हिमाल प्रेस 
लघुवित्त पीडित । फाइल तस्बिर ।
काठमाडौँ- सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन समितिबीच लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि ७ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै समितिले राजधानी केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेको जनाएको छ।
समितिले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारसँग भएको सहमतिबारे जानकारी दिएको हो। समितिका अध्यक्ष रमेश सेञ्चुरीले सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म लघुवित्त संस्थाका गतिविधि रोक्नुपर्ने माग गरे।
उनका अनुसार सरकारले लघुवित्त पीडितका समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्धता जनाएपछि समितिले गर्दै आएको राजधानी मार्चलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो। सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाका आधारमा आगामी कार्यक्रम तय गरिने उनले बताए।
सेञ्चुरीले लघुवित्त पीडितका नाममा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने समूहका गतिविधि रोक्न पनि सहमति बाधक बन्ने दाबी गरे। यसअघि अर्कै समूहले सरकारसँग गरेको पाँच बुँदे सहमति वास्तविक पीडितको हितमा नरहेको उनको आरोप थियो।
‘हामीले आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत गर्दै आएको राजधानी मार्च तत्कालका लागि स्थगित गर्ने घोषणा गरेका छौँ,’ सेञ्चुरीले भने, ‘यो सहमतिले लघुवित्त पीडितको काँधमा चढेर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न खोज्नेहरूलाई समेत रोक्नेछ।’
सहमति अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य तथा ऋणीका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या समाधान समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिको कार्यादेश तयार गर्दा सम्बन्धित सरोकारवाला समूहबाट समेत सुझाव लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीको पुनरुत्थानका लागि पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। कालोसूची तथा धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने र कर्जा मिनाहासम्बन्धी मागमा तथ्यांक विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भएको छ।
लघुवित्तसम्बन्धी समस्या तथा गुनासो प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा टोल फ्री हटलाइनसहित अन्य माध्यमबाट गुनासो दर्ता तथा सुनुवाइको व्यवस्था गरिनेछ।
लघुवित्त संस्थाले ऋण असुलीका क्रममा ऋणीलाई यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने वा किस्ता नतिरेसम्म कर्मचारीलाई घरमै राखेर धरपकड गर्नेजस्ता गतिविधि गरे पीडितले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको छ।
