हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ – अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा राजधानीमा आयोजित ‘सातौँ नेपाल युवा अधिकार महाभेला’ विभिन्न ५० भन्दा बढी संघसंस्थाहरूको सहकार्यमा रूपमा सम्पन्न भएको छ।
महाभेलाले नेपालको वर्तमान युवा अवस्था, अवसर र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै राज्यसमक्ष कार्यान्वयनका लागि १२ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेको छ।
युथ एड्भोकेसी नेपालको संयोजकत्वमा तथा राष्ट्रिय युवा परिषद्, नेपाल महिला एकता समाज, भिसएओ नेपाल, एक्सन एड नेपाल, गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान, वाईएनपिडी, ओरेकलगायत ४० भन्दा बढी संघसंस्थाहरूको सहकार्यमा उक्त महाभेला आयोजना गरिएको हो।
२५ देखि २७ गतेसम्म सञ्चालित तीन दिने यस महाभेलामा देशभरबाट करिब ३०० युवा प्रतिनिधिहरू, संघीय सांसदहरू, प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
महाभेलाका क्रममा सञ्चालित नीतिगत बहस र प्यानल छलफलबाट प्राप्त सुझावहरूको आधारमा यो मागपत्र तयार पारिएको युथ एड्भोकेसी नेपालका सल्लाहकार नरेन खतिवडाले बताए।
महाभेलाद्वारा प्रस्तुत १२ बुँदे प्रमुख मागहरूः
– अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वः युवाभित्रको विविधतालाई आत्मसात् गर्दै राज्यका प्रत्येक तह र तप्कामा युवाहरूको जनसंख्याको अनुपात (४२ प्रतिशत) मा अर्थपूर्ण र रूपान्तरणमुखी प्रतिनिधित्व तथा नेतृत्व सुनिश्चित गर्नु पर्ने।
– शिक्षामा लगानीः सार्वजनिक शिक्षालाई समावेशी, गुणस्तरीय, उत्पादनमूलक र सिर्जनशील बनाउन कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने ।
– मर्यादित रोजगारीः स्वदेशमै कृषि, उद्योग, पर्यटन र आईटी क्षेत्रमा मर्यादित रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्न आधुनिक औद्योगिक नीति र कानुनको विकास गर्नु पर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाईनु पर्ने ।
– स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्यः युवाहरूको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्दै मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि विशेष नीति, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
– जलवायु न्याय र प्रविधि नियमनः जलवायु परिवर्तनले महिला र सीमान्तकृत समुदायमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न विशेष नीति तथा बजेटको व्यवस्था गर्नुका साथै एआई -कृत्रिम बौद्धिकता) को वातावरणीय असर नियमन गर्न कानुनी संयन्त्र स्थापना गर्नु पर्ने ।
– अधिकारको संरक्षणः सहभागीमूलक लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सङ्गठन खोल्ने तथा सभा–सम्मेलन गर्ने अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु पर्ने ।
-तथ्यांक ऐन संशोधनः दिगो विकास लक्ष्यको अनुगमन र सीमान्तकृत वर्गको सशक्तीकरणका लागि नागरिकबाट श्रृजना भएका तथ्याङ्कलाई वैधानिकता दिन तथ्याङ्क ऐनमा संशोधन वा नयाँ ऐन जारी गर्नु पर्ने।
-विभेद तथा हिंसाको अन्त्यः युवा समूहभित्र विद्यमान वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक विभेद, हिंसा तथा छुवाछूतको अन्त्यका लागि ठोस नीति र बजेटको प्रबन्ध गर्नु पर्ने।
अनौपचारिक क्षेत्रका युवाको सुरक्षाः अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत युवाहरूको सामाजिक सुरक्षा, उचित ज्याला र कार्यस्थलमा हुने हिंसाको अन्त्यका लागि विशेष कानुन निर्माण गर्नु पर्ने।
– जवाफदेही संयन्त्रः युवा क्षेत्रका योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म युवा लक्षित जवाफदेही संयन्त्र निर्माण गरिनु पर्ने।
डिजिटल साक्षरताः डिजिटल युगमा युवाहरूको सुरक्षा र साइबर अपराध न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रव्यापी डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नु पर्ने।
– राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐनको पुनर्संरचनाः परिषद्को संरचनामा सामाजिक संघ–संस्थाहरूको कम्तीमा ३० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै यसलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन तर्जुमा गर्नु पर्ने।
