भ्रष्ट नेताहरूका कारण लोकतन्त्रप्रति असन्तुष्टि बढ्यो : प्रा.डा. कटक मल्ल [अन्तर्वार्ता]

कटक मल्ल बौद्धिक व्यक्तिका रूपमा परिचित नाम हो। बझाङको रायल गाउँमा २०१३ सालमा जन्मिएका मल्लले सत्यवादी हाइस्कुल (बझाङ) बाट विद्यालय तह, नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा डिप्लोमा र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका छन्। केही समय नेपाल ल क्याम्पसमा कानुन र मानवअधिकार अध्यापन गरेका उनले  सो विषयको पहिलो पाठ्यपुस्तकसमेत प्रकाशित गरे उनले। त्यसपछि मल्लले स्विडेनको स्टकहोम विश्वविद्यालयबाट स्विडिस कानुनमा डिप्लोमा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा एलएलएम र एलएलडी (डाक्टर अफ लज) डिग्री प्राप्त गरे। उनले त्यहीँबाट प्राध्यापकको परिचय बनाए। रायलमा  घाम लाग्दा रुखमुनि र पानी पर्दा बिदा हुने बिनासंरचनाको विद्यालयमा पढेका मल्लले स्विडेनमा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कानुन, मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताका रूपमा पहिचान बनाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रियमा जर्नलमा धेरै अनुसन्धानमूलक लेख  प्रकाशित गरिसकेका उनी नेपाली मामिलामा निरन्तर कलम चलाउन रुचि राख्छन्। मल्ल स्विडिस र अंग्रेजी भाषामा दुवैमा कलम चलाउन सिपालु छन्। प्रस्तुत छ, मल्लसँग हिमालप्रेसका चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानी :

नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?

नेपाल निराशा, असन्तुष्टि र अव्यवस्थाबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ। यहाँ कुन राजनीतिक दलको विशेषता के हो र कुन नेता कस्तो प्रकारका हुन् भन्ने कुरा छुट्याउन गाह्रो छ।अर्थात् भ्रष्ट र सच्चा नेताहरू छुट्याउन कठिन देखिन्छ। नेतृत्वमा रहेका कोही पनि भ्रष्टाचारमुक्त देखिँदैनन्। राजतन्त्र र गणतन्त्रबीच सारभूत भिन्नता महसुस गराइएको छैन। राजनीतिक दलहरू अझै पनि वास्तविक अर्थमा राजनीतिक दल बन्न सकेका छैनन्। मूलधारका राजनीतिक दलहरू भीमसेन थापाको समयका तीन राजनीतिक परिवारहरूको एकआपसमा भएको द्वन्द्व (थापा, पाण्डे र बस्नेत) सँग मिल्दाजुल्दा छन्। दलहरूबीच वास्तविक प्रतिस्पर्धाको सट्टा अन्तरदलीय झगडा राणाहरूको सात दाजुभाइविरुद्ध सत्र दाजुभाइ (ए,बी,सी वर्ग) मा विभाजित जस्तै छ। सक्रिय प्रतिपक्ष छैन। राजनीतिक दलहरू दलहीन पञ्चायतकालको थापा (सूर्यबहादुर थापा) र चन्द (लोकेन्द्रबहादुर चन्द) समूहमा परिणत भएका छन्।

भूरणनीतिक रूपमा नेपाल जोखिममा छ। वर्तमान विश्व अवस्था अभूतपूर्व परिवर्तन र अनिश्चितताबाट गुज्रिरहेको छ। नेपालले सैन्य असंलग्नता गुमाए आफ्नो सार्वभौम स्वतन्त्रता गुमाउन सक्छ। सत्तारुढ दलहरूबाट गणतन्त्र अझै पनि असुरक्षित छ। जनतामा व्याप्त निराशा र असन्तुष्टि ध्यानमा नराख्ने हो भने जे पनि हुन सक्छ। साथै आवश्यक परिवर्तनका लागि जनमत छ। कुनै स्पष्ट आन्दोलन र यसको दिशा छैन। सत्तारुढ वर्गले आफ्नो गलत प्रवृत्ति परिवर्तन गरेन भने ढिलोचाँडो प्रणाली ध्वस्त हुनेछ। कसैकसैले यसलाई ‘अँध्यारो युग’ भन्न सक्छन्। माइकल स्यान्डेलले यस्ता परिस्थितिलाई ‘लोकतन्त्रको असन्तुष्टि’ भनेका छन्।

मुलुकको बारेमा चिन्ता गर्ने नेता नै भएन भन्न खोज्नुभएको हो?

ऐतिहासिक रूपमा नेपालको नेतृत्ववर्ग चिन्ताजनक अवस्थामा छ- नेताहरू कानुनको शासन पालना गर्दैनन्। उदाहरणका लागि आधुनिक नेपालमा संसदीय लोकतन्त्रको विघटन गरी निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई आठ वर्ष जेल हालेर महेन्द्रले संवैधानिक कानुन उल्लंघन गरेका थिए। प्रतिक्रियामा क्रान्तिका नाममा बीपी कोइरालाद्वारा हतियार उठाउनु पनि कानुनको शासनको अवहेलना थियो। क्रान्तिका नाममा नेपालमा झापाली (नक्सलवादी) हत्याका घटना पनि कानुनी शासनको अवहेलना थियो। माओवादी विद्रोह पनि त्यस्तै थियो। यो त असफल साबित भएको छ। गणतन्त्र नेपालका पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेना प्रमुखलाई बर्खास्त गर्ने (कटवाल काण्डमा) असंवैधानिक काम गरे। गणतन्त्र नेपालका पहिलो राष्ट्रपति यादवले पनि कटवाल काण्डमा असंवैधानिक काम गरे (राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई उल्टाउनुको सट्टा सर्वोच्च अदालतलाई सोध्नुपर्थ्यो)। दुई पटक निर्वाचित संसद् विघटन ‘असंवैधानिक रूपमा’ गर्ने व्यक्ति केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको पदमा छन्। यी उदाहरणले सत्तामा रहेका नेताहरूलाई संवैधानिक कानुनको शासनको वास्ता छैन भन्ने देखाउँछ। नेताहरू लोकतान्त्रिक शासनका लागि समस्या बनेका छन्।

नेतृत्वको परीक्षण राजनीतिक दृष्टिकोण, प्रक्रिया र नीति कार्यान्वयनका आधारमा हुन्छ। यी सन्दर्भमा प्रणाली असफल देखिन्छ। राजनीतिक दलहरू बीच वास्तविक प्रतिस्पर्धाद्वारा शासित हुनुपर्थ्यो तर नेपाली कांग्रेस र एमाले सिन्डिकेट कम्पनीहरूजस्तै मिलेर लोकतन्त्र र मुलुकको सट्टा आफ्ना लागि शासन गरिरहेका छन्। राजनीतिक दलहरू सार्वजनिक संस्था हुन्। दलका नेताहरूको आचरण र व्यवहार हेर्दा व्यापारिक कम्पनीहरू र राजनीतिक दलहरूबीचको भिन्नता छुट्याउन सकिएको छैन। पार्टी नेताले निरंकुश परिवार प्रमुखका रूपमा प्रदर्शन गरिरहेका देखिन्छन्। दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र निष्क्रिय छ। दलभित्र नेतृत्वको आलोचना हुनेबित्तिकै कारबाही गर्ने काम भइरहेको छ। दल त व्यक्तिगत क्लब र निजी सम्पत्ति जस्ता पो छन्। कतिपय दल त संगठित अपराध गर्नेहरूको नाइकेले चलाएझैँ पनि देखिन्छन्।

नेपालमा मात्र हो या संसारभर नै नेतृत्वको अभाव भएको हो?

अहिले संसारमा यस्ता नेताहरू छन् जसलाई कसरी सत्तामा टिक्ने भन्ने एक मात्र उद्देश्य देखिन्छ। उनीहरूलाई शान्ति, सुव्यवस्था, मानवअधिकार र लोकतन्त्र भन्ने विषयको कुनै मतलब-महत्त्व छैन।  कति हतियार छ र कसरी लड्ने भन्नेमा मात्र मतलब रहेको विश्वमा नेपालजस्तो भूराजनीतिक परिवेशमा रहेको मुलुक चनाखो हुनुपर्छ। कमजोर राज्यविरुद्ध शक्तिशाली राज्यको आक्रमण र नरसंहार रोकिएको छैन। वातावरणीय विनाश (इकोसाइड) सामान्य बन्दै गएको देखिन्छ। लोकतान्त्रिक विश्वको वर्तमान नेतृत्ववर्गमा नागरिकलाई स्वतन्त्रता सुरक्षाको सट्टा नियन्त्रण राख्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको शासन, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका सिद्धान्तहरूको सम्मान र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको निर्णयको सम्मानलाई वर्तमान नेतृत्व वर्गले कमजोर बनाइरहेको छ।

इमानदारी नेताहरूको आधारभूत गुण हो। वर्तमान समयका नेताहरूमा इमानदारी मुस्किलले पाइन्छ। असल नेताहरूमा आत्मजागरुकता हुन्छ। त्यो पनि वर्तमान समयका विश्व नेताहरूमा दुर्लभ छ। जनताको विश्वसनीयता प्राप्त गर्नु पनि असल नेताको गुण हो। निर्वाचित भए पनि यति प्रामाणिक देखिँदैनन्। उनीहरू नम्रता प्रदर्शन गर्नुको सट्टा अहंकार प्रदर्शन गर्दछन्। जनतालाई सशक्त बनाउनुको सट्टा आफूलाई धनी र शक्तिशाली बनाउँछन्। विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भएको दाबी गर्ने भारतको तुलनामा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको राम्रो स्थिति छ। तर ‘सेतो बाघ’ उपन्यासका दुई पात्रहरु सुब्बा भोला र कप्तान केसरजस्तै नेतृत्व वर्गको झुट बोल्ने (डबलस्पिक) प्रवृत्ति व्यापक छ। संसारमा लोकतन्त्रका उपलब्धिहरू त छन् तर राजनीतिक चिन्ता र निराशाले भरिएका छन्। सरकारउपर बढ्दो सार्वजनिक अविश्वास, नागरिकको उदासीनता र नैतिकताको गिरावट देखिन्छ। भ्रष्ट नेताहरूका कारण लोकतन्त्रप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।

सोसल मिडियालाई दोष दिने पनि गरिन्छ नि?

सामाजिक सञ्जालको सबैभन्दा नराम्रो पक्ष के हो भने पढेलेखेका मानिसले सामाजिक सञ्जालमा गलत समाचार साझा गरिरहेका हुन्छन्। कायरहरूले नक्कली पहिचानका साथ टिप्पणी गर्छन्। नागरिक शास्त्रको अभावले यस्तो भएको हो। सामाजिक सञ्जाल आधुनिक जीवनको वास्तविकता बनेको छ। सामाजिक सञ्जाल आउटलेटको विकासले विश्वका केही मिडिया एजेन्सीहरूको एकाधिकारलाई ध्वस्त पारेको छ। यसले पुरानो मिडिया समूहअन्तर्गत तथाकथित ‘समाचार उत्पादन सहमति गर्ने व्यवस्था’ लाई पनि ध्वस्त पारेको छ। सामाजिक सञ्जालको कुनै विशिष्ट सम्पादकीय हुन सक्दैन। सामाजिक सञ्जाल कसरी प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरामा सबै स्वतन्त्र छन्। तर नक्कली समाचार र वास्तविक समाचार बीचको भिन्नता छुट्याउन आफूलाई शिक्षित गर्नु आवश्यक छ। यो विश्वको आधारभूत शिक्षा प्रणालीलाई चुनौती हो।

पहिले ट्विटर हाल एक्सका मालिक एलोन मस्क सोसल मिडियाका सबैभन्दा खतरनाक व्यक्तिको रूपमा देखा परेका छन् भानिन्छ। फेसबुकका सीईओ मार्क जुकरबर्ग र मस्कले लोकतन्त्र, विचार, प्रेस र प्रकाशनको स्वतन्त्रताको खतराको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्। प्रविधि अधिनायकवाद, आईटी समर्थित अधिनायकवाद, डिजिटल अधिनायकवादले विदेशी र घरेलु दुवै जनसंख्यालाई नियन्त्रण वा हेरफेर गर्ने सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई जनाउँछ। यानिस भारुफाकिसले यसलाई ‘टेक्नोफेयुडालिज्म’ भनेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा एल्गोरिदमले हाम्रा छनोटहरू र हामीले सामाजिक सञ्जालमा के देख्छौँ भन्ने प्रभाव पार्छ। कति नेपालीलाई यसबारे थाहा छ भनेर जान्न गाह्रो छ।

नेपालको कूटनीतिक आचरणसँग चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?

शक्तिशाली मुलुकहरु राष्ट्रिय हित पूरा गर्न कूटनीति प्रभावशाली साधन होइन भन्ने ठान्छन। कूटनीति सफल हुनका लागि युद्धको अन्त्य र शान्तिको सिर्जना दुवै हासिल गर्नुपर्छ। नेपाल जस्ता देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान र कूटनीतिक गतिशीलता दुई महत्त्वपूर्ण रणनीतिहरू हुन्। पछिल्लो दुई घटना नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा आत्मघाती देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको (जुलाई १९,२०२४) ऐतिहासिक फैसलाले पूर्वी जेरुसेलमसहित गाजा पट्टी र पश्चिम किनारमा इजरायलको कब्जा गैरकानुनी घोषित गर्‍यो। प्यालेस्टिनी भूभागबाट इजरायल फिर्ता हुने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले (सेप्टेम्बर २०, २०२४) पारित गर्‍यो।

नेपाल मतदानबाट अनुपस्थित रह्यो। जलवायु परिवर्तनले नेपाली जनतामाथि पारेको पीडा कम गर्न नेपालले जलवायु न्यायका लागि (डिसेम्बर ११, २०२४, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले हेगको अदालतलाई नेपालले ‘हामीले कहिल्यै नगरेका अपराधहरूका लागि’ असमान रूपमा पीडित भएको) वकालत गर्‍यो। नेपाललाई आवश्यक पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जलवायु न्यायको माग गर्ने अन्तिम संस्था बन्यो।

प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा इजरायलको कब्जा अवैध घोषणा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको निर्णयउपर संघको महासभामा छलफल हुँदा अदालतको सम्मान गरिएन, किन? कूटनीतिमा सधैं तर्क हुँदैन। तर यो उदाहरण कूटनीतिको होइन, मूर्खता हो, कूटनीतिक नग्नता हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको साना र मध्यम शक्ति राष्ट्रहरूको शक्ति हो।

नेपाललाई जलवायु क्षति र हानि दाबी गर्ने पूर्ण अधिकार छ। कानुनी रूपमा जलवायु क्षतिबाट पीडित सबै देशहरूलाई क्षतिपूर्ति माग्ने अधिकार छ तर भ्रष्ट र कुशासन भएका देशहरूलाई जलवायु क्षति दाबी गर्ने नैतिक अधिकार छैन। नेपालका लगभग सबै नदीहरूको किनारमा बर्सेनि  बाढी आउँदा विद्यालय र अस्पताललगायत निजी तथा सार्वजनिक घरहरू बगिरहेका छन्। नेपालमा वातावरणीय विनाश  भइरहेको छ जुन जलवायु परिवर्तनका कारणले मात्र होइन कुशासनको कारणले हो। वन फँडानी र प्राकृतिक स्रोतसाधनको कुव्यवस्थापनका कारण हरेक वर्ष नेपालका नदीहरूले आफ्नो जलाधार क्षेत्र कटान गर्छन्।

गत वर्ष बागमती र विष्णुमतीमा अत्यधिक बाढी आयो। सम्पत्ति र मानव जीवनको क्षति भयो। बागमती र विष्णुमती दुवैलाई खुला दिसा र नगरपालिकाको फोहोरका रूपमा प्रयोग गरिन्छ जसमा कागज, प्लास्टिक, कपडा, छाला, काठ, सिसा, धातु, सेप्टिक ट्यांकीमा रहेको फोहोर र अन्य फोहोरहरू समावेश छन्। बागमती र विष्णुमतीमा मानिसको पिसाब र दिसाबाट गन्हाउँछ। शोभाभागवती मन्दिर नजिकै गंगालाल र दशरथ चन्दका मूर्तिहरू उभिएका छन्। विष्णुमती गन्हाउँछ। नेपालका राजनीतिज्ञहरूलाई कुनै लाज छैन। मलमूत्र लगेर नदीमा मिसाएको मुलुकले कसरी कुन आधारमा जलवायु क्षति र हानि माग्ने? बागमती विष्णुमतीको पानी विषजस्तै छ। त्यसका आसपास वृद्ध व्यक्तिहरू टहलिएका हुन्छन्। उनीहरुको शरीरमा के असर पर्ला त्यो सोच्न पर्दैन? जसरी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गाजाका विषयमा ‘जेनोसाइड’ भनिएको छ। पर्यावरणका विषयमा नेपालमा ‘इकोसाइड’ भइरहेछ। यो बुझ्न जरुरी छ। ‘जेनोसाइड’ निर्धारण गर्न ‘नियत’ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने ‘इकोसाइड’ प्रमाणित गर्न कार्यहरू पर्याप्त छन्।

जलवायु परिवर्तनको हानि र क्षतिपूर्ति भनेको के हो?

जलवायु परिवर्तनले धेरै तरिकाले असर गर्छ। हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन बढ्दै जाँदा विश्वव्यापी तापक्रम बढ्दै जान्छ। तापक्रम बढ्दै जाँदा समुद्र सतह बढ्छ, आँधीबेहरी र खडेरी बढ्छ। जैविक विविधताको क्षति बढ्छ। खडेरीले खाद्य उत्पादनमा हानि पुर्‍याउँछ। बाढीले मृत्यु, रोग फैलाउन र पूर्वाधारलाई क्षति पुर्‍याउन सक्छ। अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व क्षति गर्छ। जलवायु परिवर्तनको असर विश्वभर असमान हुन्छ। प्रत्येक देशले आफ्नै नोक्सान र क्षति गतिविधिहरू परिभाषित गर्न र सम्बन्धित लागत रिपोर्ट गर्न सक्छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ‘अन्तरसरकारी प्यानलले’ भौगोलिक क्षेत्रअनुसार घटनाहरूको विस्तृत तालिका प्रदान गरेको छ यसले वैज्ञानिक रूपमा विश्वव्यापी तापक्रमले जलवायु परिवर्तन जोखिमको हद कतिसम्म बढायो भन्ने लागतको हिस्सा गणना गर्ने दृष्टिकोण देखा पर्दैछ।

जलवायु क्षतिको रिपोर्ट कहाँ गर्ने?

हालसम्म अनुकूलन कोष, जलवायु लगानी कोष, विश्वव्यापी वातावरण सुविधा, हरित जलवायु कोष, हानि र क्षतिपूर्ति कोष स्थापना भएका छन्। भ्रष्ट देशहरूले यीमध्ये कुनै पनि कोषलाई साँच्चै साधारण जनता र वातावरणको हितमा प्रयोग गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने एउटा ठूलो प्रश्न हो। जलवायु कोषसम्बन्धी स्थायी समितिले विकासशील देशहरूको क्षतिका बारेमा आफ्नो जानकारीका लागि आह्वान (३० जुन २०२४) गरेको थियो (पेरिस सम्झौताअन्तर्गत आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्न आवश्यक छ)। प्रतिवेदनहरूलाई नियन्त्रण गर्ने नियमअन्तर्गत देशहरूले सम्पत्ति लागत (ध्वस्त वा क्षतिग्रस्त पूर्वाधार वा सांस्कृतिक सम्पदा स्थलहरू) र गतिविधि लागतजस्ता क्षति र क्षतिको जानकारी समावेश गर्न सक्छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण क्षति गर्ने घटनाहरू बढी तीव्र वा बारम्बार भएमा आफ्नो क्षति र क्षतिको वित्त आवश्यकताहरू रिपोर्ट गर्न यी स्रोतहरू प्रयोग गर्न सक्छन्। मानिसको मृत्यु वा बेपत्ता, सम्पत्ति क्षतिमा उपलब्ध उत्तम विज्ञानअनुसार जलवायु-सम्बन्धित मान्न सकिने घटनाका आधारमा निर्धारण हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सुनुवाइ किन आवश्यक भयो?

जलवायु वार्ताको सुरुवातदेखि नै औद्योगिक क्रान्तिको समयदेखि कार्बन उत्सर्जनका लागि जिम्मेवार ‘विकसित राष्ट्रहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारी’ विवादास्पद थियो। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा ‘हानि नगर्ने’, दिगो विकास, सावधानी सिद्धान्त, साझा तर भिन्न जिम्मेवारी र प्रदूषकले तिर्ने सिद्धान्त जस्ता प्रमुख सिद्धान्तहरूलाई मान्यता दिइएको थियो। ‘विकसित राष्ट्रहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारी’ महासन्धिमा समावेश गरिएको थिएन। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको क्योटो प्रोटोकलले विकसित र विकासशील देशहरूको जिम्मेवारी निर्दिष्ट गरेको थियो।

प्रोटोकल उत्तम थिएन तर प्रमुख हरितगृह ग्यास उत्सर्जनकर्ता राष्ट्रहरूबीचको असहमतिका कारण प्रोटोकल लम्ब्याउन सकिएन। चीन र भारतलाई विकासशील देशहरूका नेता मानिन्थ्यो (‘७७ समूहका’), दुई देशले ७७ को समूहको स्वार्थलाई त्यागे। २००९ देखि २०१५ सम्म नयाँ जलवायु सन्धिका लागि वार्ता जारी रह्यो। अन्ततः २०१५ को पेरिस सम्झौता सम्पन्न भयो। विकसित राष्ट्रहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारी समावेश गरिएन। पेरिस सम्झौतामा जलवायु परिवर्तनको  प्रभाव रोक्न लिइएका लक्ष्यहरूले १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि रोक्न सक्ने छैनन्। यसका लागि कुनै बाध्यकारी कार्यान्वयन संयन्त्र छैन। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव रोक्ने स्वैच्छिक जिम्मेवारी भनिएको छ। धनी देशहरूले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने विकासशील राष्ट्रहरूको तर्क छ यथावत् छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत जलवायु परिवर्तनको प्रभाव रोक्ने राज्यहरूको कानुनी दायित्व र त्यसको उल्लंघन गर्दा हुने परिणामहरू स्पष्ट पार्ने उद्देश्यले ऐतिहासिक सुनुवाइ (डिसेम्बर २ देखि डिसेम्बर १३, २०२४) नेदरल्यान्डसको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत राज्यहरूको कानुनी दायित्व र त्यसको उल्लंघन गर्दा हुने परिणामहरू स्पष्ट पार्नेछ।

अदालतलाई जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा स्पष्टता प्रदान गर्न आग्रह गरिएको छ। अदालतलाई सोधिएका दुई केन्द्रीय प्रश्नहरू यस प्रकार छन्-  १) राज्यहरू र वर्तमान र भविष्यका पुस्ताका लागि मानवजन्य (मानव कारणले) हरितगृह ग्यासहरूको उत्सर्जनबाट जलवायु प्रणाली र वातावरणका अन्य भागहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत राज्यहरूको दायित्वहरू के हुन्? २) राज्यहरूका लागि यी दायित्वअन्तर्गत कानुनी परिणामहरू के हुन् जहाँ तिनीहरूले, आफ्नो कार्य र बेवास्ताद्वारा जलवायु प्रणाली र वातावरणका अन्य भागहरूलाई उल्लेखनीय हानि पुर्‍याएका छन्- क) विशेष गरी साना टापु विकासशील राज्यहरूसहितका राज्यहरू, जुन तिनीहरूको भौगोलिक परिस्थिति र विकासको स्तरका कारण जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट घाइते वा विशेष रूपमा प्रभावित छन्, वा विशेष रूपमा जोखिममा छन्, ख) जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट प्रभावित वर्तमान र भावी पुस्ताहरू।

यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा कसरी दायर भयो?

प्रशान्त महासागरीय टापु भानुआटुले  (सेप्टेम्बर २०२१) मा जलवायु परिवर्तनबारे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट  राय लिने आफ्नो मनसाय घोषणा गर्‍यो। यसलाई समर्थन गर्न अन्य देशहरूलाई पैरवी गर्‍यो र महासभामा पहल अगाडि बढाउन संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रहरूको समूह गठन गर्‍यो। कुल १३२ देशले प्रस्तावलाई (२९ मार्च २०२३) पारित गरे। प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको रूपरेखा महासन्धि, पेरिस सम्झौता, समुद्री कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धि र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा मान्यता प्राप्त अधिकारहरू, वातावरणलाई उल्लेखनीय क्षति हुनबाट रोक्ने सिद्धान्त र समुद्री वातावरणको संरक्षण र संरक्षण गर्ने कर्तव्य प्रति विशेष ध्यान दिइएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवद्वारा (१२ अप्रिल २०२३) अनुरोध अदालतमा पठाइएको थियो (अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलाई कानुनी राय दिने जिम्मेवारी छ)।

भानुआटुले यति महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव ल्याउन सक्थ्यो भने नेपालले किन त्यस्तो कुनै प्रस्ताव गरेको छैन?

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका कुनै पनि सदस्यले स्टकहोम सिद्धान्त २६ अनुसार ‘सामूहिक वातावरणीय सुरक्षा’ सहित मानवअधिकार घोषणापत्रको धारा २८ अनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिपूर्ण व्यवस्थाको स्थापनालाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याउनुपर्छ। नेपालले चाहेमा ‘सामूहिक वातावरणीय सुरक्षा’ का लागि महासभामा प्रस्ताव पहल गर्न सक्छ। यसअन्तर्गत वातावरणीय सुरक्षा (जलवायु सुरक्षा) ले परम्परागत सैन्य सुरक्षा मात्र होइन मानव सुरक्षालाई समेट्न सकिन्छ। जलवायु सुरक्षा भन्नाले जलवायु संकटको शान्ति र सुरक्षामा पर्ने प्रभावलाई जनाउँछ विशेषगरी कमजोर र द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रहरूमा।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावले प्राकृतिक स्रोतहरूमा प्रतिस्पर्धा, असुरक्षित जीविकोपार्जन र ठूलो मात्रामा विस्थापनलाई निम्त्याउन सक्छ, जसले सामाजिक तनाव र अस्थिरताको जोखिम बढाउँछ। जलवायु कार्यमा लगानी गर्नु सहयोगलाई सुदृढ पार्ने, पुन: विश्वास  कायम गर्ने र कमजोर एवम् द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रहरूमा सामाजिक संरचनालाई सुधार गर्ने अवसर हुन सक्छ। कमजोर देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनको प्रतिक्रियालाई द्वन्द्व रोकथाम र शान्ति निर्माण कार्यहरूसँग मिलाउन सहयोग गर्दछ। मानव सुरक्षा भनेको मानिसहरूलाई गम्भीर र व्यापक खतरा तथा परिस्थितिहरूबाट जोगाउनु हो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना कार्यमा अग्रणी योगदानकर्ताका रूपमा नेपालसँग सामूहिक मानव सुरक्षा प्रस्ताव गर्ने तर्क र क्षमता छ। दूरदर्शी नेतृत्व र दक्ष कूटनीतिज्ञको अभावले यसलाई अगाडि बढाउन सकिएको छैन।