कृषि क्षेत्रका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजन

काठमाडौँ- आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी बजेटको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै यो जानकारी दिएका छन्।

बजेटमा रासायनिक मल खरिदमा अनुदान, प्रांगारिक मलमा किसानलाई प्रोत्साहनदेखि बाँदरलगायतका कृषि हानिकारक वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि पाइलट कार्यक्रमसम्मका योजना छन्।

कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य बीमा कार्यक्रम, चैते धान प्रवद्र्धन कार्यक्रम, साना सिँचाइमार्फत सिचिँत क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम, मध्यपहाडीलगायत प्रमुख राजमार्ग र रोड कोरिडोर लक्षित राष्ट्रिय फल सुन्तला, व्यावसायिक फलफूल, तरकारी र भेडा/बाख्रा र गाई/भैँसी प्रवर्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

त्यस्तै उच्च पहाड लक्षित सुन्तला, स्याउ, ओखर, याक, चौँरी प्रवर्धन, हिउँदे मकै/मध्यपहाडी मकै उत्पादन र मकै बिउ उत्पादन कार्यक्रम लागू गरिने मन्त्री पौडेलले बताएका छन्।

उनले रैथाने बाली प्रवर्धन कार्यक्रम, स्थानीय तथा रैथाने बाली/बिउको जात दर्ता सहजीकरण कार्यक्रम, कृषि जैविक विविधता संरक्षण तथा सामुदायिक बिउ बैँक सुदृढीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममार्फत जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा क्षेत्रफल विस्तार र उत्पादन वृद्धि कार्यक्रमलाई प्राथामिकतामा राखिएको जानकारी दिए।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार सरकारले आगामी वर्षमा १ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने योजना लिएको छ। भूमि बैंकका माध्यमबाट, जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा लिजमा दिन चाहेकाे अवस्थामा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै उनीहरूले भूमिहरू प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।

‘स्थानीय तहहरूमा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिनेछ,’ पौडेलले आफ्नो बजेट भाषणमा भने, ‘सरकारी र सर्वजनिक जग्गाको संरक्षणका साथै कृषि योग्य भूमि बाँझो राख्न नपाइने व्यवस्था पनि लागू गरिनेछ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले भूमि सम्बन्धी कानुनी सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने घोषणा पनि गरे।