अब कसरी अघि बढ्छ रवि लामिछानेको अभियोजन?

काठमाडौँ- सहकारी ठगी प्रकरणमा दुई महिनादेखि कास्की प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका सांसद रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा अदालत पेस गर्ने तयारी गरिएको छ।

कास्की प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेसँगै अबको चारदिनभित्र यस मुद्दालाई अदालतमा पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ। सोहीअनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोजन तयारी थालेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीकी न्यायाधीवक्ता कमला काफ्लेले बताइन्।

संगठित अपराधको मुद्दा ९० दिनभित्र अदालतमा पेस गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। लामिछाने कात्तिक २ गते पक्राउ परेका हुन्। यसअनुसार उनी पक्राउ परेको समय ६० दिनमात्रै भएको छ। तर, सोही मुद्दामा पक्राउ परेका नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी भने गत असोज ६ गते नै पक्राउ परेका थिए। त्यसैले लामिछानेको मुद्दा पनि जोशीसँगै हेरिएकोले पुस ६ गतेसम्म यो मुद्दा अभियोजन तयार पारी अदालत पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।

लामिछानेसहितको यो मुद्दा कसरी अघि बढ्छ भन्नेबारे न्यायाधीवक्ता काफ्ले भन्छिन्, ‘अब प्रहरीको प्रतिवेदन अध्ययन हुन्छ। अभियोजन तयारी गर्छौँ। मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्छौँ। यसबारे थप बुझ्न परे बुझ्न पत्राचार गर्छौँ। तयसपछि अभियोजन पत्र तयार गरेर मुद्दा अदालत लान्छौँ।’ उनले अध्ययन, विश्लेषण गरेर पुस ६ भित्र मुद्दा बुझाउने पनि बताइन्। पक्राउ परेको दुई महिनापछि उनीमाथि अनुसन्धान सकिएको हो।

सभापति लामिछाने सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा कात्तिक २ गते काठमाडौँको वनस्थलीस्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ परेका थिए। सोही दिन पोखरा लगिएका उनीसित पोखरा, भैरहवा, चितवन, पर्सा र काठमाडौँमा बयान लिएर प्रहरीले प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

लामिछानेमाथि कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी, भैरहवास्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, काठमाडौँको कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, चितवनस्थित सहारा सहकारी र वीरगन्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोप छ।

प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनका विषयमा संसदीय समिति गठन गरेर छानबिन हुनुपर्ने माग निरन्तर राखेपछि जेठ १५ मा सहकारी समस्याबारे छानबिन गर्न एमाले सांसद् सूर्य थापाको नेतृत्वमा संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो। समितिले सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछाने समेतलाई दोषी ठहर गर्दै २०८१ असोज ४ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

प्रहरीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक रहेका जोशीलाई असोज ६ मा ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ दिएर काठमाडौँबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। लामिछानेमाथि पनि सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा अपचलन गरेको आरोप छ।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा लामिछाने जिम्मेवार कार्यकारी भूमिकामा रहेका बेला सहकारीबाट लगिएको रकम गोर्खा मिडियाका नाममा खर्च भएको देखिएको उल्लेख छ। लामिछानेमाथि पनि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेर राजनीतिमा लाग्नअुघि लामिछाने ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक कम्पनी गोर्खा मिडियामा महाप्रबन्धक थिए। सोही प्रकरणमा मिडियाका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई फरार छन् भने जोशीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको छ। राई मलेसिया रहेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। कास्की प्रहरीले फेरि उनको राहदानी रोक्काको प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ।