अस्तित्व जोगाउन मधेशी दलको मोर्चाबन्दी

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०६३ माघ १ गते जारी गरेको अन्तरिम संविधान जलाइएपछि पहिलो मधेश आन्दोलन सुरु भयो।

तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा माइतीघरमा २०६३ माघ २ गते अन्तरिम संविधान जलाइएको थियो। संविधान जलाएको घटनामा उपेन्द्रसहित दुई दर्जनभन्दा बढी नेताकार्यकर्ता माइतीघरबाट पक्राउ परे।

त्यही गिरफ्तारीको विरोधमा सुरु भएको थियो मधेश आन्दोलन। पहिलो चरणको आन्दोलनपछि सरकार र मधेशी जनअधिकार फोरमबीच २२ बुँदे सहमति भयो। आन्दोलन मत्थर भयो। उपेन्द्र सरकारमा सहभागी भए। सम्झौता कार्यान्वयन भएन। सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि सत्तामोहमा मधेश आन्दोलन बिसाएको आरोप उपेन्द्रमाथि लाग्यो। सरकारसँग भएको २२ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि मधेशी जनअधिकार फोरम र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीबीच मोर्चाबन्दी भयो।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गर्‍यो। आन्दोलनको तयारी चलिरहेकै बेला सरकारमा मन्त्री रहेका महन्थ ठाकुर कांग्रेस छोडेर तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) गठन गरे।

महन्थसँगै विजयकुमार गच्छदार, शरतसिंह भण्डारी, जयप्रकाश गुप्ता, वृषेशचन्द्र लाललगायतका नेताहरू कांग्रेसबाट बाहिरिए। वृषेश महन्थसँगै तमलोपामा लागे भने गच्छदार, शरतसिंह र जेपीहरू उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरममा सामेल भए। त्यस्तै एमालेबाट बाहिरिएका महिन्द्रराय यादव पनि महन्थसँगै तमलोपामा सहभागी भए।

दोस्रो चरणको आन्दोलनमा उपेन्द्र र राजेन्द्रले कांग्रेसबाट बाहिरिएर तमलोपा गठन गरेका महन्थको साथ लिएर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा गठन गरे। र, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको अगुवाइमा दोस्रो चरणको आन्दोलन अगाडि बढ्यो। २०६४ फागुन १६ गते सरकार र मोर्चाबीच आठबुँदे सहमति भयो।

सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कोइराला र मोर्चाका तर्फबाट महन्थ, उपेन्द्र र राजेन्द्रले हस्ताक्षर गरेका थिए। आठबुँदे सम्झौतापछि आन्दोलन रोकिए पनि मोर्चा भने कायमै थियो।

तर मधेश केन्द्रित दलहरूबीचको एकता धेरै दिन टिक्न सकेन। ‘सत्तामोह’, व्यक्तिगत स्वार्थ र एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्दा मधेश कन्द्रित दलहरू एकपछि अर्को गरी विभाजन हुँदै गए। तीन मुख्य राजनीतिक दलहरू विभाजन भएर आधा दर्जनभन्दा बढी भए।

महिन्द्र, शरतसिंह, जेपी, सद्भावनामा रहेका अनिल झा, राजकिशोर यादवहरूले आआफ्नै नेतृत्वमा दल बनाए। दल अलग भए पनि उनीहरू मोर्चामा आबद्ध रहिरहे। धेरै दल भएका कारण नेतृत्वबीच एक्यमतको अभाव खड्कियो। यद्यपि २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाकै नेतृत्वमा तेस्रो मधेश आन्दोलन भयो। तेस्रो मधेश आन्दोलन बिनानिष्कर्ष टुंगिएपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा पनि निष्क्रियप्रायः भयो। मार्चा निष्क्रिय भइरहँदा मधेश केन्द्रित दल विभाजन हुने क्रम भने रोकिएन।

क्षीण हुँदै गएको शक्ति

एकजुट भएर संघर्षमा उत्रिँदा मधेश केन्द्रित दलहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। खास गरेर शासकीय स्वरूप परिवर्तनका लागि भएको आन्दोलनमा मधेश केन्द्रित दलहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। यसको उदाहरण हो– सरकार र तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच भएको आठबुँदे समझदारी।

त्यही समझदारी मुलुकमा संघीय व्यवस्था लागू गर्न कोसेढुंगा साबित भयो। सरकारसँग भएको आठबुँदे समझदारीपछि मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका साथै समावेशिता सुनिश्चित भएको थियो।

समयक्रमसँगै टुटफुटको राजनीतिमा बल्झिँदै गएपछि मधेश केन्द्रित दलहरूको शक्ति क्षीण भयो। टुटफुटका कारण राजनीतिक रूपले मधेश केन्द्रित दलहरूको शक्तिमा ह्रास आएको ती दलका नेताहरूको पनि स्वीकारोक्ति छ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का उपाध्यक्ष एवं मधेश प्रदेशका अध्यक्ष जितेन्द्र सोनल मधेश केन्द्रित दलहरू टुटफुटको चक्करमा फस्दा राजनीतिक रूपले कमजोर हुँदै गएको बताउँछन्।

‘एक ठाउँमा उभिएर संघर्ष गर्दा हामी मजबुत थियौँ। राज्यसामु अडान राख्न सहज थियो,’ उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय भएका विभाजनहरूका कारण निश्चित रूपमा शक्तिमा ह्रास आएको छ।’

विगतमा मधेशमा मधेशी जनअधिकार फोरम, तमलोपा र सद्भावना पार्टी मुख्य राजनीतिक शक्तिहरू रहे पनि समयक्रमसँगै यी सबै दलहरूले विभाजनका सिकार भए। माउ पार्टीबाट अलग भएकाहरू कतिपय नेताहरू पुरानै ठाउँमा पुगेका छन् भने केही आफ्नै ढंगबाट राजनीतिलाई अगाडि बढाइरहेका छन्।

मोर्चा बनाउन एकमत

शक्ति क्षीण भएको महसुस गरेका मधेश केन्द्रित दलहरू मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा एकमत देखिएका छन्। सम्भव भएसम्म एकता त्यो नभए कम्तीमा मोर्चा बनाएर जानुपर्नेमा मधेश केन्द्रित दलहरू सहमत देखिन्छन्। राजनीतिक र प्रभावको दृष्टिकोणले सबै दलहरूको अवस्था एकैखाले भएकाले पनि मोर्चा आवश्यक भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ। राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका नेता केशव झा सबै मधेश केन्द्रित दलहरू कमजोर अवस्थामा पुगेकाले मोर्चा बनाउनुको विकल्प नभएको बताउँछन्।

‘सबै मधेश केन्द्रित दलहरूको अवस्था लगभग उस्तै छ। मधेश केन्द्रित दलहरू कमजोर देखिएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन।’ महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाबाट तीन वर्षअघि अलग भएर तराई मधेश लोकतान्त्रिक गठन गरेका वृषेशचन्द्र लाल पनि मधेश केन्द्रित दलहरू पछिल्लो समय कमजोर बन्दै गएको स्वीकार्छन्।

‘जसरी राजनीति अगाडि बढिरहेको छ, त्यसलाई हेर्दा मधेश केन्द्रित दलहरूको शक्तिमा ह्रास आएको अनुभूति सबैले गरेका छौँ,’ लाल भन्छन्, ‘राज्यको गतिविधि, कार्यशैलीलाई नियाल्दा सबै मधेश केन्द्रित दलहरू एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने देखिन्छ।’ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमन टुटफुटको राजनीतिले गर्दा मधेश केन्द्रित दलहरू कमजोर बन्दै गएको बताउँछन्। एकजुट नहुँदा सबै दलहरूको शक्तिमा ह्रास आएको उनको भनाइ छ।

‘टुटफुटका कारण मधेश केन्द्रित दलहरू कमजोर भएका छन्। फुटेर बस्दा कमजोर भइन्छ भन्ने सबैले महसुस गरेका छौँ,’ सुमनले भने। संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सत्ता सहकार्य गरेपछि मधेश केन्द्रित दलहरू अत्तालिनुका साथै सशंकित बनेका छन्।

संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणाली, थ्रेस होल्डलगायतका विषयले मधेश केन्द्रित दलहरूबीच त्रास उत्पन्न गराइदिएको छ। जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्मा दुई ठूला मिलेको अवस्थामा मधेश केन्द्रित दलहरूमाथि संकट आएको बताउँछन्।

‘सबैको अस्तित्व संकटमा छ। ठूला नेताहरूको पनि अस्तित्व संकटमा देखिन्छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘दुई ठूला दल मिलेको अवस्थामा आइपरेको संकट टार्न मधेश केन्द्रित दलहरूबीच एकता वा सहकार्यको विकल्प छैन।’

मोर्चा बनाएर शक्ति आर्जनको प्रयास

समयक्रमसँगै कमजोर बन्दै गएका मधेश केन्द्रित दलहरू फेरि एकै ठाउँमा उभिने गरी गृहकार्यमा जुटेका छन्। पुस ८ मा जनता प्रगतिशील पार्टी (जप्रपा) का अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले सहकार्यका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेपछि मधेश केन्द्रित दलहरूमा ऊर्जा सञ्चार भएको छ। एकजुट भएर मोर्चा बनाउने अभियानमा जुटेका छन् उनीहरू।

मोर्चाको खाका, एजेन्डा, रणनीतिलगायतका विषयमा खाका तयार पार्न बिहीबार बसेको मधेश केन्द्रित दलहरूको बैठकले आठ सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ। कार्यदलमा जसपाका इस्तियाक राई, जनमत पार्टीका शरदसिंह यादव, जसपा नेपालका मनिष सुमन, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका गंगाराम चौधरी, लोसपाका लक्ष्मणलाल कर्ण, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका केशव झा, जनता प्रगतिशील पार्टीका शिवजी यादव र तमलोपाका ब्रजेश सिंह छन्।

कार्यदलमा समेत रहेका जसपा नेपालका प्रवक्ता सुमन मधेश केन्द्रित दलहरूबीच मोर्चा बन्नेमा ढुक्क देखिन्छन्। उनी भन्छन्, ‘कार्यदल बनिसक्यो। अब सबै दलहरू मिलेर मोर्चा बन्ने निश्चित छ।’

समय परिस्थिति र राजनीतिक घटनाक्रमका कारण मधेश केन्द्रित दलहरूबीच मोर्चा निर्माण गर्ने अवस्था सिर्जना भएको सुमनले बताए। ‘टुटफुटका कारण कमजोर हुँदै गयौँ, एकतामै शक्ति हुन्छ,’ उनले भने।

आठ सदस्यीय कार्यदललाई मोर्चा निर्माणको अवधारणा, एजेन्डा, मोडालिटीलगायतका विषय तयार पार्न म्यान्डेट दिइएको छ। कार्यदलले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनमाथि सबै दलका शीर्ष नेताहरू छलफल गरेर अन्तिम रूप दिएसँगै मधेश केन्द्रित दलहरू फेरि एकपटक मोर्चाको अभ्यासमा जुट्नेछन्।

कार्यदलका सदस्य एवं राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता केशव झा मोर्चा निर्माणका लागि चाँडै मोडालिटी तयार पारेर शीर्ष नेतासमक्ष पेस गर्ने बताए। ‘कार्यदल बनिसकेको छ। आज कार्यदलको बैठक बस्दैछ,’ उनले भने, ‘चाँडै खाका तयार पार्ने गरी काम अगाडि बढ्छौँ। चार-पाँच दिनभित्र खाका तयार पारेर शीर्ष नेतृत्वसमक्ष पेस गर्नेछौँ।’

टिक्ला त मोर्चा?

यसअघि पनि मधेश केन्द्रित दलहरूबीच मोर्चाबन्दी भएको हो। सुरुमा मधेशी जनअधिकार फोरम, तराई मधेश लोकतान्त्रि पार्टी र सद्भावना पार्टी मिलेर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा बनेको थियो। पछि मधेश केन्द्रित दलहरू विभाजन हुँदा मोर्चामा आबद्ध भए पनि सक्रिय हुन सकेन। पछिल्लो समय मधेश केन्द्रित दलहरूको यो मोर्चा अस्तित्वमै छैन।

टुटफुट र विभाजनका बीच बन्न लागेको यो मोर्चाको आयुका विषयमा आशंका देखिएका छन्। राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता झा मोर्चा निर्माणदेखि अगाडि बढाउने विषयमा धेरै सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउँछन्।

‘पहिले पनि मोर्चा बनेकै हो। धेरै ठक्कर खाइसकेका छौँ,’ झा भन्छन्, ‘सावधानीपूर्वक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। पार्टीका फर्स्ट म्यानले एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्दा समस्या आएको हो। त्यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।’

२०७२ सालमा संविधान संशोधनलगायतका मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिएर आन्दोलनमा उत्रिएका मधेश केन्द्रित दलहरू त्यसपछि फेरि टुटफुटको सिकार भए। दल विभाजनका धेरै कारणहरूमध्ये एउटा थियो– शीर्ष नेतृत्वले एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्नु। त्यस्तै सत्तामा साझेदारीले पनि यी दलहरूलाई विभाजनको संघारसम्म पुर्‍यायो।

लोसपाका महासचिव परमेश्वर साह एकता गरे पनि एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्दा मधेश केन्द्रित दलहरू विभाजनको सिकार हुनुपरेको बताउँछन्। अहिले भइरहेको मोर्चा निर्माण प्रयासलाई सकारात्मक परिणाम दिई दीर्घकालसम्म टिकाएर राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘सहकार्य त क्षणिक हुन्छ। मेरो त मधेश केन्द्रित दलहरूबीच एकता हुनुपर्छ भन्ने भनाइ छ,’ साह भन्छन्, ‘विगतमा पनि एकता भएकै हो तर सहअस्तित्वको संघर्षमा मधेश केन्द्रित दलहरू छिन्नभिन्न भए। कम्तीमा अब त्यसो गर्नु भएन।’ संविधान संशोधनलगायतका मुद्दामा एउटा शक्ति निर्माण गर्न जरूरी रहेको जसपा नेपालका महासचिव शर्मा बताउँछन्।

‘संविधानलाई स्वीकार गरी संसद्‌मा गएर रमाउन थालेपछि मधेश केन्द्रित दलहरू कमजोर बन्दै गए। अहिले फेरि संविधान संशोधनको कुरा अगाडि बढ्दैछ। साझा मुद्दामा सबै मधेश केन्द्रित दलहरू एक ठाउँमा आउन जरुरी छ,’ उनी भन्छन्। उनी सहकार्यमात्र नभई सम्भव भए विचार मिल्नेसँग एकता गरेरै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।