हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन कानुनी तथा संरचनागत सुधार गर्ने भएको छ।
मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारका तर्फबाट आर्थिक वर्षक २०८१-८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। उनले मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने बताए।
नाप-नक्सासम्बन्धी कामलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइने उनले बताए। स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित नियन्त्रण आधार बिन्दुहरूको सञ्जाल विस्तार तथा आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको पुनःनापी गरी अभिलेख अद्यावधिक गरिने उनले बताए। भूमिको प्रकृति, स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा तीन तहको भू–उपयोग योजना तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमता बढाइने राष्ट्रपति पौडेलले बताए।
राष्ट्रपति पौडेल सरकारी निकायलाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुने निजी जग्गाको नामसारी स्थानीय तहको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्लाका मालपोत कार्यालयबाटै हुने व्यवस्था गर्ने सरकारको संकल्प रहेको बताए।
