संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईस्थित कोप–२८ सम्मेलनस्थल अगाडि फहराइरहेका विभिन्न देशका झन्डा। तस्बिर : एपी
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले कोप-२८ मा जलवायु वित्तदेखि, पर्वतीय राष्ट्रका समस्या र हिमालका मुद्दालाई प्राथमिकता दिने भएको छ।
कोप-२८ सम्मेलन नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ तारिख (मंसिर १४ देखि २६ गते) सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा हुँदैछ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको २८औँ सम्मेलन (कोप-२८) मा नेपालले जलवायु वित्तको मुद्दा उठाउने भएको छ। यसका साथै पर्वतीय राष्ट्रका समस्या र हिमालको मुद्दालाई नेपालले प्राथमिकतामा राखेको छ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को पक्ष राष्ट्र हो। महासन्धिको प्रावधानअनुरूप नेपालले जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत संरचना एवं वित्तीय व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नका लागि ‘राष्ट्रिय स्थिति पत्र’ तयार गरेको छ। मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार कोप-२८ मा नेपालले जलवायु अनुकूलन र कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाउनेछ। साथै मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, वातावरणीय हानिनोक्सानी, पेरिस सम्झौताको विश्वव्यापी प्रगति समीक्षा, पर्वतीय राष्ट्रहरूका समस्याको पहिचान र सम्बोधनका विषय राख्नेछ।
यसैगरी सम्मेलनमा लैंगिक, स्थानीय समुदाय, आदिवासी, युवा, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धिलगायत विषयलाई समेत प्राथमिकताका साथ उठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोलगायत सहभागी हुनेछन्। प्रधानमन्त्री दाहाल सम्मेलनमा सहभागिताका लागि आजै दुबई जानेछन्। दाहालले डिसेम्बर २ मा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको पराराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालले ‘पर्वत : हामीलाई जलवायु परिवर्तनबाट कसले जोगाउँछ?’ शीर्षकको सत्रको नेतृत्व गर्नेछ। जसमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा वातावरणीय परिवर्तनको असरको विषय उठान गर्नेछन्। उक्त सत्रमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकले जलवायु परिवर्तनमा योगदान नगरे पनि त्यसको असर भोगिरहेको जानकारी गराउनेछन्। यो सत्रले नेपालप्रति विश्वको ध्यान तान्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।
नेपालमा कस्तो असर?
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता पर्वतीय राष्ट्र उच्च जोखिममा छन्। जलवायु परिवर्तनले गर्दा हिमताल पग्लने र फुट्ने, पहिरो, खडेरी र बाढीपहिरोका असर बढेका छन्। जानकारहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनले विशेषगरी निम्न आय भएका, गरिबीको रेखामुनिका नागरिक, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, महिला, बालबालिका, अशक्त तथा ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित बनेका छन्।
जलवायु परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान गर्ने कृषि, जलस्रोत, पर्यटनलगायतका क्षेत्रका साथै खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, पानी, प्राकृतिक खानीलगायत क्षेत्रमा व्यापक असर पारेको छ। जसले नेपालजस्ता साना र आर्थिक रूपमा पछि रहेको मुलुकलाई थप आर्थिक तथा सामाजिक क्षति भइरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खराल बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘ठूला र विकसित देशका कारण नेपालजस्ता मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ।’ संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘एक्सिसिङ दी नलेज बेस फर ए १.५ डिग्री सेल्सियस वार्मर वल्र्ड’ रिपोर्टअनुसार हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सन् २०४० भित्र विश्वको औसत तापक्रमको दाँजोमा ०.३ डिग्री सेल्सियसदेखि ०.७ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। सचिव खराल भन्छन्, ‘यसले गर्दा नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकले जलवायु परिवर्तनबाट नसोचेको क्षति भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।’
पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले सन् २०९९ भित्र पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी बढ्न नदिने सहमति गरेका छन्। तर सन् २०५० मा हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ। जसले गर्दा पर्वतीय मुलुकको उच्च क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुईतिहाई हिमाल पग्लने र हिमताल फुट्ने अनुमान गरिएको छ।
