्नालाई जमानत सुनुवाइका क्रममा हतकडी र बुलेटप्रुफ ज्याकेटसहित अदालतमा ल्याइएको थियो। उनका परिवारका अनुसार यो केवल छलफल कार्यक्रम थियो, आतंकवादी सभा होइन। तर सरकार विरोधी ठहरिएर जेल हालियो।

आतंकवादविरोधी ऐन पहिलोपटक सन् २००९ मा अवामी लिग सरकारले लागू गरेको थियो। अहिलेको संशोधनबारे सरकारको दाबी छ, ‘यो ऐन अवामी लिगका दुरुपयोगका लागि जवाफदेही बनाउने र विद्यार्थीहरूको माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो।’

तर कानूनविद् र अधिकारकर्मीहरूले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार बताएका छन्।

बंगलादेश सम्पादक परिषदले चेतावनी दिंदै भनेको छ, ‘यो संशोधनले प्रेस स्वतन्त्रता र जनअधिकारमा गम्भीर खतरा पुर्‍याउनेछ।’ तर प्रधानमन्त्री युनुसले ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै हस्तक्षेप गरिएको छैन’ भन्दै आरोप अस्वीकार गरेका छन्।

‘ऐन ओ सालिस केन्द्र’ (एएसके) का अनुसार यस वर्षको सुरुदेखि भिडजन्य हिंसामा कम्तीमा १५२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यद्यपि अन्तरिम सरकारले महिलाको अधिकार र धर्मनिरपेक्ष आन्दोलनहरूलाई दबाउन नसकेको बताइएको छ।

एक राजनीतिक कार्यकर्ताले एचआरडब्ल्यूलाई भनेका छन्, ‘हामीसँग अब दुई विकल्प मात्र छन्—या त आतंककारीको आरोपमा जेल जानु, या भिडको हिंसाको सिकार बन्नु।’

सन् २०२५ जुलाईमा मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय र बंगलादेशी सरकारबीच तीन वर्षे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त समझदारीअन्तर्गत बंगलादेशमा मानव अधिकार प्रवर्द्धनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको मिसन स्थापना हुनेछ। मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कका अनुसार यो मिसन बंगलादेशको मानव अधिकार प्रतिबद्धताको महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन हुनेछ।

अन्तरिम सरकारले सन् २०२६ फेब्रुअरीमा आमनिर्वाचन गराउने वाचा गरेको छ। तर एचआरडब्ल्यूकी मीनाक्षी गांगुलीले भनिन्, ‘सरकारले आतंकवादविरोधी कानूनको दुरुपयोग तत्काल रोक्नुपर्छ। यो कानून राजनीतिक दमनको औजार बन्दै गएको छ। सरकारको ध्यान निष्पक्ष, सुरक्षित र सहभागी निर्वाचन सुनिश्चिततामा केन्द्रित हुनुपर्छ।’-रासस/एएनआई