
काठमाडौँ- संसदीय समितिबाट पारित विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रसहित तीन दलले फरक मत राखेका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले लामो छलफलपछि विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो।
माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरूले विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै फरक मत पेस गरेका छन्।
माओवादी केन्द्रतर्फ देवेन्द्र पौडेल, रेखा शर्मा, ज्ञानु बस्नेत र महिन्द्र राय यादवले असहमति जनाए भने रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठ र राप्रपाकी सांसद विना जैसवालले फरक मत राखेका हुन्।
विधेयकमा लामो समयदेखि विवाद भइरहेको आवासीय विद्यालयको छात्रवृत्ति विषयमा सहमति जुट्दै सरकारको प्रस्तावित २.५ प्रतिशतलाई संशोधन गरी ३ प्रतिशतमा टुंगो लगाइएको छ।
उक्त विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा पेस गरिनेछ। समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार आगामी संसद् बैठकको कार्यसूचीमा विधेयक पर्नेछ।
शिक्षा विधेयक तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईको पालामा दफावार छलफलका लागि २०८० असोज २५ गते समितिमा पठाइएको थियो।