भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति

काठमाडौँ- राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति विघटित आयोगका पदाधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी विघटित आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले सरकारको सो निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै निन्दा गरेका हुन् ।

उनले सुकुम्वासीहरूको समस्या समाधान हुन नदिने गरी सरकारले सो आयोग खारेज गरेको आरोप समेत लगाए । उनले संविधान बमोजिम बनेको सो आयोगलाई पूरा कार्यकाल काम गर्न नदिई सरकारले सुकुम्वासीहरूको नाममा राजनीति गरिरहेको जिकिर पनि गरे ।

उनले भने, ‘अब अस्तिको दिन नेपाल सरकारले आयोग खारेज गर्‍ यो भन्ने सूचना प्राप्त भयो । बडो दुःख लागेको छ । आश्चर्यचकित लागेको छ । यहाँनिर मेरो अध्यक्ष पद रहने कि नरहने भन्ने विषय भन्दा पनि यो सुकुम्वासीहरूमाथिको राजनीति कहिलेसम्म हो रु हुन त सुकुम्वासीहरूको राजनीति नेपालका ३ वटै राजनीतिक दलहरूले गर्दछन् । सर्वहाराको नाममा संगठित हुनुपर्छ भनेर कम्युनिस्ट पार्टीमा जसरी संगठन गरिन्छ, हुन त त्यसैलाई आधार बनाएर कहिलेसम्म भजाउने हो रु फेरि त्यसै गरी भजाउनका लागि यो विघटन गरिएको हो । समस्या टुङ्गिहाल्यो भने त त्यो नारा कहाँ प्रयोग गर्ने? नारा प्रयोग गर्ने ठाउँ पनि नभेटिएकाले भनेर होला । त्यसैले आज फेरि धोका भएको छ–सुकुम्वासीहरूलाई। आज धोका भएको छ अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई । फेरि यो समस्या टुङ्गिनेवाला छैन । त्यसैले सरकारको यो कार्यको, भूमि आयोग खारेजीको यो कार्यको, नेपाली जनताको यो समस्या समाधान नहुने भएका कारण म यसको घोर विरोध र भर्त्सना गर्दछु ।’

गत चैत्र ८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले तत्काल पुनर्गठन गर्ने गरी काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गठन गरेको सो आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।