सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने सरकारी निर्णयबारे राजनीतिक वृत्त दुई धारमा विभाजित छ। सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्णयको स्वागत गरेको छ भने सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले आलोचना गरेको छ। सामाजिक सद्भाव बिथोलेको, लाइभमा बसेर अनैतिक गतिविधि प्रस्तुत गरेको, मानवीय संवेदनाविपरीतका गतिविधि गरेको लगायतका कारण देखाउँदै सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसबारे सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने आलोचनासहित समर्थन गरेको छ। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला नेकपा (माओवादी केन्द्र र एमाले) सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन ल्याउने तयारी गरेको थियो। कानुन ल्याउने पहल गरेका थिए तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले। सामाजिक सञ्जाललाई कानुन बनाएर नियमन गर्न खोज्दा लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको हक खोस्न खोजिएको भन्दै बास्कोटाले चर्को आलोचना सहनुपरेको थियो। आलोचनाका कारण उनी पछि हटेका थिए। अहिले टिकटक बन्द गर्दा पनि आलोचना भइरहेको छ। सरकारको टिकटक बन्द गर्ने निर्णयबारे पूर्वमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का नेता बास्कोटासँग गरिएको कुराकानी :
टिकटक बन्द गर्ने सरकारी निर्णय तपाईँलाई कस्तो लाग्यो?
सामाजिक सञ्जाल एउटा प्लेटफर्म हो। यस्ता प्लेटफर्म हाम्रामा पनि भित्रिएका छन्। यस्ता प्लेटफर्मले कतिपयको घर बिगारेको छ भने कतिपयका छोराछोरीलाई बिगारेको छ। यसलाई कसरी चलाउने भन्ने सरकारले जान्ने कुरा हो।
बन्द गर्ने निर्णय सही भन्न खोज्नुभएको हो?
मैले यसबारे केही भन्नै पर्दैन। उतिबेला मैले कानुन बनाउन खोज्दा चर्को विरोध भयो। नियमन नगर्दा हामीलाई सबैतिर घाटा छ। आय र कर बाहिरिइरहेको छ। हामीले यस्ता विषयलाई नियमन गर्नुपर्ने हो। समयमै कुरा नबुझेका कारण विविध समस्या आउँछन्। मैले कानुन बनाउन खोज्दा किन विरोध भयो त? केही मान्छे लोकतन्त्र नै खतरामा पर्यो भन्दै उफ्रिए। अहिले टिकटक बन्द हुँदाचाहिँ लोकतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ? उनीहरू नै जानून्!
तपाईंले कानुन बनाउने भन्नुभएको थियो। तर कार्यान्वयनमा आएन। अहिले यस्ता समस्या आए। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?
मेरो त कुरा स्पष्ट छ, नियमन! नियमन! नियमन! यो अत्यावश्यक छ। म किन पनि यसो भन्छु भने मैले पनि अश्लील भनेर त्यति बेला मैले केही साइड बन्द गरेँ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा अहिलेका मान्छेले चाहे भने जसरी पनि चलाउँछन्। एकातिर भएन भने अर्कातिर पनि खोल्छन्। अहिलेको समयमा केही पनि रोक्न सकिँदैन। पब्जी पनि बन्द गरिएकै हो। तर हामीले यस्ता साइडलाई नियमन गर्नैपर्छ।
लोकतन्त्रमा पशुले त बोल्न पाउँछ भनिन्छ। मान्छेले बोल्न नपाउने कुरा होइन। तर विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता एउटा कुरा हो, अश्लीलता अर्को कुरा हो। व्यक्तिको चरित्रहत्या अर्कै कुरा हो। त्यसैले हामीले कानुन बनाउनैपर्छ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु लोकतन्त्रमाथिकै घात भनेर आलोचना भइरहेको छ। बन्द गर्न मिल्छ?
लु, मानौँ। कसैलाई लुगा नलगाई हिँड्ने अधिकार छ रे। उसको स्वतन्त्रताको कुरा हो त्यो। त्यसो भन्दैमा नग्न भएर हिँड्न मिल्छ? हाम्रो समाजले स्वीकार्छ त? लोकतन्त्र छ भन्दैमा सबैथोक गर्न कहाँ पाइन्छ? यस्ता विषयलाई कानुनमा ल्याउनुपर्छ। हिजो मैले यही कुरा उठाएको थिएँ। कानुन कुरा बनाएर जानुपर्छ। के गर्न हुने, के गर्न नहुने भन्ने बनाउनुपर्छ नि। सक्कियो त कुरा!
तपाईँ सभ्य समाजको परिकल्पना गर्नुहुन्छ भने सामाजिक सञ्जाल पनि नियमभित्र बसेर चलाउनुपर्यो नि, होइन र? समयमा नियम नबनाउने, नियम बनाउँदा विरोध गर्ने अनि अहिले बन्द गर्ने? यसरी हुँदैन। समाज त प्रविधिमय छ नि। हामीले के चाहिँ विचार गर्ने हो भने सके नियमकानुन बनाउने हो नसके आफ्नै प्लेटफर्म बनाउने हो। नियम नबनाई अघि बढ्ने हो भने समाजमा जे पनि हुन सक्छ।
