कुलमानले भने- म हतोत्साहित र उत्तेजित भएको छैन

काठमाडौँ- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरिएका कुलमान घिसिङले आफू हतोत्साहित र उत्तेजित नभएको बताएका छन्। उनले शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त कुरा बताएका हुन्।

घिसिङले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई हतोत्साही बनाउने निर्णयले कतिपय खुसी भए पनि आफूलाई हारको महसुस भएको छैन। उनले भने, ‘एक कर्मचारीमाथि राज्यको सम्पूर्ण शक्ति कसरी खटिएको थियो भन्ने बारेमा जनता जानकार छन्। त्यसबाट म उत्तेजित र हतोत्साहित भएको छैन।’ उनले मैले आफ्नो कार्यकालमा पछुताउनुपर्ने कुनै काम नगरेको दाबी पनि गरे।

उनले सरकारका तर्फबाट आफ्नो मनोबल गिराउने काम भएको बताए। घिसिङले संस्था र राष्ट्रपति घात गर्न आफ्नो इमानले नदिएको बताए। उनले लोडसेडिङ अन्त्य गरेर आफूले कुनै चमत्कार नगरेको पनि बताए। घिसिङले भने, ‘यो त एउटा इमानदार प्रयास थियो।’ उनले केही स्वार्थ समूहबाट आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठामाथि विगतदेखि नै आक्रमण भइरहेको बताए।

घिसिङले आफू कार्यकारी निर्देशक भएर आउँदा ४२ प्रतिशत घरपरिवारले बिजुलीको व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेको बताए। आफ्नो कार्यकालमा ९९ प्रतिशत घर परिवारमा बिजुली पुर्‍याउन सफल भएको दाबी उनको छ।

उनले आफ्नो कार्यकालमा प्राधिकरण नाफामा गएको र प्राधिकरणको सम्पत्ति तीन गुणा बढेको बताए। घिसिङले नेपाल सरकारले बजेट नदिए पनि प्राधिकरणले आफ्नो स्रोतसाधनले बिजुली उत्पादन गरिरहेको बताए। उनले भने, ‘विपन्न जनताको घरघरमा बिजुली पुर्‍याउनु नै मेरो ठूलो उपलब्धि हो।’

अमानित र निरुत्साहित गर्ने किसिमले आफूलाई बर्खास्त गरिएकोमा उनले सरकारलाई धन्यवाद दिए। ‘सम्मानपूर्वक बिदा गर्नुपर्नेमा एउटा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जबर्जस्ती हटाइएको उहाँहरूलाई धन्यवाद छ’, घिसिङले भने। उनले अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै पत्रकार सम्मेलनका लागि आजसम्म पर्खिएको पनि बताए।

उनले कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निर्देशन नमानेको पनि बताए। घिसिङले भने, ‘मैले कानुनअन्तर्गत रहेर निर्देशन मान्ने हो, त्योभन्दा बाहिर गएर निर्देशन मान्न तयार छैन।’ उनले जिम्मेवार नागरिक भएकाले आवश्यक परेमा सदैव देशको समृद्धिका लागि कुनै पनि जिम्मेवारी लिन तयार रहेको बताए।

चैत ११ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई प्रबन्ध निर्देशक पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। उनलाई बर्खास्त गरेर प्रबन्ध निर्देशकमा हितेन्द्र देव शाक्यलाई नियुक्त गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले बिहीबार घिसिङका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। घिसिङ २०७८ साउन २५ गते कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए। उनलाई सरकारले कार्यकाल सकिनुभन्दा चार महिनाअघि नै बर्खास्त गरेको थियो। उनको बर्खास्तपछि प्रतिपक्षी दलले केही दिन सदन अवरुद्ध गरेका थिए।