हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमार्फत भारत-चीनको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको विषयले प्रतिनिधिसभा तातेको छ। भारत र चीनलाई उक्त क्षेत्रमार्फत व्यापार गर्न दिन नहुने भन्दै सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार नै दुई पक्षीय व्यापार सम्झौतामा आपत्ति जनाइसकेको छ। ‘सबैलाई थाहा छ कि नेपाल सरकारले निरन्तर भारत सरकारलाई यस क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार नगर्न र सीमा व्यापारजस्ता गतिविधि सञ्चालन नगर्न भनिरहेको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले वक्तव्य निकालेर भने, ‘यो क्षेत्र नेपालको अंग हो भनेर नेपाल सरकारले चीन सरकारलाई पहिले नै जानकारी गराइसकेको छ।’ परराष्ट्रको यस्तो वक्तव्यपछि भारतले अहिलेसम्मकै कडा प्रतिक्रिया दिइसकेको छ भने चीन मौन छ।
चुच्चे नक्सामा एक भएका राजनीतिक दलहरू लिपुलेकमा भारत-चीन सहमतिको विरोधमा एक ठाउँमा उभिएका हुन्। सांसदहरूले दुवै मुलुकका राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर यथार्थ बुझ्न सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भारत र चीनले नेपाललाई बेवास्ता गर्दै लिपुलेक पास भएर व्यापार सञ्चालन गर्नेगरी गरेको सहमति आपत्तिजनक रहेको बताए। उनले सहमतिप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर असहमति रहेको बताउँदै सबै दल यसमा एक भएर लड्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘दुई छिमेकी भारत र चीनले हाम्रो भूमिकाबारे हाम्रो अनुपस्थितिमा एउटा सम्झौता गरेको हामीले पढ्यौँ, सुन्यौँ, जान्यौँ,’ थापाले भने, ‘नेपाली कांग्रेस पार्टी हाम्रा यी दुई छिमेकीले गरेको व्यवहारप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गर्दछ। यो आपत्तिजनक छ। अस्वीकार्य छ। यसमा उनीहरूले पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ।’
यस विषयमा सत्तारुढ दल र बाहिर रहेका दलहरू एक भएर अघि बढ्न पर्ने सुझावसमेत उनले दिए। पहिले पनि सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएको र अहिले पनि उभिनुपर्ने भन्दै उनले यसलाई कसैले पनि घरेलु राजनीतिको विषय बनाउन नहुनेमा जोड दिए।
‘यस विषयमा नेपालका सबै दल एक ठाउँमा आएर उभिनुपर्छ, हिजो पनि उभियौँ, आज पनि हामी उभिनुपर्नेछ,’ थापाले भने, ‘हाम्रा मतमतान्तर आफ्ना ठाउँमा छन्। हाम्रा प्रतिस्पर्धा आफ्ना ठाउँमा छन्। हामी कोही पनि यो विषयलाई घरेलु राजनीतिको विषय नबनाऊँ।’
सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिएर दुवै देशलाई आफ्नो भूमिमाथि आँखा लगाउने कुरा स्वीकार्य नहुने सन्देश दिनुपर्नेसमेत उनको मत छ। ‘भारत र चीन दुइवटैलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले एक ठाउँमा उभिएर एक ढिक्का भएर एउटै सन्देश दिनुपर्नेछ- हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउने कुरा हामी कसैलाई पनि स्वीकार्य छैन। नेपालले यसको प्रतिवाद गर्छ,’ थापाले भने।
एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले लिपुलेक नेपालको अभिन्न अंग भएको बताए। उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीजस्ता नेपालका अभिन्न अंगमाथि नेपालको स्वीकृतबिना सीमा व्यापार गर्ने भारत र चीनबीचको सहमतिको एमालेले विरोध गर्ने बताए। ‘भूगोल, अर्थतन्त्र र जनसंख्यामा कुनै देश सानो ठूलो हुन सक्छ। तर देशको स्वाभिमान, स्वाधीनता र सार्वभौमिकताका हिसाबले सानो ठूलो हुन सक्दैनन्। हामी हाम्रो देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनतामाथि आधात पुग्ने गतिविधि भयो भने त्यसको हामी विरोध गर्छौँ, प्रतिवाद गर्छौँ,’ उनले भने।
माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले चीन र भारतबीचको उक्त सम्झौताले नेपाल आमालाई दुखिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले नेपाललाई जानकारीसमेत नदिई सीमा व्यापार गर्ने सहमतिप्रति माओवादी केन्द्रको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए। सरकारको कामभित्र गर्ने राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न कूटनीतिक र राजनीतिक पहल अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए।
भारतको प्रतिक्रिया यस्तो छ
दुई छिमेकी भारत र चीनबीच लिपुलेक नाका सञ्चालन गर्ने सहमतिमा नेपालले चासो देखाएलगत्तै भारतले तत्कालै कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ। बुधबार साँझ परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गरेपछि भारतले काउन्टर प्रतिक्रिया दिँदै नेपालले संविधानमा राखेको नक्सालाई एकपक्षीय कृत्रिक विस्तारसमेत भनेको छ।
साथै भारतीय विदेश मन्त्रालयले एक वक्तव्य जारी गरी लिपुलेक नाका हुँदै भारत र चीनबीचको सीमा व्यापार सन् १९५४ मा सुरु भएको दाबी गर्दै यो दशकौँदेखि चलिरहेको विषय समेत भनेको छ। लिपुलेक नाका आफूले दशकौँदेखि प्रयोग गरी आएको र नेपालले विस्तार गरेको नक्सा आधारहीन रहेको भन्दै कडा टिप्पणी गरेको छ।
‘हामीले लिपुलेक नाका हुँदै भारत र चीनबीचको सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सम्बन्धमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको टिप्पणीलाई ध्यानमा राखेका छौँ। यस सम्बन्धमा हाम्रो अडान स्थिर र स्पष्ट छ,’ सीमा मुद्दामा नेपालले गरेको टिप्पणीका बारेमा पत्रकारको जिज्ञासामा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले दिएको प्रतिक्रिया भन्दै जारी वक्तव्यमा लेखिएको छ, ‘कोभिड र अन्य घटनाक्रमका कारण हालैका वर्षमा यो व्यापार अवरुद्ध भएको थियो र दुवै पक्ष अब यसलाई पुनः सुरु गर्न सहमत भएका हुन्।’
नेपाल सरकारले लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समेटेर जारी गरेको एकपक्षीय नक्सालाई कृत्रिम विस्तार भन्दै यसमा भारतले आफ्नो अडान कायम रहेको बताएको छ। ‘सिमाना दाबीहरूको सन्दर्भमा, हाम्रो अडान उस्तै छ कि त्यस्ता दाबीहरू न जायज छन्, न त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नै छन्। एकपक्षीय कृत्रिम विस्तार असम्भव छ,’ प्रवक्ता जयसवालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारत संवाद र कूटनीतिमार्फत बाँकी सीमा मुद्दाहरू समाधान गर्न नेपालसँग रचनात्मक अन्तरक्रियाका लागि खुला छ।’
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको दुईदिने भारत भ्रमणका क्रममा नेपाली भूभाग प्रस्ट हुँदाहुँदै नेपाललाई ‘बाइपास’ गरेर लिपुलेक नाका प्रयोगबारे भारत र चीनले सहमति गरेका थिए। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले सिमाना स्पष्ट उल्लेख गरेको थिएन भने भारतले स्पष्ट उल्लेख गरेको देखिन्छ। सहमतिबारे भारतको विदेश मन्त्रालयले १२ बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै नवौँ नम्बरमा लेखेको छ, ‘दुवै पक्ष लिपुलेक, सिप्की ला र नाथुला गरी तीनै व्यापारिक नाकामार्फत सीमा व्यापार पुनः खोल्न सहमत भएका छन्।’
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको र भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको भनी प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको थियो।
नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत-चीनबीच सीमा व्यापारका विषयमा मिडियाबाट सोधिएका प्रश्नका सम्बन्धमा परराष्ट्र प्रवक्ताको जवाफ भन्दै मन्त्रालयले जारी गरेको तीनबुँदे वक्तव्यमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको क्षेत्रबारे भारत र चीन दुवै देशलाई जानकारी गराइसकेको पनि उल्लेख गरेको गरेको थियो। त्यो वक्तव्यको केही बेरमै भारतले प्रतिक्रियात्मक वक्तव्य जारी गरेको हो।
चीन मौन
दुई देशबीच भएको सहमतिपछि भारत र चीनले भिन्नाभिन्नै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका थिए। चिनियाँ पक्षले भने भारतसँग भएको सहमतिमा लिपुलेक भन्ने शब्द उल्लेख गरेको छैन। चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा भारतसँगको व्यापारका लागि गुन्जीदेखि पुलान (ताक्लाकोट) को मार्ग खुला गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ। यद्यपि लिपुलेक त्यही क्षेत्रमा पर्छ।
चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित १२ बुँदे सम्झौतामा उल्लेख छ, ‘रेन्चिङगाङ-चाङगु, पुलान-गुन्जी र जिउबा-नामग्या नामक तीन परम्परागत सीमा व्यापारिक मार्ग पुनः खोल्ने सहमति गरियो।’ नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विमति जनाए पनि यसबारेमा चिनियाँ पक्षबाटद कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।
विज्ञ र नेता आक्रोशित
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भारत र चीनले नेपालको सार्वभौमिकताजस्तो संवेदशील विषयको सरोकारलाई उपेक्षा गर्दै नेपाली जनताको भावनामाथि चोट पुर्याएको टिप्पणी गरेका छन्।
भारत र चीनबीच भएको सहमति आपत्तिजनक रहेको उनको भनाइ छ। श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘लिम्पियाधुरा ,कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि हो र ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणका आधारमा नेपालले यसमा आफ्नो दाबी स्पष्ट गर्दै आएको छ। भारतले यसलाई अझसम्म सहज रुपमा स्वीकार नगरे पनि यो क्षेत्रलाई विवादास्पद भूमिका रूपमा नेपालसँगको वार्तामा स्वीकार गरेको छ।’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले परराष्ट्रसचिव स्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्रमा छलफल गरेर यसको समाधान निकाल्ने विषयमा भारत सहमत भएको तर अहिले आफूखुसी निर्णय गरेको भन्दै यसमा आपत्ति जनाएका हुन्। उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन् २०१५ मा भएको चीन भ्रमणका क्रममा बेइजिङमा लिपुलेक नाकालाई भारत र चीन दुई देशबीचको व्यापारिक मार्गका रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको र त्यसलाई सच्याउन नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको समेत उल्लेख गरेका छन्।
‘त्यतिबेला नै नेपालले त्यसप्रति असहमति तथा आपत्ति प्रकट गर्दै दुवै देशलाई त्यसलाई सच्याउन अनुरोध गर्दै कुटनीतिक नोट पठाएको थियो,’ श्रेष्ठले सामाजिक सञ्चालमा लेखेका छन्, ‘तर पनि अहिले भारत र चीनले पुनः त्यही गल्ती दोहोर्याएर दुवै देशको बीचमा रहेको छिमेकी मित्र नेपालको सार्वभौमिकता जस्तो संवेदशील विषयको सरोकारलाई उपेक्षा गरी नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता, स्वाभिमान र मित्र भावनामाथि गम्भीर चोट पुर्याएको छ।’
विषयको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै श्रेष्ठले यसलाई सच्याउनसमेत चीन र भारतलाई आग्रह गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन र भारतमा हुने भ्रमणका समयमा यसलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्।
नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य एवं परराष्ट्र मामिलामा चासो राख्ने डा. राजन भट्टराईले भारतीय प्रतिक्रिया र चीन भारतकोसहमतिबारे पआपत्ति जनाएका छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलका विदेश विभागमा समेत बसिसकेका उनले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘नेपालको भूभागका मामिला नेपालको सहमतिबेगर गरिने सहमति वा सम्झौता नेपाललाई मान्य हुन सक्दैन। ’
भट्टराई सीमालगायत दुवै देशका सम्पूर्ण समस्याबारे समाधान खोज्न बनाइएको नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)का सदस्य थिए। यद्यपि भारतले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न अस्वीकार गरेको छ।
अब्बल कूटनीतिक छवि बनाएका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले लिपुलेकमा भारत र चीनले गरेको हस्तक्षेपविरुद्ध सशक्त रूपमा उत्रिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। भारत र चीनले लिपुलेकलाई दुई देशको नाका बनाउने सहमति विरुद्ध परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी भारत र चीनलाई त्यसो नगर्न आग्रह गरिनुलाई उनले सराहना गरेका छन्। भदौ अन्त्यतिर भारत भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लिपुलेकका विषयमा नेपालको दृष्टिकोण र आपत्ति सशक्त ढंगले राख्न र निष्कर्षमा पुग्न थापाले अनुरोध गरेका छन्।
‘पटकपटक यसरी नेपालको सार्वभौमिकतामाथि खेलवाड भइरहेको सन्दर्भमा यो विषयलाई अझ सशक्त ढंगबाट उठाउन समेत म नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछु। तत्कालै भारत र चीनका राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर उक्त सम्झौताको प्रतिवाद गर्न र विरोध जनाउन अनुरोध गर्दछु’, राप्रपा नेपाल अध्यक्षसमेत रहेका थापाले बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन, ‘यसैगरी निकट भविष्यमा हुन गइरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन र भारत भ्रमणका अवसरमा उच्च तहमा यसबारे सशक्त ढंगले नेपालको दृष्टिकोण र आपत्ति जानकारी गराउन तथा ठोस निष्कर्षमा पुग्नसमेत आग्रह गर्दछु।’
सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस भारतका बीचमा भएको सुगौली सन्धिअनुसार महाकालीपूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको भएको उल्लेख गर्दै थापाले यो ऐतिहासिक यथार्थ बिर्सिएर भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी, गुन्जी, लिपुलेकलगायतका क्षेत्र अनधिकृत रूपले कब्जा गरिरहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
‘यस सम्बन्धमा नेपाल र भारतका बीच विभिन्न स्तरमा पटकपटक वार्ता पनि भइरहेको छ। स्वयं भारतले लिपुलेक र कालापानीलाई विवादस्पद क्षेत्रका रूपमा स्वीकार गरेर वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने नीति लिएको थियो,’ उनले लेखेका छन्, ‘यो तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्दै नेपालको सहमतिबिना भारत र चीनले त्रिदेशीय बिन्दुकोकारूपमा रहेको लिपुलेकबाट आवागमन र व्यापार गर्ने पटकपटक समझदारी र सम्झौता गरेका छन्।
यसबारे नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट निरन्तर भारत र चीन दुवैको ध्यान आकर्षित गर्दै आएको छ। तर दुवै छिमेकीहरूले नेपालको यो वैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत निर्दिष्ट गरेको विषयलाई उपेक्षा गर्नु आपत्तिजनक छ, यो नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको आक्रमण हो।’
कहिलेदेखि सुरु भयो विवाद?
लिपुलेक नेपालको उत्तर-पश्चिममा अवस्थित छ। यो भारत, नेपाल र चीनको सीमा जोडिने विन्दु हो। भारत यस क्षेत्रलाई उत्तराखण्डको अंश मान्छ भने नेपालले यसलाई आफ्नो भूमि दाबी गर्दै आएको छ। नोभेम्बर २०१९ मा भारतले जम्मु-कश्मीरलाई विभाजन गरी दुई केन्द्रशासित प्रदेश बनाएपछि नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यो नक्सामा यी क्षेत्र समावेश थिए।
नेपालले यसमा आपत्ति जनाउँदै कालापानी आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै भारतलाई नक्सा सच्याउन आग्रह गरेको थियो। त्यसको पाँच महिनापछि लिपुलेकलाई लिएर दुवै देशबीच पुनः तनाव बढ्यो।
त्यसपछि २०७७ असार ४ गते नेपालले संविधान संशोधनमार्फत नक्सा अद्यावधिक गर्यो। संशोधनपछि नेपालको नक्सामा तीन रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्र– लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा देखाइएको थियो। भारतले यसलाई ‘एकपक्षीय कदम’ भन्दै नेपालको दाबीलाई अस्वीकार गर्यो। भारत र नेपालबीच १ हजार ८५० किलोमिटर लामो सीमा छ, जुन सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डसँग जोडिएको छ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग : नेपाल सरकार
