काठमाडौँ- नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वाधीनता र मुलुकको आमूल परिवर्तनका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छन्। त्यसैले देशमा आन्दोलनको इतिहास लामै छ, २००७ सालको राणाविरुद्धको विद्रोह होस् या २०१७/२०१८ सालका आन्दोलनहरू, २०३६ को बृहत् विद्यार्थी आन्दोलन, २०४६ को जनआन्दोलन वा २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन। विगत आठ दशकदयताका सबै आन्दोलन लामो तयारी, नेतृत्वको निर्देशन र कार्यकर्ता परिचालनबाट सम्भव भएको थियो। त्यसैले आन्दोलन सफल हुन लामो समय लाग्थ्यो।
राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा परिवर्तन भएको उदाहरण जेनजी (सन् १९९७ देखि २०१० सम्म जन्मिएका) समूहको आन्दोलनले देखाएको छ। त्यसैले अब कुनै पनि आन्दोलनका लागि लामो समय र तयारी चाहिन्छ भन्ने रहेन। जेनजीको आन्दोलन कुनै राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि थिएन। यो त सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको अवरोध हटाउनुपर्ने, भ्रष्टाचार र नातावाद अन्त्य गर्नुपर्ने दुई/तीन मागमा केन्द्रित थियो। यद्यपि यो आन्दोलनमा भएको भौतिक र मानवीय क्षति यसअघि आन्दोलनमा भएका थिएनन्। ती थोरै माग अघि सारेर उठेको आन्दोलनले राजनीतिक प्रणालीमै हलचल ल्याइदिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि यस्तो आन्दोलन इतिहासमा विरलै हुन्छ भनेर टिप्पणी गरेका छन्। निकै छोटो जेनजी आन्दोलन परिणाममुखी बनेको उनीहरूको बुझाइ छ। यसलाई अरब आन्दोलन, मलेसिया, थाइल्यान्ड, पाकिस्तान हुँदै अहिले बंगलादेश, श्रीलंकामा भएका आन्दोलनसँग तुलना गर्न थालिएको छ।
संसारले प्रविधिमा फड्को मारेको छ। तीव्र गतिमा चल्ने बढी ‘स्पेस’ भएका धेरै काम गर्न मिल्ने फोनहरू आएका छन्। जसले गर्दा विश्व हत्केलामा छ। त्यही भएर होला दुईदिने यो आन्दोलनका क्रममा चार घण्टामा सबै तहसनहस भयो। राज्यका सबै निकाय आन्दोलनकारीको कब्जामा पुग्यो र अधिक नेताहरू सेनाको हेरचाहमा अहिले त्रसित मानसिकतामा जिइरहेका छन्।
आन्दोलनको स्वरूप
नेपालमा गरिखान उद्योग सञ्चालन गरिरहेका र काम गरिरहेकालाई स्वार्थ समूहले घर न घाटको पारिदिएका धेरै उदाहरण छन्। सोही कारण देश विकास हुन सकेको छैन। हामीले अपनाएको राजनीतिक र शासकीय प्रणाली स्थिरता ल्याउन सकेको छैन। प्रमुखदलहरू मिलेर शासन गर्दा चरम भ्रष्टाचार भइरहेको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न र सन्तुलनमा ल्याउन नसक्दा युवामा चरम निराशा थियो। त्यसमाथि सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाएपछि युवा पुस्ता रुष्ट भएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको त्यही गल्तीले गर्दा भदौ २३ गते सुशासनको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका १९ युवाको हत्या भयो। त्यति धेरैको जीवन क्षति हुँदा पनि ओलीले सत्तामा रहिरहने हठ त्यागेनन्। उता सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएन। भोलिपल्ट मानवीय क्षति त भएन। आन्दोलनको मुस्लो देशव्यापी बन्यो।
आमनागरिकको सम्पत्ति जले, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाका संरचनामा सबै खरानी भए। ठाउँठाउँमा प्रहरी चौकीमा आगजनी भयो। छानीछानी नेताहरूका घर खरानी बनाइयो। यति धेरै क्षति हुनुमा पहिलो गल्ती ओलीको देखियो भने सत्तासाझेदार कांग्रेसको भूमिका पनि रहयो। अनि स्वार्थ समूहको घुसपैठ नभएको भए भौतिक सम्पदामाथि र नेताहरूका निजी निवासमा पक्कै आक्रमण हुने थिएन।
युवाहरूले आफ्ना निराशा आन्दोलनमार्फत चिर्न सफल भए। केही घण्टामै सरकारलाई घुँडा टेकाए। ओली राजीनामा दिन बाध्य भए। उनले राजीनामा दिए पनि आन्दोलन रोकिएन। राष्ट्रपतिले सबै शासन आफूमा लिएर सेनालाई निर्देशन दिन नसक्दा सबै तहसनहस भएको भनेर विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
सेनाको भूमिकामा नगरौँ शंका
आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीति शून्यको अवस्थामा पुगेको छ। यति बेला नेपाली सेनाले के गर्ला भन्ने चासो छ। जेनजीका विषयमा सम्बोधन गर्न खोजे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई डुबाएर मात्र राजीनामा दिएको देखिन्छ। यद्यपि नेपाली सेनाले मंगलबार राति १० बजेदेखि सक्रियता देखाएर आफ्नो परमाधिपति एवं राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेलको सल्लाहमा काम अघि बढाएको छ। सेनाले न राजा ल्याउने पहल गरेको छ न शासन आफूले लिएर चलाउने।
प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल विधिको शासनमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हुन्। उनले त्यसबाट तलमाथि नगर्ने अधिकांश सैन्य अधिकारीको धारणा छ। सेनासँग राजनीतिक अनुभव छैन। त्यसैले सरकारको खाका तय गर्न समय लागेको छ। राष्ट्रपतिले पनि सेनालाई स्पष्ट खाका दिन सकेका छैनन्। राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरू परिपक्व नहुँदा चाँडै टुंगो लाग्न नसकेको हो। जेनजी पुस्ताबीच सर्वस्वीकार्य नेतृत्व नहुनु, जेनजीका नाममा विभिन्न समूह सक्रिय हुनुले पनि सेनालाई समस्या भइरहेको छ।
सेनाले शान्तिसुरक्षा कायम गर्दै सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउनुपरेको छ। दोहोरो काम त्यति सहज छैन। जेनजीका नाममा चलेको आन्दोलनले मुलुक यो अवस्थामा पुग्यो भने कांग्रेस-एमालेसँग समन्वय नगर्दा भोलि तिनका कार्यकर्ता सडकमा आएमा शान्तिसुरक्षा फेरि खतरामा पर्नेछ। सेनाले कुनै पनि पक्षलाई निषेध गर्दैन, बरु समन्वय गर्छ। प्रधानसेनापति सिग्देलले सोझै घोषणा गरेर नयाँ प्रधानमन्त्रीले मान्यता पाउने भए उनले अहिलेसम्म तोकिसक्थे।
सेना असफल हुनेबित्तिकै मुलुकमा विदेशी सेना वा प्रतिनिधिको उपस्थिति हुनेछ। त्यसका लागि पनि सेना सचेत रहेर यहाँको अवस्था बिस्तारै लयमा ल्याउन सहयोग गर्नेछ। तत्काल जे जसो भए पनि पछि सम्भवतः सेनाले दलभित्रैबाट निकास खोज्नेछ। बाहिरबाट नेतृत्व ल्याउँदा समस्या समाधान हुने संकेत सैनिक नेतृत्वले देखेको छैन। बाहिर बसेर बर्बराउन र जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कुरा फरक रहेछ भन्ने कुरा काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साहको कार्यशैलीले प्रस्ट गरेकै विषय हो।
प्रहरी प्रशासन मनोबल गिर्नुका साथै असफल भएपछि सेना सक्रिय भएको थियो। सेनाले शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सफलता पाइरहेको छ। कुनै विकल्प नभएपछि सेनाले निषेधाज्ञा र कर्फ्युको सहारा लिएको हो। सेनाले आन्दोलनकारीको नियन्त्रणमा पुगेका हतियार नियन्त्रणमा लिने, जेलबाट फरार भएका कैदीलाई पक्राउ गर्ने, आगो लागेका स्थानमा निभाउने र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने कार्य गरिरहेको छ।
राष्ट्रपति पुराना दलबाटै निर्वाचित व्यक्ति भएकाले सेनाको आफ्नो धारणाबाट मात्रै सरकार बन्दैन। सोही कारण सेनाले संयमित भएर सकभर संवैधानिक बाटो र वैधानिक प्रक्रिया मिलाएरै सरकार गठन कार्य अघि बढाएको छ। सेनाले एकातिर पुराना दल निकट रहेका राष्ट्रपतिसँग छलफल गरिरहेको छ भने अर्कोतिर जेनजी प्रतिनिधिको मागलाई सम्बोधन गराउन जुटेको छ। दुवै पक्ष मिलाउने कुरा सामान्य होइन।
संवैधानिक सर्वोच्चता भएको मुलुकमा सेनाले प्रधानमन्त्री तोक्दैन। अनि सेनाले सत्ता हातमा लिएर चलाउने मनासाय पनि लिएको छैन। समन्वय गरेर अघि बढ्दै आमनागरिकको सेना बन्ने योजना सेनाको देखिन्छ। सोहीअनुसार सेनाले भोलि सडकमा आउन सक्ने सम्भावित सबै पक्षसँग समन्वय गर्ने, सहमति जुटाउन अधिकतम प्रयास गर्ने र शान्तिसुरक्षा कायम गर्दै नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा सहजीकरण गरिरहेको छ। त्यसैले शान्ति व्यवस्था कामय गरेर सेनाले सबैलाई सुरक्षित अवतरण गराउनेछ। किनभने सेना नेपालमा पटकपटक आन्दोलन होस् भन्ने पक्षमा छैन।
सेना आफू अब्बल रहँदारहँदै पनि निवृत्तपछि कूटनीतिक नियोगमा आफ्नो उपस्थिति हुन नसकेकोमा चित्त दुखाउँदै आएको छ। सैनिक अधिकारीहरूको क्षमता परराष्ट्र सचिव भएर अनुभवमा खारिएकाको भन्दा उच्च हुन्छ। तर यहाँ सेनालाई परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञताको उपयोग नगरी टाढा राख्दै आएको सेना नै अहिले मुलुकको संकट टार्न अग्रसर छ।
राष्ट्रपतिको कार्यशैली
जेनजी पक्षधरले संसद् विघटनको मागलाई जोडतोडका साथ उठाएका छन्। राष्ट्रपति पौडेल त्यसविरुद्ध रहने प्रस्ट छ। राष्ट्रपति लोकतन्त्र र दलीय पद्धतिबाट पछि हटेका छैनन्। उनी संसद् विघटनका लागि तयार नहुँदासम्म निकास नआउने देखिन्छ। ‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक’ भएकाले संवैधानिक प्रक्रिया बाहिर गएर कसरी संसद् विघटन गर्ने भन्ने विषय उठेको छ।
संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्रै संसद् विघटन गर्न सकिन्छ भन्नेमा उनी अडिग छन्’, छलफलमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले भने। ती अधिकारीका अनुसार संविधानको रक्षा गर्दै संसद् विघटनको विषयमा कुरा चलिरहेको छ। यतिबेला पनि जेनजीले दिएको नाममा छलफल भइरहेकै छ। सुशीला कार्कीको नाम जेनजीले दिएपछि त्यसमा सहमति हुने भनिए पनि संसद् विघटनमा गएर कुरा अड्केको छ।
पहिला प्रतिनिधी सभा विघटन गर्नुपर्ने माग कार्कीको र आन्दोलन कारीको छ। तर राष्ट्रपति त्यसमा तयार छैनन्। उनको मनसाय दल भित्रैबाट वा संसदबाटै काेही ल्याउने भन्ने छ। तर जेनजीले अहिले शुन्य अवस्था रहेको भन्दै सडकबाट नै प्रधानमन्त्री बनाउन पर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरुले संविधानबाट त्यो गर्न मिल्ने पनि बताइरहेका छन्। पूर्व प्रधानन्याधीश नै कार्यकारी हुने अवस्थामा के उनले संविधान नपढी आएका होलान भन्ने तर्क अघि बढेको छ।
दलका नेताहरूको अवस्था
कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका प्रमुख दलका शीर्ष नेताले अहिलेको अवस्था आउनुमा आफूहरूको गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन्। तर उनीहरूको वक्तव्य पत्याइहाल्न नयाँ पुस्ता तयार छैन। किनभने ५० को दशकदेखि नै दलका नेताहरूले यसरी नै नयाँ पुस्तालाई आश्वासन मात्रै बाँड्दै आएका छन्। दलका नेताहरु बाहिर आउन सकेका छैनन्। उनीहरू लुकेर बसेर आफ्नो कुरा राखिरहेका छन्।
भौतिक आक्रमणबाट समेत लखेटिएका सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरू राष्ट्रपतिलाई प्रभावित पार्न सक्रिय छन्। दुवै दल सकभर संसद् विघटन गर्न दिने पक्षमा छैनन्। राष्ट्रपतिले संसद् विघटन नगरेको अवस्थामा सेनाले केही गर्न सक्दैन। संसद् कायमै रहेको अवस्थामा संविधानअनुसार संसद्कै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि योग्य हुने हुँदा समस्या उस्तै रहने र जेनजीका व्यक्तिहरु त्यही मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुनुबाहेक विकल्प छैन। उनीहरु यतिबेला सेनाका विभिन्न ब्यारेकमा बसेका छन्। अधिक नेता शिवपुरी र खरीपाटीमा छन्।
सुशीलाको हतार!
जेनजी प्रतिनिधिले भनेअनुसार संसद्बाहिरबाट बन्ने प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस भइसकेका छन्। सिफारिस भएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफू प्रधानमन्त्री भएमा यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा बताउन थालेकी छन्। कुराकानी सुन्दा उनी प्रधानमन्त्री भएको आभास भएको छ। उनको नामलाई एकातिर कांग्रेस-एमालेले स्वीकारेका छैनन् भने अर्कोतिर कानुनका व्यक्तिले पनि उनी प्रधानन्यायाधीश हुँदा गरेको बेथिति बाहिर ल्याउन थालेका छन्। त्यस्तै जेनजीले काठमाडौँ उतारेका धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ पक्षधरले उनको विरोध गरिरहेका छन्।
सेनाका एक तप्काले पनि उनको नाममा सहमति गरेका छैनन्। छिमेकले पनि वर्तमान संविधानमा अडिएर मात्र सरकार बनाउन सुझाएको अवस्था छ। केही जाने तलमाथी भएमा तेस्रो पक्ष हावी हुने भन्दै उनको हतारोलाई ध्यानमा राखेर एक दिन ढिलाई गर्दा केही नहुने पनि सुझाव सेनालाई आइरहेको छ। सेनाका अधिकारीहरुबीच पनि छलफल भएको र कसरी जाने भनेर सेनाले भित्री रणनीति तयार गरेको अवस्था छ।
जेनजीले बुझ्नैपर्ने कुरा
नयाँ के गर्ने भन्नेमा अलमल छ। युवाहरू नेतृत्व लिन डराएका छन्। दलबाट राष्ट्रपति भएका रामचन्द्र पौडेलले पनि निकास दिन ढिलाइ गरिरहेका हुन्। कसरी के गर्ने भन्ने लय पक्रन त्यति अनुभवी राजनीतिक नेतालाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ। राष्ट्रपतिले सेनालाई वार्ता गर्न लगाइरहेका छन्।
कर्मचारी अधिकांश भ्रष्ट छन्। उनीहरूलाई अध्ययनको आवश्यकता छैन। नागरिकलाई दुःख दिने, काम नगर्ने र घुस खाने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा मौलाएको छ। अनि विदेशीसँग वार्ता गर्दा निडर भएर वार्ता गर्न सक्ने व्यक्ति शिला खोज्न पर्ने अवस्था छ। संवेदनशील निकायहरूमा कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरूको वर्चस्व छ। सबैले दललाई समाएका छन्। त्यसतर्फ सुधार गर्नुपर्नेछ। नेताले मात्र होइन कर्मचारीमा सुधार नआएसम्म नेता परिवर्तन गरेर केही हुनेवाला छैन। त्यसका लागि जेनजीले उठाएका कुरा जायज छ।
आमनागरिकको सहभागितामा निर्माण भएको संविधान भएको गलत प्रावधान सुधार गर्नुपर्छ। प्रत्येक आन्दोलनमा धोका खाँदै आएका नागरिकको अगाडि आर्थिक विकासका मोडेलमा नयाँ वैचारिक, रजनीतिक र सांगठनिक आधारमा पूर्ण रूपमा विकास नगरी देशले निकास नपाउने प्रस्ट छ।
अहिले ती कुराहरुसँगै नेतृत्वमा संकट पर्ने देखिएको छ। यसमा पनि विचार गरेर दलहरुबीच आपसी असझदारी, निषेधको राजनीति, दलीय स्वार्थ र उनीहरूको राजनीतिक असफलताबाट पैदा भएको वितृष्णालाई समेत ध्यानमा राखेर युवा पुस्ताको मागलाई दृष्टिगत गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन।
संविधानमा चित्त नबुझेका विषय सल्टाएर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाने, उपराष्ट्रपति नराख्ने, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष उपराष्ट्रपति हुने। राष्ट्रियसभामा दलगत उपस्थिति नगराउने, प्रदेश खारेज गर्ने, दुईदिनकै लागि मात्र भए पनि दुईपटक प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएकाले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गरेर अघि बढ्ने हो भने सबै सुधारको बाटोमा जानेछ।
छिमेकसँगको विवादलाई पनि संविधानबाट बाहिर राखेर आफ्नो भूमिको विषय वार्ताबाट सल्टाएर संविधानमा राख्ने निर्णयसमेत लिएर अघि बढेमा धेरै समस्या समाधान हुने देखिन्छ। शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि आवश्यक कानुनी र प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरी जेनजीको कदर हुने गरी सरकार सञ्चालन गर्न सहज भने छैन। तर अन्य विकल्प पनि छैन। त्यसैले जेनजीले पनि यो कुरा बुझेर सबै दललाई समेत समाहित गरेर अघि बढ्नुपर्नेछ।
भूराजनीतिक अवस्था
विश्व राजनीतिमा पनि तीव्र परिवर्तन भइरहेको छ। हामी नेपाली सधैँ ढिला हुने गरेका छौँ। दक्षिण एसिया विश्वको झन्डै २३ प्रतिशत जनसंख्या रहेको क्षेत्र हो। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको आँखा यस क्षेत्रमा सधैँ रहन्छ। नेपाल झन् त्यसको मुख्य केन्द्रमा पर्छ। किनभने नेपाल दुई उदाउँदा उम्दा मुलुक भारत र चीनको बीचमा छ। हामी पछि परिरहेको अवस्थामा शक्ति केन्द्रले सहजै यहाँ खेल्न सक्छन्। यहाँका दलमा वर्षौँदेखि अड्डी लिएर बसेकाहरू सबै शक्ति केन्द्रका सारथीजस्ता छन्। जसले गर्दा युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन्।
हाम्रो जस्तो अल्पविकसित र मध्यम स्तरको मुलुकका लागि विभिन्न खाले अन्तरविरोधको सही सञ्चालनले गम्भीर महत्त्व राख्छ। त्यस कारण हामीले युवा मात्र हेरेर हुन्न। हामीले भूराजनीतिक चरण अनि अमेरिका-भारत सम्बन्ध, अमेरिका-चीन सम्बन्ध, चीन-भारत सम्बन्ध र भारत-पाकिस्तान र अमेरिका-पाकिस्तान सम्बन्धलाई पनि नियालेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ।
ती सम्बन्ध केलाउँदा वर्तमान संविधानभित्र केही संशोधन गरेर यसबाट निकास खोज्नुको विकल्प देखिँदैन। दक्षिण एसियामा चीनको प्रतिस्पर्धीका रूपमा भारत छ भने चीनको सारथी पनि भारत छ। यो कुरा हामीले नभुली अघि बढ्नुपर्नेमा हामी अलमलिएका छौँ। नेताहरूमा गहिरो अध्ययन छैन। सम्बन्धका डटहरु जोडेर अध्ययन गर्ने थिंक ट्यांक छैनन्।
नेपाली राजनीतिमा हालै आएर उत्तरी छिमेकीको चासोका पनि उत्तिकै छ। जसले गर्दा नेपाल त्रिदेशीय शक्तिको मारमा पर्ने डर छ। यस्ता आन्दोलन पछिको सरकार निर्माण कार्यमा पनि त्यो मार भोग्नुपर्ने हुन्छ।
जेनजीको निसानामा पर्न सक्नेछन् भ्रष्ट कर्मचारी
अब बन्ने अन्तरिम सरकारले सबभन्दा पहिला लोकतन्त्र, खुला समाज, नागरिक अधिकार र कानुनी शासन संरक्षणका विषय आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ। व्यवसायीको हकलाई राज्यले संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। अन्यथा नेपालमा किन व्यपार गर्ने भन्ने हुन्छ। अहिले विश्वमा जुन कुनमा बसेर पनि व्यापार गर्न सकिने अवस्था छ। अनि लोकतन्त्र र जननिर्वाचित संविधानसभाले जारी गरेको संविधान पनि रहनु आवश्यक छ।
व्यवसायीहरूलाई चन्दा एवं सहयोग मार्फत दोहन गर्ने राजनीतिक व्यक्ति र सरकारी कर्मचारीका कारण वयवसायीहरु निरुत्साहित छन्। न्यायालयमाथि पनि उनीहरुको विश्वास गुमेको छ। जसले गर्दा समस्या हुने देखिन्छ। एक ब्यक्तिले सानो व्यवसायबाट सुरु गरेर संरचना तय गरेको अवस्था छ। तर हामी त्यसमा ध्यान दिँदैनौँ। त्यसलाई खेदिरहेका हुन्छौँ। हामीले त्यही समाज बनाउन खोजेको हो र? त्यही समाज हाम्रो चाहना हो र? जेनजीले त्यही खोजेको हो र?
नेपालमा व्यवसायीहरूले लगानी गरेनन् भने समस्या हुने अवस्था रहन्छ। त्यसैले पनि हामी यस्ता विषयमा संवेदनशील हुनुपर्छ। नेता र कर्मचारीले भ्रष्टचार गर्दा थिलथिलो भएको मुलुकमा अब केही स्थिरता ल्याउन विकास गर्न आवश्यक छ। महल ठड्याउने नेता र कर्मचारीमाथि निगरानी आवश्यक छ। कर्मचारी इमानदार भइदिए नेता स्वतः लाइनमा आउने देखिन्छ। भ्रष्टचारी दल भन्दा पनि कर्मचारी बढी छन्। यसमा हामी गम्भीर हुनैपर्छ।
कर्मचारीले ‘सेटिङ’ बिचौलियालाई नेताककहाँ पठाउने गर्छन्। त्यहीकारण साना व्यापारी मर्कामा पर्ने ठूलाले जे पनि मनपरी गर्ने गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी अवस्थामा पुग्दै गरेको छ। यसमा कर्मचारी पनि सच्चिन आवश्यक छ। मुलुकमा कानुनी शासन स्थापना गर्न, बेथिति हटाउन र थिति बसाल्न उठेका जेनजीको हातले व्यक्तिका सम्पत्ति र सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको होइन। त्यहाँ भएको घुसपैठलाई ध्यानमा राख्न आवश्यक छ।
जेनजी पुस्ताले आफूले रुचाउको नेता बालेन शाहलाई अघि बढाएर राष्ट्रियसभाभित्रबाट ल्याएर विकल्पका रूपमा प्रधानमन्त्री बनाउँदा पनि हुन्छ। किनभने यो आन्दोलनबाट प्रधानमन्त्रीको एकमात्र हकदार उनी नै हुन्। यदि उनी हुँदैनन् भने राष्ट्रप तिले दलसँग छलफल गरेर त्यहाँबाट दाग नलागेको व्यक्तिलाई ल्याउन आवश्यक छ। संसद् विघटन गरेर अघि बढ्ने हो भने कुनै दाग नलागेको प्रशासन चलाउन सक्ने जोकोहीलाई प्रधानमन्त्री बनाए हुन्छ।
जेनजी पुस्ता साँच्चै अघिल्लो पुस्ताको भन्दा धेरै जोस र जाँगर छ। अघिल्लो पुस्ताजस्तो ‘लोकतन्त्र ठिक भएन, सुशासन भएन, भ्रष्टाचार बढ्यो, नेता ठीक भएन’ भनेर गनगन गरेर नबसी जेनजी पुस्ता सिधै सडकमा ओर्लिएर ज्यानको पर्वाह नगरी हस्तक्षेप गर्ने काम भयो। त्यो साच्चै लोभलाग्दो र सलामयोग्य कार्य हो। यसबाट नेताहरुले पक्कै पाठ सिके होलान। अब कर्मचारीलाई पाठ सिकाउन बाँकी छ।
यो पुस्ताले जोसमा होस नपुर्याउने हो भने लोकतन्त्र र संविधान गुम्न सक्छ। अघिल्लो पुस्ताले लामो संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्र गुम्न दिनु हुँदैन। यसमा सचेत रहन आवश्यक छ। एकछिनको आलोकाँचो निर्णयले दशक बरबाद हुने हुँदा सोचेर अघि बढी लामो द्वन्द्वमा मुलुकलाई लैजानबाट रोक्नुपर्छ। अब आउने नेतृत्वले कर्मचारी तन्त्रमा नै पहिलो निगरानी राख्न सक्नुपर्छ। अन्यथा बालुमा पानी खन्याए जस्तै हुनेछ।
जेनजी पुस्ताले सडकमा ओर्लिएर कुशासन र बेथितिविरूद्ध, अनि सुशासन र कानुनी शासनका पक्षमा स्पष्ट माग राख्दा त्यसको तारोमा दलहरूजस्तै कर्मचारी पनि पर्ने देखिन्छ। त्यसमा राजस्वका कर्मचारी, श्रम, परराष्ट्रका कर्मचारी, यातायात र सडक विभागका कर्मचारीमाथि अब्बल निगरानी हुनुपर्छ।
उनीहरूको यो जबर्जस्त हस्तक्षेप नेपालको राजनीतिक इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले अंकित रहनेछ। निहत्था विद्यार्थी र युवामाथि राज्यले जुन बर्बर दमन गर्यो, त्यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा एउटा ठूलो कलंककै रुपमा रहनेछ। यसलाई ध्यानमा राखेर कर्मचारी र नेता नसच्चिने हो भने फेरि पनि उनीहरूका घरमा युवाले आगो लगाउलान् भन्न सकिन्न।
जेन-जी पुस्ताको गौरवपूर्ण आन्दोलनका क्रममा जजसले राज्यका सम्पत्ति, प्रमुख शासन केन्द्र सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका कार्यालयमा आक्रमण गरे, निजी व्यवसाय, राजनीतिज्ञ, कैयौँ व्यक्तिका घरमा गएर नेपाली राज्य र समाज नै हल्लाइदिएको छ।
यसरी निजी सम्पत्ति र व्यक्ति आक्रमण सुहाउँदो कुरा त थिएन तर त्यसमा भएको घुसपैठको छानबिन होला। यद्यपि सकेसम्म लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट राजनीतिक उपलब्धि बचाएर भोलिको नेपाललाई आशाका साथ हेर्ने र विकासका काम गर्दै ध्वस्त संरचना निर्माणमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ। साँच्चै गम्भीर भएर सोचेर मात्र निर्णय लिनुपर्छ। जेनजीका युवाले धैर्य भएर निर्णय लिनुपर्छ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यापालिकाका केन्द्रीय संरचना ध्वस्त भएका छन्। सरकारी कार्यालयमा ठूलो क्षति पुगेको छ। प्रहरी कार्यालयमा तोडफोड भएका छन्। पचासौँ अर्बको क्षति भएको छ। जेल तोडेर कैदीबन्दी भागेका छन्। कानुनी शासनको धज्जी उठाइएको अवस्था छ। ती संरचना ध्वस्त गराउने पक्ष जेनजी होइन भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लंग छ। घुसपैठ गरेर विध्वंस गराउने तत्त्वको खोजी गरेर कारबाही गर्न सहज छैन। यो काममा जेनजीको सहयोगबिना अगाडि बढाउन सकिन्न।
अन्त्यमा,
जेनजी पुस्ताले उठाएको आन्दोलन परम्परागत नेपाली आन्दोलनभन्दा फरक प्रकृतिको थियो- छोटो, तीव्र र परिणाममुखी। यसले वर्तमान पुस्ता लामो राजनीतिक तयारी वा दलको निर्देशनभन्दा बढी तुरुन्त परिणाम खोज्छ भन्ने प्रस्ट देखायो। प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा, राज्य संरचनामाथिको ठूला आक्रमण र सेनाको सक्रिय सहभागिताले मुलुकलाई अप्ठ्यारो मोडमा ल्याएको त छ। तर यसैबाट मुलुकले निकास पाउने पनि देखिन्छ। भ्रष्टबाट मुक्ति पाउने पनि देखिन्छ।
अबको बाटो सहज छैन। संविधानभित्र सुधार, दलहरूको आत्ममूल्यांकन, कर्मचारीतन्त्रको शुद्धीकरण र युवापुस्ताको जायज माग सम्बोधन नगरेसम्म मुलुकमा स्थिरता आउन कठिन देखिन्छ। सेनाले पनि संवैधानिक बाटोमा रहँदै सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्नेछ। दलहरूलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्ने अवस्था पनि छैन।
अबको नेपालको भविष्यमा निर्णायक शक्ति युवा पुस्ता नै हो। उनीहरूको आक्रोशलाई व्यवस्थित राजनीतिक दिशामा परिणत गर्न सके मात्र लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा हुनेछ। हतारमा लिइने निर्णयले फेरि दशकौँसम्म मुलुकलाई संकटतर्फ धकेल्ने खतरा छ। त्यसैले दुई दिन पछि मुलुकले प्रधानमन्त्री पाउँदा कुनै आकाश खस्दैन। त्यसैले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु अघि निकै सोच्नपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीसँगै उनको मन्त्री परिषद् कति हुने कस्तो हुने यस्ता विषयमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। मुलुक चलाउने विषय हो। सामान्य संस्था चलाउन त कति समस्याहरू रहन्छन् भने मुलुक चलाउने कुरो पक्कै जोक होइन। यसमा निकै विचार गरेर अघि बढ्न आवश्यक हुन्छ। धुलो नुन र चीन उस्तै देखिन्छन् तर काम दुवैको फरक हो। सेना र राष्ट्रपतिले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ।
