हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राहदानी विभागले अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म राहदानी वितरणको काम नहुने जनाएपछि यसको छानबिनमा गृह मन्त्रालय लागि परेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनलगत्तै उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने पुगेर राहदानीबारे जानकारी लिएको दोस्रो दिन अर्थात् मंगलबार विभागकी निर्देशक एवम् प्रवक्ता दुरुपदा सापकोटाले सूचना जारी गर्दै पुष १७ गतेदेखि नै सर्भरमा समस्या आएको जनाएकी छन्।
राहदानीका लागि आवेदकनको अवस्था हेर्न नमिलेको र वितरणमा समेत समस्या रहेकाले अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका सेवा बन्द गरिएको उनले सूचनामा लेखेकी छन्। सेवा लिनका लागि राहदानी विभागमा सेवाग्राहीले भोग्नु परेको गुनासो आएपछि सेवालाई सरलीकृत गर्न निर्देशन दिइएको केही दिनपछि उल्टै सेवा नै बन्द हुने अवस्था आएपछि गृहले यसबारेमा छानबिन थालेको हो।
सेवा लिनका लागि राहदानी विभागमा सेवाग्राहीले भोग्नु परेको गुनासो आएपछि सेवालाई सरलीकृत गर्न निर्देशन दिइएको केही दिनपछि उल्टै सेवा नै बन्द हुने अवस्था आएपछि गृहले यसबारेमा छानबिन थालेको हो।
राहदानी लिनका लागि बिहान ४ बजेदेखि नै त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा सेवाग्राहीहरू लाइन बस्ने गरेको र नागरिकले धेरै झन्झट बेहोर्नु परेको गुनासो र विभाग परिसरमा अस्वभाविक भीडभाड देखेपछि नयाँ सरकार गठन लगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले बुझेर समस्या समाधान गर्न उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री लामिछानेलाई निर्देशन दिएका थिए।
उनले तत्काल समस्याको निराकरणका लागि आवश्यक समन्वय र पहलका लागि रविलाई खटाएक थिए। सोही निर्देशनपछि मन्त्री लामिछानेले पुष १३ गते विभागको अवलोकन गरी सहज सेवा विस्तारका लागि कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। साथै मन्त्री लामिछानेको प्राविधिक टोलीले राहदानीका लागि लामो लाइन बस्न पर्नाको कारण, विभागको सेवा प्रवाहको अवस्था, स्रोत साधनको उपलब्धता र सेवा लिन चाहनेको संख्या तथा विभागको क्षमताबारे अध्ययन गरिरहेका बेला एक्कासी सर्भरमा समस्या आएको भन्दै सेवा नै बन्द हुने अवस्था किन आएको छ, यसबारेमा छानबिन हुँदैछ।
सेवा प्रणालीको समस्या देखाएर अनिश्चितकालसम्मका लागि सेवा अवरूद्ध हुने परिस्थिति किन आयो भन्नेबारे राहदानी विभागले स्पष्ट पार्न सकेको छैन। गृहमन्त्री समेतको जिम्मेवारीमा रहेका उपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री दाहालले नागरिकले शुल्क तिरेर लिने सेवामा पनि ढिलासुस्ती किन भइरहेको छ र नागरिकले दु:ख नपाई सेवामा सहज पहुँच बन्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएका छन्।
उपप्रधानमन्त्रीको प्राविधिक टोलीले यसबारे अध्ययन गरिरहेको छ। मातहतका अधिकारीहरूलाई मन्त्रालयमा नै बोलाएर विभागको सेवा प्रणाली कसरी सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर कार्ययोजना बनाइरहेका बेला एक्कासी सेवा नै बन्द हुने अवस्था आउँदा कतै राहदानी छाप्नेदेखि वितरणसम्मका अनियमितता बाहिरने डरले त यस्ता गतिविधि भइरहेका छैनन् भन्ने आशंका उब्जाएको भन्दै गृहमन्त्रीले छलफल गरिरहेका छन्।
राहदानी र भिसा स्टिकर परराष्ट्रको कमाइ गर्ने पाटो भएको समाचार आइरहेकाले यसलाई ध्यानपूर्वक हेरिने जानकारी गृहका अधिकारीले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीलाई दिएका छन्। यसलाई तत्काल इ-बैकिङबाट राजस्व लिने र सेवा दिने गरी व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको सुझाव आए पनि नगदमा कारोबार गर्ने काममा परराष्ट्र अधिकारी अगाडि हुनुको कारणसमेत माग्न भनिएको छ।
यसरी नगद नै संकलन गर्ने कार्यले अमेरिकामा रकम लुटाएका छन्। त्यो पनि अध्ययनको क्रममा रहेको छ। रकम सक्कली लुटाइ हो कि नक्कली भनेर। यो सबै विषयलाई लिएर गृहले पनि आफ्नो तरिकाले अध्ययन गर्ने भएको छ।
विगतमा पासपोर्टको अधिक जिम्मा गृहलाई थियो। तर अहिले यो जिम्मेवारी परराष्ट्रले लिने र गृहलाई भरिया बनाउने काम गरेपछि सेवाग्राहीहरू दुई मन्त्रालयको चेपुवामा परेका हुन्।
विगतमा पासपोर्टको अधिक जिम्मा गृहलाई थियो। तर अहिले यो जिम्मेवारी परराष्ट्रले लिने र गृहलाई भरिया बनाउने काम गरेपछि सेवाग्राहीहरू दुई मन्त्रालयको चेपुवामा परेका हुन्। कूटनीतिक राहदानी बाहेकको जिम्मा गृहलाई दिँदा हुने भए पनि परराष्ट्रले दरबन्दी र अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरको लोभमा दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ।
कुनै बेला दैनिक ६ हजारसम्म पासपोर्ट छापेर दिने विभाग अहिले बढीमा ३ हजार दिन पनि नसकेर विजोग अवस्थामा राख्नु आफैँमा गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ट हो भन्ने निष्कर्षमा परराष्ट्रका अधिकारीहरू नै पुगेका छन्।
प्रायोजित समाचार जस्तो देखिन्छ। गृहले आफ्नो जिम्माको राष्ट्रिय परिचय पत्र त दिन सकेको छैन, अझ राहदानी पनि जिम्मा पाउनु पर्यो रे? यो भन्दा मजाक के होला?