
काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीको तर्फबाट दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमाथिको बहस बुधबार पनि जारी रहनेछ।
६ पटकसम्म हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेको उक्त रिटमाथिको बहस मंगलबार सुरु भएकामा नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्यूत कुइँकेलले जानकारी दिए।
रवि लामिछानेका तर्फका कानून व्यवसायीले मंगलबार नै बहस सके पनि एकै मुद्दामा कारागारमा रहेका पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बुधबार मात्रै बहस पैरवी गर्नेछन्।
बहसपछि सरकारी वकिलका तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ। त्यसपछि अदालतले भ्याएसम्म बुधबार नै आदेश सुनाउने सम्भावना छ, जसले रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई थुनामै पठाउने वा मुक्त गरी बाहिरबाटै मुद्दा लड्न पाउने आदेश गर्नेछ। लामिछानेका तर्फबाट उनकी पत्नी निकिता पौडेलले ७ वैशाखमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेकी थिइन्।
सहकारीको रकम ठगी गरेको अभियोगमा रूपन्देही जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि श्रीमती पौडेल सर्वोच्च पुगेकी हुन् । हाल लामिछाने र जोशी रूपन्देही कारागारमा छन्।