
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारी र शिक्षकहरूले संसदीय समितिलाई विगतका सम्झौताहरू स्मरण गराएका छन्। शुक्रबार शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापा, उपमहासचिव मदनराज जोशी र एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारी, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीलगायतले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापतिलगायतलाई सरकार र शिक्षक महासंघबीच विगतमा भएका सहमति सम्झौता शिक्षा ऐनमा समेट्न स्मरण गराएका हुन्।
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘विगतको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न स्मरण गराएका छौं। विषयगत समिति सभापति अम्बरबहादुर थापा, उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्मा, सदस्यहरू देवन्द्र पौडेल, रेखा शर्मा, भागवत यादव, सरिता भुसाललाई स्मरण गराइयो।’
सरकार र महासंघबीच २०७५, २०७८ र २०८० सालमा विभिन्न सहमति सम्झौताहरू भएका थिए। महासंघले गत माघ २० देखि यही वैशाख १७ गतेसम्म शिक्षा ऐनका लागि आन्दोलन गरेको थियो। महासंघले २९ दिन (चैत २०- वैशाख १७) काठमाडौँमा सडक आन्दोलन गरेको थियो।
ऐन जारी हुने प्रक्रिया पूरा नभएपछि महासंघ र सरकारबीच १७ गते नौ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो। जुन सहमति मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ।