हिमाल प्रेस 
नयाँदिल्ली– प्रवर्तन निर्देशनालयले विदेशी प्रत्यक्ष लगानी नियम उल्लंघन गरेको आरोपमा बीबीसी वर्ल्ड सर्भिस इन्डियालाई ३.४४ करोड भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी जरिबाना लगाएको छ। संघीय अनुसन्धान एजेन्सीले ब्रिटिस प्रसारण संस्थाका तीन निर्देशकहरूलाई १.१४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिबाना लगाएको छ। उनीहरूविरुद्ध विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन ऐनअन्तर्गत यस्तो आदेश जारी गरिएको समाचार एजेन्सी पीटीआईले शुक्रबार जनाएको छ।
प्रवर्तन निर्देशनालयले २०२३ को अगस्ट ४ मा बीबीसी वर्ल्ड सर्भिस इन्डियाका तीन निर्देशकहरू र आर्थिक प्रमुखलाई कारण देखाऊ सूचना जारी गरेपछि कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको हो। फेब्रुअरी २०२३ मा भारतीय आयकर विभागले दिल्लीस्थित बीबीसी कार्यालयमा सर्वेक्षण गरेको केही महिनापछि निर्देशनालयले छानबिन थालेको थियो।
यो कारबाही बीबीसीले एउटा विवादास्पद वृत्तचित्र प्रसारणपछि गरिएको थियो। गुजरात दंगासम्बन्धी उक्त वृत्तचित्रमा झन्डै एक हजार मारिएका थिए। सन् २००२ को गुजरात दंगामा मारिनेमा अधिकांश मुस्लिम थिए। यो वृत्तचित्र प्रसारणा भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भूमिकाबारे प्रश्न उठाइएको थियो।
बीबीसी वर्ल्ड सर्भिस इन्डिया १०० प्रतिशत विदेशी लगानी भएको कम्पनी हो। जसले डिजिटल मिडियामा समाचार प्रसारण गरिरहेको छ। भारत सरकारले सेप्टेम्बर २०१९ मा जारी गरेको नीतिअनुसार डिजिटल मिडियाका लागि विदेशी लगानीको सीमा २६ प्रतिशतमात्र तोकिएको छ।
बीबीसीले लगानीको सीमालाई २६ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने भए पनि १०० प्रतिशत नै राखेर ‘गम्भीर उल्लंघन’ गरेको आरोप प्रवर्तन निर्देशनालयले लगाएको छ।
सोही आरोपमा बीबीसी वर्ल्ड सर्भिस इन्डियालाई ३ करोड ४४ लाख ४८ हजार ८५० भारतीय रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ। यसैगरी निर्देशकहरू गिल्स एन्टोनी हन्ट, इन्दुशेखर सिह्ना, पल मिचेल गिबोन्सलाई १ करोड १४ लाख ८२ हजार ९५० जरिवाना तोकिएको समाचारमा उल्लेख छ। १५ अक्टोबर २०२१ देखि आदेश पालना नभएसम्मको प्रत्येक दिन ५ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त जरिबाना तोकिएको छ। भारतको केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अनुसार बीबीसीले भारतमा गरेको आम्दानी र नाफा यसको सञ्चालनको वास्तविक स्तरसँग मेल खाँदैन।
यसका अतिरिक्त बीबीसीका विदेशी एकाइहरूले भारतमा केही भुक्तानीमा कर तिरेको छैन।
बीबीसीका प्रवक्ताले भने जरिबानाबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी नआएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘हालसम्म न त बीबीसी वर्ल्ड सर्भिस इन्डिया, न त यसका निर्देशकहरूले प्रवर्तन निर्देशनालयबाट कुनै आदेश पाएका छन्।’ उनले बीबीसी सबै देशको कानुनअनुसार चल्न प्रतिबद्ध हरेको बताए। उनले भने, ‘हामी आदेश प्राप्त भएपछि सावधानीपूर्वक समीक्षा गर्नेछौँ र आवश्यक कदम चाल्नेछौँ।’
