हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले लिपुलेकका विषयमा नेपालको दृष्टिकोण र आपत्ति सशक्त ढंगले राख्न र निष्कर्षमा पुग्नसमेत अनुरोध गरेका छन्।
उनले भारत र चीनले गरेको हस्तक्षेपविरुद्ध सशक्त रूपमा उत्रिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले यही भदौ अन्त्यतिर भारत भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लिपुलेकका विषयमा नेपालको दृष्टिकोण र आपत्ति सशक्त ढंगले राख्न र निष्कर्षमा पुग्नसमेत अनुरोध गरेका छन्।
‘पटकपटक यसरी नेपालको सार्वभौमिकतामाथि खेलबाड भइरहेको सन्दर्भमा यो विषयलाई अझ सशक्त ढंगबाट उठाउनसमेत म नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछु। तत्कालै भारत र चीनका राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर उक्त सम्झौताको प्रतिवाद गर्न र विरोध जनाउन अनुरोध गर्दछु’, अध्यक्ष थापाले बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘यसैगरी निकट भविष्यमा नै हुन गइरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन र भारत भ्रमणका अवसरमा उच्च तहमा यसबारे सशक्त ढंगले नेपालको दृष्टिकोण र आपत्ति जानकारी गराउन तथा ठोस निष्कर्षमा पुग्न समेत आग्रह गर्दछु।’
सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस भारतका बीचमा भएको सुगौली सन्धिअनुसार महाकालीपूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको भएको उल्लेख गर्दै थापाले यो ऐतिहासिक यथार्थका बाबजुद भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी, गुन्जी, लिपुलेकलगायतका क्षेत्र अनधिकृत रूपले कब्जा गरिरहेको बताएका छन्।
‘यस सम्बन्धमा नेपाल र भारतका बीच विभिन्न स्तरमा पटकपटक वार्ता पनि भइरहेको छ। स्वयं भारतले लिपुलेक र कालापानीलाई विवादस्पद क्षेत्रको रूपमा स्वीकार गरेर वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने नीति लिएको थियो। यो तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्दै नेपालको सहमतिबिना नै भारत र चीनले त्रिदेशीय बिन्दुको रूपमा रहेको लिपुलेकबाट आवागमन र व्यापार गर्ने पटकपटक समझदारी र सम्झौता गरेका छन्। यसबारेमा नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट निरन्तर भारत र चीन दुवैको ध्यान आकर्षित गर्दै आएको छ। तर, दुवै छिमेकीहरूले नेपालको यो वैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत निर्दिष्ट गरेको विषयलाई उपेक्षा गर्नु आपत्तिजनक छ, यो नेपालको सार्वभौमिकता माथिको आक्रमण हो’, उनले लेखेका छन्।
