काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा सुधार गर्ने उद्देश्यले शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा नियमावली २०५९ को दसौँ संशोधन गरे पनि त्यसमा रहेका केही व्यवस्थाले विद्यालय र शिक्षकका व्यावहारिक समस्या सम्बोधन नगर्ने देखिएको छ। नेपाल शिक्षक महासंघसहित सरोकारवालाले नियमावली पुनः संशोधनको माग गरेका छन्।
दसौँ संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। महासंघले संशोधनअघि आफूले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गरिएको र संशोधित नियमावलीमा समेत कतिपय पुरानै तथा अव्यावहारिक व्यवस्था कायम राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
गत वैशाखमा महासंघले शिक्षा नियमावली संशोधनका लागि शिक्षामन्त्री पोखरेलसमक्ष १८ बुँदे सुझावसमेत पेस गरेको थियो। महासंघका अनुसार ती सुझावअनुसार नियमावली संशोधन हुन सकेन। महासंघ तथा सरोकारवालाले दसौँ संशोधनका व्यवस्थाको अध्ययन गरी केही सकारात्मक र केही सुधार आवश्यक पर्ने पक्ष औँल्याएका छन्।
नियमावलीमा शिक्षक सरुवाका लागि तीन वर्ष सेवा पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर विशेष क्षमता भएका शिक्षक, गर्भवती शिक्षक तथा दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा भएका शिक्षकको सरुवासम्बन्धी अधिकार र विशेष अवस्थालाई स्पष्ट नपारिएकोमा प्रश्न उठाइएको छ।
विशेष क्षमताका शिक्षकलाई ‘अपांग शिक्षक’ भनेर सम्बोधन गरिएकोप्रति समेत आपत्ति जनाइएको छ। यसले शिक्षकको सम्मान र मर्यादामाथि नै प्रश्न उठाउने सरोकारवालाको भनाइ छ।
तल्लो तहबाट माथिल्लो तहमा नाम निकालेर नियुक्त भएका शिक्षकको परीक्षणकाल पहिल्यै समाप्त भइसकेको अवस्थामा उनीहरूका लागि पनि तीन वर्षे सरुवा अवधि तोकिनुको औचित्यबारे प्रश्न उठाइएको छ।
त्यस्तै, बढुवामा प्राप्त अंकलाई सरुवासँग जोड्ने व्यवस्था अन्य क्षेत्रमा समेत नभएको भन्दै यसलाई हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ। बढुवाको अंकका आधारमा सरुवा हुने व्यवस्था राख्दा तृतीय श्रेणीका शिक्षकले लामो समयसम्म सरुवा हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने सरोकारवालाको भनाइ छ।
सरुवा सहमतिका लागि शिक्षकले पालिकामा कति पटक धाउनुपर्ने र विद्यालयले कति पटक निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने विषय पनि स्पष्ट नभएको भन्दै यसले शिक्षकको प्रतिष्ठामा असर पार्ने उनीहरूको तर्क छ।
प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेपको जोखिम
प्रधानाध्यापक नियुक्तिका विषयमा पनि संशोधित व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाइएको छ। विद्यालय विकास प्रस्ताव हेरेर स्थानीय तहले प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्न सक्ने सरोकारवालाको आशंका छ। त्यस्तै, कार्यदक्षता करारअनुसार काम नगरेमा वा काम सन्तोषजनक नभएमा स्थानीय तहका प्रमुखले प्रधानाध्यापकलाई हटाउन सक्ने व्यवस्थाले प्रधानाध्यापकलाई पालिका प्रमुखको इच्छाअनुसार काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यसले विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्व स्वतन्त्र र व्यावसायिक बन्न नसक्ने तथा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने जोखिम रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ। प्रधानाध्यापकको भत्तामा पनि निश्चित रकम तोक्नुको सट्टा सम्बन्धित तहको तलबको निश्चित प्रतिशत निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
यसअघि प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापकलाई क्रमशः २००, ३०० र ५०० रुपैयाँका दरले भत्ता दिने व्यवस्था रहेकोमा अहिले १ हजार, २ हजार र ३ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। तलबसँग प्रतिशतका आधारमा भत्ता जोडेको भए भविष्यमा पटकपटक माग राख्नुपर्ने अवस्था नआउने महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाको भनाइ छ।
विद्यार्थी आचरणसम्बन्धी व्यवस्थामा कपाल काट्ने वा मेकअप गर्ने विषयलाई प्रश्न उठाउनेभन्दा शिक्षक अनुशासित रहनुपर्ने, आफूभन्दा ठूलालाई आदर गर्ने, सानालाई माया गर्ने र विद्यालयका नीति तथा नियम पालना गर्नुपर्ने जस्ता व्यावहारिक विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकबाट सदस्य तथा अध्यक्ष रहने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि सदस्य बन्न पाँच वर्षदेखि कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको हुनुपर्ने प्रावधान व्यावहारिक नभएको प्रश्न उठाइएको छ।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि दलको सदस्यताबाट राजीनामा दिने र सभामुख तथा उपसभामुखले पनि अघिल्लो दिन दलको सदस्यता त्याग्ने संवैधानिक अभ्यास रहेको अवस्थामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका लागि पाँच वर्षको अवधि तोकिनु कति व्यावहारिक हो भन्ने प्रश्न उठाइएको छ।
शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य बन्न दुई वर्षदेखि कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको अवस्थामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका लागि पाँच वर्ष तोक्नु असंगत भएको थापाले बताए।
नियमावलीको परिच्छेद १५ अन्तर्गत धारा ६६ मा हिमाल, पहाड र तराईमा क्रमशः ४५, ४५ र ५० जना विद्यार्थी हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। विद्यार्थी संख्या न्यून भएका विद्यालयलाई यसरी मापदण्डमा बाँध्दा पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रका धेरै विद्यालय मर्ज हुने अवस्था आउने महासंघको चिन्ता छ। विद्यालय मर्ज हुँदा गाउँबाट विद्यार्थी विस्थापित हुने र स्थानीय समुदायमा विद्यालयको पहुँच कमजोर हुने जोखिम रहेको बताइएको छ।
त्यस्तै भौगोलिक विविधता भएको मुलुकमा एउटै प्रकारको बिदा प्रणाली उपयुक्त नहुने भन्दै ४५ दिनको बिदासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
हिमाली क्षेत्रमा अत्यधिक चिसोका कारण विद्यालय सञ्चालनमा समस्या हुने, पहाडी क्षेत्रमा वर्षायाममा खोलानाला बढ्दा आवतजावत कठिन हुने र तराईमा जाडोमा शीतलहर तथा गर्मीमा अत्यधिक तापक्रमका कारण विद्यालय सञ्चालनमा समस्या हुने भएकाले स्थानीय आवश्यकताअनुसार बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ।
संशोधित नियमावलीमा अहिले अस्तित्वमा नरहेका वा संरचना परिवर्तन भइसकेका पद तथा निकायका नाम कायमै राखिएकोमा समेत प्रश्न उठाइएको छ। धारा १३७ को स्पष्टीकरणमा ‘श्रोत केन्द्र’ उल्लेख गरिएको छ। तर हाल स्रोत केन्द्रको संरचना नरहेको अवस्थामा त्यसलाई नियमावलीमा राखिरहनुको औचित्य नभएको बताइएको छ।
त्यस्तै,धारा १४५ मा विद्यालय स्वीकृत गर्ने अधिकार शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई दिइएको उल्लेख छ। उक्त अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ। विद्यालय वर्गीकरणको सिफारिस समितिमा ‘सम्बन्धित क्षेत्रको विद्यालय निरीक्षक’ र ‘स्रोत व्यक्ति’ रहने व्यवस्था पनि अहिलेको संरचनासँग मेल नखाने बताइएको छ।
विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यक्ति पदको व्यवस्था नरहेको अवस्थामा यस्ता प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने माग छ। पेसागत संस्थाको प्रतिनिधिको सट्टा शिक्षक महासंघको प्रतिनिधि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।
अस्थायी शिक्षकको पाकेको बिरामी बिदा स्थायी सेवामा प्रवेश गरेपछि खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भनाइ छ। त्यस्तै, शिक्षक महासंघको सिफारिसमा महासंघका अध्यक्ष र महासचिवलाई काजमा खटाउने पुरानो व्यवस्था हटाइएकोमा पनि आपत्ति जनाइएको छ। पेन्सन प्रयोजनका लागि अस्थायी सेवा अवधि जोड्ने व्यवस्थामा एक वर्षभन्दा बढी बेतलबी बिदा भएमा उक्त अवधि नजोडिने प्रावधानसमेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताइएको छ।
आधारभूत तहको परीक्षा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई दिइएकोमा त्यो काम स्थानीय तहको जिम्मेवारीअनुसार मिलाउनुपर्ने सुझाव छ। लेखापरीक्षक तीन जनाको नाम सिफारिस गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा पठाउने व्यवस्थाको सट्टा स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
नियमावलीको धारा ९६ मा सेवारत अस्थायी शिक्षकसम्बन्धी व्यवस्थामा स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म एक पटकमा ६ महिनाभन्दा नबढाई २०७५ चैत मसान्तसम्म म्याद थप गर्न सकिने पुरानो व्यवस्थासँग २०८३ असार २५ को संशोधनको सम्बन्धसमेत स्पष्ट हुनुपर्ने बताइएको छ।
नियमावलीको परिच्छेद १९ को धारा १०६ मा शिक्षकले पाउने सुत्केरी बिदा दसौँ संशोधनपछि पनि ६० दिनमै सीमित राखिएकोमा महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ। सुत्केरी बिदा ९८ दिन कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। त्यस्तै, नियमावलीकै धारा १२७ मा बिमा प्रयोजनका लागि प्रत्येक शिक्षकको मासिक २०० रुपैयाँ काटिने उल्लेख भएकाले त्यसलाई ४०० रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
धारा १३६ ‘क’ मा भौगोलिक एकाइ भन्नाले स्रोत केन्द्रलाई बुझाउने उल्लेख भए पनि स्रोत केन्द्र नरहेको अवस्थामा स्थानीय तहलाई आधार बनाउनुपर्ने भनाइ छ। विद्यालयको सम्पत्ति सुरक्षाका लागि बन्ने समितिमा विद्यालयका दाताबाट जिल्ला शिक्षा अधिकारीले मनोनीत गर्ने पुरानो संरचनालाई शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइसँग मिलाउनुपर्ने बताइएको छ।
विद्यालयको तहगत संरचनामा सुधार
सरोकारवालाले नियमावलीमा विद्यालय तहको संरचना सुधार गरिनुलाई सकारात्मक पक्ष मानेको छ। यसअघि कक्षा १ देखि ५ सम्म प्राथमिक, ६ देखि ८ सम्म निम्न माध्यमिक र ९ देखि १० सम्म माध्यमिक तहका रूपमा उल्लेख गरिएकोमा दसौँ संशोधनले कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभूत र ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक तहका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
सरोकारवालाले संशोधनका केही व्यवस्थालाई भने सकारात्मक मानेका छन्। परिच्छेद १५ को धारा ८० मा स्थानान्तरण प्रमाणपत्रको सट्टा चारित्रिक प्रमाणपत्र उल्लेख गरिनु सकारात्मक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। शिक्षक तथा विद्यार्थीको सेवा प्रणालीमा ई-पेन्सनको व्यवस्था गर्नु पनि सुधारको पक्ष मानिएको छ। विद्यालय दर्ताका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको सट्टा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिनु संघीय संरचनाअनुकूल भएको बताइएको छ।
धारा ८२ मा यसअघि कक्षा ६ र ९ मा कक्षा चढाइने छैन भनिएकोमा दसौँ संशोधनले कक्षा ९ र ११ मा कक्षा चढाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। धारा ८४ मा विद्यालयको एक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा २२० दिन हुने व्यवस्था यथावत् राख्दै २२० कार्यदिन पूरा हुन नसक्ने अवस्थामा पाठ्यभार र पाठ्यघण्टा मिलान गर्ने व्यवस्था थपिनुलाई पनि सकारात्मक मानिएको छ।
त्यस्तै, विद्यालयको कामको सिलसिलामा काजमा खटिएका शिक्षक दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा परिवारले पाउने सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा हृदयघातका कारण मृत्यु भएको अवस्थासमेत थप गरिनु सकारात्मक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
नियमावलीको अनुसूची १२ मा पूर्वप्राथमिक विद्यालयमा एक जना शिक्षक, प्राथमिक विद्यालयमा ५० जनासम्म विद्यार्थी भए दुई जना र सोभन्दा बढी भए तीन जना शिक्षक आवश्यक हुने व्यवस्था उल्लेख छ। निम्न माध्यमिक विद्यालयमा निम्न माध्यमिक तहका चार जना शिक्षक रहने व्यवस्था उल्लेख भए पनि अहिलेको आधारभूत तथा माध्यमिक तहको संरचनाअनुसार शब्दावली परिवर्तन गर्नुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ।
शिक्षक तथा कर्मचारीको शैक्षिक योग्यतामा ‘एसएलसी’ र ‘आईए’ जस्ता पुराना शब्दावली प्रयोग गरिएकोमा त्यसलाई एसईई (माध्यमिक शिक्षा परीक्षा) तथा कक्षा १२ वा सोसरहका रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताइएको छ।
सरोकारवालाले शिक्षा नियमावलीमा संशोधन गर्नु मात्रै पर्याप्त नभएको बताउँदै विद्यालय तहको वास्तविक अवस्था, शिक्षकको पेसागत मर्यादा, संघीय संरचना र स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी नियमावली बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
विशेषगरी शिक्षक सरुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, बिदा, पेन्सन, अस्थायी शिक्षक, विद्यालयको तहगत संरचना तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्ने माग छ।
महासंघले आफूले यसअघि बुझाएको १८ बुँदे सुझावलाई समेत आधार बनाएर नियमावली पुनः संशोधन गर्नुपर्ने बताएको छ। सरोकारवालाको सहभागितामा नियमावलीका व्यावहारिक त्रुटि सच्याएर विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीमैत्री शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग थापाले राखेका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने केही कुरा अपडेट गर्न मात्रै नियमावली संशोधन गरिएको बताउँछन्। मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भने, ‘मन्त्रालयलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेकोकाले भाषा, संघसंस्थाका नाम, मिति अद्यावधिकलगायतका विषयहरू मात्रै नियमावली संशोधन गरिएको हो।’
प्रवक्ता सापकोटाले भाषा, शब्द लगायत सच्याएको दाबी गरे पनि विद्यालय निरीक्षक, स्रोत व्यक्ति, जिल्ला शिक्षा अधिकारीजस्ता अस्तित्वमा नरेहका पद समेत नियमावलीमा छन्।
सापकोटाले शिक्षा नियमावली दसौँ संशोधन अर्को कानुनी बन्दोबस्त हुनुपूर्व कुनै विषय कार्यान्वयनमा बाधा परेका विषयलाई समेटेर तर्जुमा गरिएको बताए। उनले भने, ‘यसमा के विषय परे परेनन् भन्ने कुरा ऐन निर्माणको बखतमा हुन्छ।’
