हिमाल प्रेस 
मधेश प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री विजय यादव। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- झलनाथ खनाल फाउन्डेसनका नाममा १७ करोड रूपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा मुद्दा लागेको मधेश प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री विजयकुमार यादवमाथि भ्रष्टाचारको अर्को मुद्दा दर्ता भएको छ।
माछापोखरी निर्माणको नाममा ५६ करोडबढी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री यादवसहित आठ जनामाथि आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो।
आयोगले तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री यादव, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीलाकुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, मधेश प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन अधिकृत गोकुल भुजेल, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर निरन्जन लामिछाने, सागर पौडेल र तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेलमाथि मुद्दा दर्ता गरेको छ।
मधेश सरकारबाट पटक–पटक सरकारी अनुदान लिए पनि माछाविहीन माछापोखरी निर्माण कार्य पूरा नभएको आयोगको ठहर छ। अख्तियारले उनीहरूसँग ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २९२ रूपैयाँ मागदाबी गरेको छ।
पूर्वमन्त्री यादव र कानुन अधिकृत भुजेलसँग जनही २९ करोड ९९ लाख ८६ हजार १३५ रुपैयाँ, मेयर थापा, उपमेयर मुक्तान, प्रशासकीय अधिकृत पोखरेल र लेखा अधिकृतसँग ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २९१, इन्जिनियर लामिछानेसँग १० करोड १४ लाख ९५ हजार र अर्का इन्जिनियर पौडेलसँग ४६ करोड ५६ हजार १२ लाख २९१ रूपैयाँ मागदाबी गरिएको छ।
बागमती नगरपालिकाबाट थप रकम माग हुँदा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस नै नगरी ३० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भनेर तत्कालीन मन्त्री यादवले निर्णय गरेको आयोगको भनाइ छ।
तेस्रो चरणको रकम उपलब्ध गराउने कार्यmमा मन्त्री यादवले २०७८ असार ६ मा निर्णय गरी अनुदान उपलब्ध गराउन एमओयूमा आफैंले एकल रूपमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग मर्यादाको ख्याल नराखी हस्ताक्षर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
प्रतिवादीहरूले माछापोखरी निर्माणको नाममा पोखरीसमेतका गैरकानुनी संरचना निर्माण गरी साविक वन ऐन २०४९ र प्रचलित वन ऐन २०७६ बमोजिम कसुर गरेको आयोगको ठहर छ।
