दुई दिनमा १२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ राज्य कोषमा कर दाखिला

काठमाडौँ- ‘एफपीओ’ को ‘प्रिमियम’ र मर्जरको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’ बाट दुई दिनमा १२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ राज्य कोषमा कर दाखिला भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले शुक्रबार र शनिबार ४ बजेसम्म उक्त रकम राज्यकोषमा दाखिला भएको जानकारी दिए। कर दाखिला गर्ने समय शनिबार राति १२ बजेसम्म छ। आजसम्म दाखिला गर्नेले जरिबाना छुट पाउने व्यवस्था छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७७ सालमा सार्वजनिक गरेको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनदेखि लगातार एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर छली भएको भन्दै असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको थियो। अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उठाएका विषय बेवास्ता गर्दै आएका थिए।

महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनमा सरकारले कर उठाउनुपर्ने विषय उठाइएको छ। महालेखाले लगातार चार प्रतिवेदनमा कर उठाउनुपर्ने विषय उठाएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा मंसिर मसान्तसम्म कर तिरे जरिबाना शुल्क र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेका थिए।

सरकारले समयमै निर्णय नदिएकाले अर्बौँ रकम शुल्क र जरिबानाको दायित्वमा परेका संगठित संस्थालाई छुट दिने घोषणा डा. महतले आर्थिक ऐनमार्फत गरेका थिए। शुल्क र जरिबानामा छुट दिने निर्णय गर्दा संविधानविपरीत सरकारले कर लगाउने खोजेको भन्दै अर्थमन्त्रीले गरेको निर्णयविरुद्ध १६ वटा वाणिज्य बैंक सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको थियो। उक्त रिट सर्वोच्चले खारेज गरेसँगै आर्थिक ऐनमार्फत छुट दिने अर्थमन्त्री डा. महतको निणर्य कानुनबमोजिम भएको ठहर भएको छ। रासस