हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक संघले विद्यालय शिक्षा विधेयक अझै पनि प्रतिनिधिसभामा दर्ता नभएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै पुनः संघर्षको तयारीमा उत्रने चेतावनी दिएको छ।
आज संघका महासचिव ज्ञानेन्द्रबहादुर रावलले विज्ञप्ति जारी गर्दै पुनः संघर्षको तयारीमा उत्रने चेतावनी दिएका हुन्।
२०७८ सालदेखि शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूले निरन्तर रूपमा उठाउँदै आएका न्यायसंगत मागहरूमाथि पटकपटक सरकारसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै संघले असन्तोष व्यक्त गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘गुणस्तरीय शिक्षा ऐन ल्याउने मागसहित ८९ दिनसम्म विभिन्न चरणमा आन्दोलन भयो, जसअन्तर्गत २९ दिन काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनसमेत गरिएको थियो।’
२०८२ वैशाख १७ गते नेपाल सरकार र शिक्षक महासंघबीच नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतकहरू तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापतिको रोहबरमा शिक्षा विधेयक १५ असारभित्र पारित गरिने सहमति भएको स्मरण गराउँदै संघले भनेको छ, ‘१६ असारसम्म पनि विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनु त परै जाओस्, दर्तासमेत नभएको अवस्थामा शिक्षकहरू सशंकित र आक्रोशित भएका छन्।’
संघले सरकारमाथि ‘षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्दै सहमतिविपरीतको गतिविधि गरिरहेको’ आरोप लगाउँदै पुनः आन्दोलनका लागि मानसिक तयारी गर्न शिक्षकहरूलाई आह्वान गरेको छ। ‘गुणस्तरीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा पुनः कालो बादल मडारिन थालेको’ भन्दै संघले आवश्यक परेमा सशक्त आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘न्यायप्रेमी शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई संघर्षको लागि मानसिक रूपमा तयार रहन अनुरोध गर्दछौँ र त्यसबाट निस्कने परिणामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हुनेछ।’
