हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपालमा बढ्दो आर्थिक असमानता र जलवायु संकट समाधान गर्न कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको सराेकारवालाहरूले बताएका छन्। ‘करहरू मानिस र पृथ्वीको लागि काम गर्ने उठाउनुहोस्’ शीर्षकमा साेमबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा अर्थशास्त्री, अभियन्ता र नीति निर्माताहरूले साे कुरा बताएका हुन्।
उक्त कार्यक्रममा उनीहरूले नेपालमा प्रगतिशील कर प्रणालीको खाँचो औंल्याए। विज्ञहरूका अनुसार वर्तमान कर प्रणालीले निम्न आय भएका वर्गलाई बढी र धनी वर्गलाई अनावश्यक कर छुट दिने भएकाले आर्थिक असमानता झन् गहिरिँदै गएको छ। यसले नेपालको सार्वजनिक सेवा तथा जलवायु अनुकूलन प्रयासहरूमा गम्भीर असर पुर्याइरहेको छ।
वक्ताहरूले अप्रगतिशील कर प्रणाली, जस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर र अबकारी शुल्कले सर्वसाधारण नागरिकमाथि बढी भार पार्ने भएकाले राज्यले सार्वजनिक सेवा, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र जलवायु अनुकूलनमा आवश्यक लगानी गर्न नसकेको बताए। तसर्थ, आर्थिक तथा वातावरणीय स्थायित्वका लागि न्यायोचित कर प्रणाली अवश्यै आवश्यक रहेको उनीहरूको निष्कर्ष थियो।
जलवायु तथा कर न्याय अभियन्ता लिडी नाकपिलले नेपालमा कर सुधारको आवश्यकता विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्यमा राख्दै भनिन्, ‘विश्वभर सरकारहरू कर्पाेरेट दबाबका कारण अन्यायपूर्ण कर संरचना कायम राख्न बाध्य छन्। नेपालजस्ता जलवायु संकटको उच्च जोखिममा रहेका देशहरूसँग जलवायु अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत छैन। प्रगतिशील कर प्रणाली मात्र आर्थिक विषय होइन। यो जलवायु न्यायको मुद्दा पनि हो। प्रदूषणका लागि बढी जिम्मेवार तथा अत्यधिक नाफा आर्जन गर्नेहरूले आफ्नो उचित हिस्सा तिर्नैपर्छ।’
अर्थशास्त्री डा. दिली राज खनालले हालको कर प्रणालीका प्रतिकूल प्रभावबारे प्रस्ट्याउँदै भने, ‘नेपालको कर नीति न्यून आय भएका वर्गलाई बढी प्रभावित पार्छ भने धनाढ्यलाई अनुचित लाभ पुर्याउँछ। यसले असमानता बढाउनुका साथै दीर्घकालीन विकास तथा जलवायु अनुकूलन रणनीतिमा लगानी गर्ने नेपालको वित्तीय क्षमता कमजोर बनाएको छ।’
राष्ट्रियसभा सदस्य अञ्जान शाक्यले कर सुधारको अपरिहार्यता जोड दिइन्। उनले भनिन्,’प्रगतिशील कर प्रणाली मात्र समानताको विषय होइन। यो नेपालको दिगो विकासको आधार हो। यदि धनी वर्ग र ठूला निगमहरूले उचित कर नतिर्ने हो भने नेपाल सार्वजनिक सेवाको न्यून वित्तीयकरण र सामाजिक असमानताको समस्याबाट ग्रसित भइरहन्छ।’
कार्यक्रमको निष्कर्षमा नेपालमा अप्रत्यक्ष करमा अत्यधिक निर्भरता घटाउँदै उच्च आय वर्ग तथा ठूला निगमहरूलाई करदायित्वमा ल्याउनु पर्ने, साथै कर राजस्वलाई सामाजिक समानता र जलवायु अनुकूलनका लागि प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो। विशेषज्ञहरूले यदि कर प्रणालीमा तत्काल सुधार नगरिए नेपाल आर्थिक असमानता झन् गहिरिने र जलवायु प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न पछि परिने बताए।
