हिमाल प्रेस 
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बुधबार बसेको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० को सम्बन्धमा उपसमितिको प्रतिवेदन माथि छलफलमा सहभागी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्त तथा सांसदलगायत। तस्बिर : गोपाल दाहाल/रासस
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० माथि छलफल चर्किएको छ। सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नगरेको आरोपसँगै उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति विभिन्न सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
शिक्षक महासंघ र सरकारले १७ वैशाखमा नाैबुँदे सहमति गरेपछि स्थगित गरिएको आन्दोलनपछि सबैको ध्यान विधेयकमा केन्द्रित थियो। तर उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सहमतिका धेरै विषय समेटिएको छैन भन्दै शिक्षक महासंघसँगको सहमति ध्यानाकर्षण गराएको छ। यही पृष्ठभूमिमा बुधबार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले तीव्र असन्तोष पोखेका हुन्।
समितिमा कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङले भने,‘सम्झौताका विषय कार्यान्वयन भएनन्। उपसमितिको प्रतिवेदनले शिक्षक महासंघलाई निराश बनायो। यस्तो विचलन ठिक होइन।’ उनले सहमतिको आधारमा ऐन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘शिक्षक महासंघ, अभिभावक संघ र सम्बन्धित पक्षसँग सरकार फेरि बस्नुपर्छ। ऐनको संरचना सर्वस्वीकार्य हुनु जरुरी छ।’
सांसद दीपा शर्माले सरकारको अस्पष्ट भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउँदै भनिन्,‘सहमति भएको छ तर कुन मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने हो? कुन ऐनभित्र समावेश गर्ने हो? यसको जवाफ सरकारबाट आएको छैन।’ यस्तै, सांसद रेखा शर्माले पटकपटक सहमति भए पनि मन्त्रालयले त्यसलाई ऐनमा रूपान्तरण गर्न तत्परता नदेखाएको आरोप लगाइन्। ‘सम्झौताका विषय ऐनमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा उठिसकेको हो तर मन्त्रालयले तयारी नै गरेको छैन,’ उनको भनाइ थियो।
ईसीडी हटाइएकामा असन्तोष
पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) कक्षालाई विद्यालय शिक्षाअन्तर्गत समावेश नगरेकोप्रति आपत्ति जनाइन्। उनको भनाइमा,‘शिक्षाको स्थायित्वका लागि प्रारम्भिक बाल विकास कक्षालाई विद्यालय शिक्षाको अवधारणामा समेट्नैपर्छ। म मन्त्री हुँदा समितिले यो सहमति गरेको थियो, अहिले किन हटाइयो?’
पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पनि सरकार नै सहमतिबाट पछि हटेको आरोप लगाइन्। ‘ईसीडीका शिक्षकहरू शिक्षक नै हुन्। उनीहरूको वृत्तिविकास सुनिश्चित गर्नुपर्छ। मन्त्रालयले सहमतिबाट पछाडि हटेर गल्ती गर्यो,’ श्रेष्ठको भनाइ थियो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद डिकबहादुर लिम्बूले भने ईसीडी समावेश गर्दा खर्च बढे पनि शिक्षाको आधार मजबुत हुने भएकाले जोखिम लिनुपर्ने तर्क गरे। पूर्वशिक्षामन्त्री श्रेष्ठले निजी विद्यालय राष्ट्रियकरणको भ्रम फैलाइएको भन्दै स्पष्ट धारणा राखिन्। ‘निजीलाई १५–२० वर्षको समय दिएर गुठीकरण प्रणालीमा ल्याउन सकिन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गैरनाफामूलक हुनुपर्छ।’ उनले थप भनिन्,‘६ खर्ब रुपैयाँको निजी लगानीको नाममा निजी क्षेत्रको मनपरीलाई संरक्षण दिनु हुँदैन। गुठीकरण भनेको निष्क्रिय बनाउने होइन, सेवा–मुखी बनाउने हो।’
सांसद लिम्बूले पनि सरकारको निजी क्षेत्रबारे स्पष्ट नीति नआएकोमा आपत्ति जनाए। ‘सरकार आन्दोलनको दबाबमा सम्झौतामा जान तयार हुन्छ तर विधेयक ल्याउँदा तयारी बिना आउँछ। यो स्वीकार्य छैन।’ पूर्वशिक्षामन्त्री भट्टराईले विद्यालय भर्ना र कक्षा १० र १२ को परीक्षा दिन आवश्यक न्यूनतम उमेर ऐनमै निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरिन्। ‘संस्थागत विद्यालयमा तीन वर्षकै बच्चालाई ईसीडीमा भर्ना गरिन्छ। ऐनले एक वर्ष भन्यो तर लागु भएको छैन। त्यसैले उमेर सम्बन्धी प्रावधान ऐनमा स्पष्ट लेखिनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
उनले एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा दिने उमेरसमेत नियमावलीमा नभई ऐनमै हुनुपर्ने तर्क गरिन्। ‘मन्त्रीको तजबिजमा नियमावली परिवर्तन हुँदा विद्यार्थीहरू प्रभावित हुन्छन्,’ उनले भनिन्। पूर्वशिक्षामन्त्री भट्टराईले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शैक्षिक गुणस्तर प्राधिकरण र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई स्वायत्त निकाय बनाइनुपर्ने धारणा राखिन्। ‘स्वायत्तताबिना बोर्डमा राजनीतिक हस्तक्षेप रहिरहन्छ। सरकारद्वारा विज्ञ नियुक्त गर्ने भनिएको छ तर विज्ञको परिभाषा के हो भन्ने नै उल्लेख छैन। विज्ञको रोस्टर बनाएर चयन गर्नुपर्छ,’ उनको तर्क छ।
शिक्षक महासंघको संरचना र वैधानिक स्थिति स्पष्ट नभएको भन्दै सांसदहरू असन्तुष्ट देखिए। सांसद भट्टराईले भनिन्,‘महासंघलाई छाता संगठन भनिएको छ तर संघ संगठन कुन किसिमको हुन्छ? राजनीतिक संलग्नता निषेध गर्ने प्रावधान ऐनमा स्पष्ट हुनुपर्छ।’
त्यस्तै,अस्थायी शिक्षक, अनुदान शिक्षक, लेखापाल र अन्य विद्यालय कर्मचारीको स्थायित्व र सेवासुविधा ऐनमा समेटिनुपर्ने सांसदहरूको माग रहेको छ। पूर्वशिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आन्दोलन र दलको दबाबमा ऐन बन्नु नहुने चेतावनी दिइन्। ‘एसएमएस वा पार्टीको प्रेसरमा ऐन निर्माण हुन्छ भने त्यो संविधानको अपमान हो। विधेयक शैक्षिक सुधारको बलियो दस्तावेज हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्। उनले २०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई अन्तिम संशोधन भनिए पनि त्यो ‘अन्तिम’ कहिलेसम्म हो भन्ने प्रश्न उठाइन्।
नेकपा एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले ४५ दिन लगाएर तयार पारेको १५ परिच्छेद, १६३ दफा र १०८ बुँदाको प्रतिवेदनमाथि असन्तोष बढ्दो छ। सांसद शर्माले शिक्षक सेवामा प्रवेश उमेर ४० वर्ष राख्ने सहमति उपसमितिमा भए पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छैन भन्दै आपत्ति जनाइन्।
माओवादी सांसद ज्ञानु सुवेदी बस्नेतले निजी विद्यालयको गुठीकरण, ईसीडी र महिला-पुरुष शिक्षक उमेरको फरक नहुने जस्ता विषय उपसमितिमा टुंगिएर पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छैन भनेर आलोचना गरिन्।
शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले जेठ १५ गते बजेट आउनुअघि विधेयक टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘सुधारका योजना एकैपटक भारी नबनाई चरणबद्ध रूपमा लागू गरौं,’ उनले भने। समितिमा उठेको असन्तुष्टि र प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले भने,‘म विधेयक लम्ब्याउने पक्षमा छैन। तर केही विषयमा राजनीतिक सहमति आवश्यक छ। जे सहमति भएको छ, अघि बढाऔं, बाँकीमा छलफल गरौं।’
याे पनि
शिक्षक आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै पूर्वशिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भनिन्- आन्दोलनको भरमा विधेयक बन्दैन
शिक्षा विधेयकको कमजोरीले शिक्षा झन् संकटमा पर्नसक्छ : भट्टराई
विद्यालय शिक्षा विधेयक : उपसमिति प्रतिवेदनमाथि शिक्षक महासंघको २८ वटा टिप्पणी
