रवि लामिछाने
काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउ परेका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोलीले लामिछानेलाई शुक्रबार साँझ वनस्थलीस्थित रास्वपाको पार्टी कार्यालयबाट पक्राउ गरेको हो।
पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी बचतको रकम अपचलन गरेर गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा खर्च गरेको आरोप लागेका लामिछानेलाई अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
उनलाई पक्राउ गर्नुअघि कास्की प्रहरीले जिल्ला अदालत कास्कीबाट पक्राउको अनुमति लिएको थियो। पक्राउ पुर्जी भएको केहीबेरमै वनस्थली पुगेर सीआईबीको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
पार्टी सभापति लामिछाने पक्राउ पर्न सक्ने संकेत पाइसकेका रास्वपाका केही नेताले सामाजिक सञ्जालमार्फत कार्यकर्ताहरूलाई पार्टी कार्यालयमा उपस्थित हुन आग्रह गरेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा गरिएको यो आग्रहअनुसार सयौँको संख्यामा रास्वपा समर्थक पार्टी कार्यालय पुगे पनि लामिछानेको गिरफ्तारीलाई अवरोध गरेनन्।
लामिछाने पक्राउ पर्नुअघि कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले भनेका थिए, ‘हामी प्रहरीलाई अवरोध गर्दैनौँ। सडकमार्गबाट पोखरा जानेछौँ। पार्टीका केही पदाधिकारी पनि सँगै जानेछौँ।’
सीआईबीको टोलीले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई हवाई मार्गबाट पोखरा लग्ने तयारी गरेको थियो। तर उनले मानेनन्। सडकमार्गबाटै जाने अडान लिए।
कार्यवाहक प्रवक्ता झाले भने जस्तै ८-९ वटा गाडीमा लामिछानेसँगै रास्वपाका पदाधिकारीहरू पनि पोखरा गएका छन्। शनिबार पोखरामा कार्यकर्ता उतार्नुअघि सडकमै शक्ति प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले रास्वपा सभापति लामिछानेले सडकमार्ग रोजेका हुन्।
सडकमार्गबाट पोखरा लगिएका लामिछानेलाई सीआईबीको टोलीले कास्की प्रहरीको जिम्मा लगाउने छ। सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालक जितेन्द्रबाबु राई (जीबी राई) फरार छन्। सञ्चालकमध्येका एक पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी बन्जारे प्रहरी हिरासतमा छन्।
बन्जारे ६ असोजमै पक्राउ परे पनि यो मुद्दाको केन्द्रमा रहेका लामिछानेलाई भने प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थिएन। सहकारी ठगीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा बनेको संसदीय विशेष छानबिन समितिले रास्वपा सभापति सहकारीको रकम अपचलनमा सीधै दोषी नदेखिए पनि सहकारीको पैसा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको र सो रकम चलाएको भन्दै कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
छानबिन समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले निर्णय गरेसँगै सहकारी प्रकरणमा पूर्वडीआईजी जोशी, पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने पक्राउ परेका हुन्।
संगठित अपराधमा अनुसन्धान
कास्की जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले लामिछानेलाई पक्राउ गरी पोखरा पठाइदिन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र अपराध अनुसन्धान शाखा भद्रकालीलाई साँझ पत्र पठायो।
कास्की प्रहरीले पठाएको पत्रमा लामिछानेमाथि ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान हुने जनाइएको छ।
‘…गितेन्द्रबाबु राईसमेत भएको सहकारी ऐनले परिभाषित ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धानको सिलसिलामा निम्न नामथर वतन गरेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सम्मानित कास्की जिल्ला अदालतबाट मिति २०८१/०७/०२ गते पक्राउ अनुमति जारी भई आएको हुँदा पक्राउ अनुमति यसैसाथ संलग्न राखी पठाइएको छ,’ लामिछानेलाई पक्राउ गर्न कास्की प्रहरीले पठाएको पत्रमा भनिएको छ।
प्रहरीले रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि सहकारी ठगीका साथै संगठित अपराधमा समेत अनुसन्धान गर्नेछ।
यस्तो छ संगठित अपराधसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
संगठित अपराधको कसुरमा आरोपितलाई प्रहरीले ६० दिनसम्म अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ।
संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा १४ मा हिरासतमा राख्न सकिने अवधिसम्बन्धी व्यवस्था छ। ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संगठित अपराधको अनुसन्धानका लागि त्यस्तो अपराधको आरोप लागेका व्यक्तिलाई अनुसन्धानको प्रगतिको आधारमा अदालतको अनुमति लिई पटक-पटक गरी साठी दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिनेछ’ दफा १४ मा भनिएको छ।
यो दफाअनुसार लामिछाने अनसुन्धानका लागि अधिकतम ६० दिनसम्म हिरासतमा बस्नुपर्ने देखिन्छ। तर यही मुद्दामा पूर्वडीआइजी जोशी ६ असोजमै पक्राउ परिसकेका छन्। उनीमाथि अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले शुक्रबारमात्रै २० दिन म्याद थप गरेको छ।
जोशी पक्राउ परेको ६ असोजदेखि ६० दिन ५ मंसिरमा पुग्नेछ। अर्थात् प्रहरीले यो अवधिसम्म कानुनबमोजिम जोशी र लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने छ।
कास्की प्रहरीले अनुसन्धान गरेर अन्तिम मितिमा मुद्दा दर्ता गरे पूर्वडीआईजी जोशी अनुसन्धानका लागि ६० दिन हिरासतमा बस्नु परे पनि लामिछाने भने ३४ दिन प्रहरी हिरासतमा बिताउनुपर्ने हुन्छ।
तर जोशीमाथिको अनुसन्धान सकिएर प्रहरीले यसबीचमै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेसँगै रास्वपा सभापति लामिछानेको हिरासत अवधि अरू छोटिने छ। अर्थात् लामिछानेको हिरासत अवधि प्रहरीको अनुसन्धान र दर्ता गर्ने समयमा निर्भर हुनेछ।
विवादसँग पुरानो साइनो
सञ्चार क्षेत्रबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका लामिछानेले कम समयमै उचाइ लिए। २०७९ को निर्वाचनअघि मात्रै उदय भएको रास्वपालाई पनि उनले ठूलो उचाइमा पुर्याए।
तर राजनीतिमा आउनुअघि र आइसकेपछि पनि विवादसँग लामिछानेको साइनो जुडिरह्यो। उनी २०७९ मंसिरको निर्वाचनबाट पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा उनी उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बने। तर उनी धेरै दिन सरकारमा टिक्न सकेनन्। कारण थियो-नागरिकतासम्बन्धी विवाद।
दोहोरो नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरिदिएपछि लामिछानेको सांसद पदमात्रै गएन पार्टी सभापतिबाट पनि पदमुक्त भए। दोस्रोपटक नागरिकता प्राप्त गरेर उनी पुनः चितवन-२ बाटै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएर आए।
फेरि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बने। तर विवादको श्रृंखलाले लामिछानेलाई छोडेन। दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएर आएसँगै सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिए।
लामिछानेले सहकारीको पैसा गोर्खा मेडिया नेटवर्कमा खर्च गरेको छानबिन समितिले ठहर गरेको छ। उनी आफैँले पनि गोर्खा मेडिया नेटवर्कमा खर्च भएको पैसाको जिम्मा लिने भनिसकेका छन्।
राजनीतिमा आउनुअघि सञ्चार क्षेत्रमै छँदा पनि लामिछाने विवादमा आइसकेका हुन्। टेलिभिजन प्रस्तोता भएका बेला लामिछानेमाथि पूर्वसहकर्मीको आत्महत्या दुरुत्साहन आरोपमा मुद्दा परेको थियो।
टेलिभिजनमा लामिछानेसँगै काम गरेका शालिकराम पुडासैनीले चितवनको एक होटलमा आत्महत्या गरेपछि लामिछाने पक्राउ परेका थिए। आत्महत्या गर्नुअगाडि पुडासैनीले एक भिडियोमा आफूलाई लामिछानेले आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको बताएका थिए। त्यही भिडियोको आधारमा प्रहरीले लामिछानेसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो। १२ दिनसम्म चितवनको हिरासतमा बसेको लामिछाने पाँच लाख धरौटीमा छुटेका थिए।
२०७४ पुसमा उनीविरूद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि समर्थक विरोधमा उत्रिँदा चिवतनको भरतपुरमा निषेधज्ञा लगाउनुपरेको थियो। आफ्नो पक्षमा व्यापक समर्थन देखेर नै लामिछाने राजनीतिमा हौसिएका थिए।
रास्वपाको भर्त्सना
पार्टी सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भर्त्सना गरेको छ। शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रास्वपाले संसदीय छानबिन समितिले सहकारी ठगीमा कुनै संलग्नता नभएको भने पनि सोही मुद्दामा लामिछानेलाई पक्राउ गरिनु राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित कदम भएको जनाएको हो।
कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा रास्वपाले विधिको शासनलाई सम्मान गर्दै राज्यका न्यायिक निकायको छानबिनलाई सघाउन सदैव तयार रहेको पनि उल्लेख छ।
