हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारका सकारात्मक रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले निकुञ्ज र आरक्षभित्रका अति संवेदनशील क्षेत्रबाहेक अन्य स्थानमा उपयुक्त वातावरणीय सुरक्षा अवलम्बन गरी स्थानीय जनतालाई सेवा सुविधा प्रदान गरिने बताए।
निकुञ्ज र अरक्षमा आश्रित आदिवासी जनजाति, सुकुम्बासीलाई जन्मस्थलमै परम्परागत पेसा गर्न दिने विषयलाई प्रस्तावित राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावलीमा समावेश गरिएको तथा परम्परागत पेसा छाडी नयाँ जीविकोपार्जनका उपाय अवलम्बन गर्नेलाई सरकारी योजना तथा विकास साझेदारसँग सहकार्य गरी सीप र उद्यम विकास गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री साहले बताए।
आरक्षबाट उठेको राजस्वमध्ये ५० प्रतिशत स्थानीय तहले खर्च गर्न पाउने विषयसँग मन्त्रालय पूर्णरुपमा सहमत रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री साहले त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा ५० प्रतिशत थप गरी विनियोजन गर्नुपर्ने बताए।
‘निकुञ्जको रहोबरमा स्थानीय तहले मध्यवर्ती क्षेत्रका ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको व्यवस्थापन गर्ने विषयप्रति मन्त्रालय सकारात्मक छ’, उनले भने, ‘यस विषयलाई मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ नियमावलीमा समावेश गर्नेछौँ।’
