हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि बिहीबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा सांसदहरूले फरकफरक धारणा राखेका छन्। निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउन खोजिएको प्रस्तावप्रति राप्रपा सांसद विना जैसवालले आपत्ति जनाइन् भने रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले विद्यालय र विश्वविद्यालय कहिल्यै बन्द गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
राप्रपाकी सांसद विना जैसवालले निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधानले शिक्षाको स्तर खस्काउने तर्क गरिन्। उनका अनुसार कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई लगानी, ऋण वा जग्गा बेचेर सञ्चालनमा आएका विद्यालयलाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउन खोज्नु व्यावहारिक होइन।
‘निजी विद्यालय भन्ने बित्तिकै कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ भने त्यसलाई कसरी गैरनाफामुलक बनाउने हुनसक्छ?’ उनले प्रश्न गरिन्,‘जब निजी स्कुलहरुले लगानी गरेर, लोन लिएर, जग्गा बेचेर एउटा बिजनेसको तबरमा लगिरहेको छ भने त्यसको पार्ट अफ द प्रफिट त आउनुपर्यो। नत्र सञ्चालन कसरी गर्ने?’
उनले नाफा कमाउन नपाउने अवस्था आए अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा दिन कठिन हुने जिकिर गरिन्। ‘त्यस्तो स्तरको शिक्षा दिन त्यसअनुसारकै संरचना र करिकुलम चाहिन्छ,’ उनले भनिन्। शिक्षा पूर्णतः सेवामूलक मात्र हुनुपर्ने धारणा व्यावहारिक नभएको उनको तर्क छ।
यता, रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले विद्यार्थीको मौलिक हक सुरक्षित गर्न विद्यालय वा विश्वविद्यालय कुनैपनि कारणले बन्द गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमै समावेश गर्नुपर्ने बताइन्। उनले निजी विद्यालयका शिक्षकलाई समेत बन्दहड्ताल गर्न नपाइने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
‘विद्यालय, विश्वविद्यालय कहिले कसले बन्द गर्ने, यो कुरा अन्त्य होस्। विद्यालय, विश्वविद्यालय कसैले पनि तालाबन्दी गर्न, बन्द गर्न पाउँदैन’ उनले भनिन्,‘विद्यार्थीले पाउने मौलिक हकको हनन कसैले गर्न पाउँदैन, जुनसुकै कारण भएपनि।’
