
काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ। उक्त कार्यविधिमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीहरूका लागि पारिश्रमिक तथा व्यवस्थापन अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिअनुसार प्रारम्भिक बालविकास (पूर्वप्राथमिक) कक्षामा कार्यरत सहजकर्ताहरूलाई मासिक १२ हजार रूपैयाँका दरले १३ महिनाको तलब तथा पोसाक खर्च प्रदान गरिनेछ।
यस्तै, माध्यमिक तहका विद्यालयहरू (कक्षा १ देखि १२ सम्म) मा १ जना विद्यालय सहयोगी र १ जना लेखा सहायक छन्। विद्यालय सहयोगीलाई मासिक १० हजार र लेखा सहायकलाई मासिक १५ हजार रूपैयाँका दरले १३ महिनाको पारिश्रमिक र पोसाक खर्च दिइनेछ।
आधारभूत तहका विद्यालयहरू (कक्षा १ देखि ८ सम्म) का लागि विद्यालय सहयोगीलाई मासिक १० हजार रूपैयाँका दरले १३ महिनाको तलब र पोसाक खर्च छुट्याइएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलबमा वृद्धि गरेको थियो। तर, ती सहजकर्ता र कर्मचारीहरूले अझै सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छैनन्।
सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब १९ हजार ५ सय ५० रूपैयाँ भए पनि हाल उनीहरूले १२ हजार वा १५ हजार रूपैयाँमै चित्त बुझाउनु परेको छ।
संघीय सरकारको निर्णयअनुसार स्थानीय तहहरूले उक्त रकममा ७ हजार रूपैयाँ थप गर्नुपर्ने भए पनि धेरैजसो पालिकाले आन्तरिक स्रोत अभावका कारण थप रकम दिन नसकेको जनाएका छन्।
ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबाट भन्दा एकद्वार प्रणालीबाटै न्यूनतम तलब माग गर्दै आएका छन्। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समिति र नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति भन्छन्, ‘संघ वा स्थानीय जहाँबाट दिए पनि हामीलाई एकद्वार प्रणालीबाटै कम्तिमा पनि न्यूनतम तलब चाहिन्छ।’