हिमाल प्रेस 
एआईको सहयोगमा निर्मित तस्बिर।
काठमाडौँ- घरघरमा धारा पुगेको छ, शौचालय बनेका छन्। सरकारले खुला दिसामुक्त देश घोषणा गरेको पनि पाँच वर्ष बितिसकेको छ। नागरिकले उपभोग गर्ने पानी सुरक्षित छैन, शौचालयबाट निस्कने फोहोरको उचित व्यवस्थापन भएको छैन र खुला दिसा गर्ने क्रमसमेत रोकिएको छैन।
केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयको नयाँ प्रतिवेदनले खानेपानी तथा सरसफाइमा पूर्वाधार विस्तार भए पनि सुरक्षित सेवाको अवस्था कमजोर रहेको देखाएको हो।
नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०२४/२५ मा आधारित प्रतिवेदनअनुसार ९० प्रतिशत जनसङ्ख्याको घरमा खानेपानीको सुविधा पुगेको छ। आवश्यक परेको समयमा पर्याप्त र ई–कोली ब्याक्टेरियारहित पानी पाउने जनसङ्ख्या ४७.५ प्रतिशत मात्रै छ। अर्थात् घरमै पानीको सुविधा पुगेका नागरिकमध्ये ठूलो हिस्सा अझै सुरक्षित खानेपानीबाट वञ्चित छ।
सरसफाइको अवस्था पनि उस्तै छ। ९२.८ प्रतिशत जनसङ्ख्याको पहुँचमा सुधारिएको शौचालय भए पनि दिसाजन्य फोहोरको सुरक्षित व्यवस्थापन र प्रशोधनसहितको सरसफाइ सुविधा पाउने जनसङ्ख्या ३९.९ प्रतिशतमा सीमित छ। शौचालयको पहुँचलाई पूर्ण सरसफाइ ठान्ने प्रवृत्तिले पूर्वाधार र वास्तविक सेवाबीचको खाडल उजागर गरेको छ।
मुहानभन्दा घरमा पुग्दा पानी बढी दूषित
प्रतिवेदनको सबैभन्दा चिन्ताजनक तथ्य पानीको गुणस्तरसँग सम्बन्धित छ। पानीको मुहान वा स्रोतमा परीक्षण गर्दा ४६.१ प्रतिशतमा ई–कोली ब्याक्टेरिया भेटिएको छ। घरपरिवारले प्रयोग गर्ने पानी परीक्षण गर्दा भने यस्तो सङ्क्रमण ६१.२ प्रतिशत पुगेको छ। यसले मुहानबाट घरसम्म ल्याउने, सङ्कलन गर्ने र भण्डारण गर्ने क्रममा पानी थप दूषित हुने जोखिम देखाउँछ।
तराई क्षेत्रमा प्रयोग हुने ट्युबवेलको पानीमा यस्तो समस्या देखिएको छ। ट्युबवेलको मुहानमा ई–कोली भेटिने दर २६.६ प्रतिशत रहेकामा घरमा प्रयोग गर्ने बेलासम्म यो दर ५९ प्रतिशत पुगेको छ। पानीको स्रोतमा मात्र ध्यान दिएर नपुग्ने, घरायसी भण्डारण र प्रयोगको स्वच्छतामा समेत सुधार गर्नुपर्ने तथ्यले देखाएको छ।
तराईमा पानीको अर्को गम्भीर जोखिम आर्सेनिक हो। तराईका ७.४ प्रतिशत जनसङ्ख्याले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको स्वीकार्य सीमाभन्दा बढी आर्सेनिक भएको भूमिगत पानी उपभोग गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा यस्तो दर क्रमशः ०.४ र ०.५ प्रतिशत छ। लामो समयसम्म आर्सेनिकयुक्त पानी सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने भएकाले तराईका खानेपानी स्रोतको नियमित परीक्षण र सुरक्षित विकल्पको व्यवस्था चुनौती बनेको छ।
राष्ट्रियस्तरमा ७८.३ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई आवश्यक परेका बेला पर्याप्त पानी उपलब्ध हुने गरेको छ भने ५३.९ प्रतिशतको खानेपानीको स्रोत ई–कोलीरहित छ। घरपरिसरमै स्रोत हुनु, पर्याप्त पानी उपलब्ध हुनु र ब्याक्टेरियारहित हुनु गरी तीनवटै सर्त पूरा गर्ने जनसङ्ख्या ४७.५ प्रतिशत मात्रै छ।
खुला दिसामुक्त घोषणा, तर खुला दिसा गर्ने दर बढ्यो
नेपाललाई सन् २०१९ मा खुला दिसामुक्त देश घोषणा गरिएको थियो। त्यसबेला प्राप्त उपलब्धि दिगो बनाउने चुनौती भने कायमै रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। राष्ट्रिय स्तरमा खुला स्थानमा दिसापिसाब गर्ने जनसङ्ख्या सन् २०१९ मा पाँच प्रतिशत रहेकामा २०२४/२५ मा बढेर ५.५ प्रतिशत पुगेको छ।
केही क्षेत्रमा यो समस्या झन् गम्भीर छ। लुम्बिनी प्रदेशको अर्धसहरी क्षेत्रमा खुला दिसा गर्ने दर पाँच प्रतिशतबाट बढेर १३ प्रतिशत पुगेको छ। मधेश प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा ११.५ प्रतिशतबाट बढेर १९.४ प्रतिशत पुगेको छ। सबैभन्दा गरिब २० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पनि खुला दिसा गर्ने दर ८.५ प्रतिशतबाट बढेर १२.७ प्रतिशत पुगेको छ।
यसले खुला दिसामुक्त घोषणा गर्दैमा व्यवहार र पूर्वाधारको समस्या समाधान नहुने देखाएको छ। शौचालय निर्माण, प्रयोग र त्यसबाट निस्कने फोहोरको सुरक्षित व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिन नसक्दा विगतको उपलब्धि कमजोर बन्ने जोखिम छ।
शौचालय छन्, दिसाजन्य फोहोरको सुरक्षित व्यवस्थापन छैन
सुधारिएको शौचालयको पहुँच ९२.८ प्रतिशत पुगे पनि सुरक्षित सरसफाइको पहुँच ३९.९ प्रतिशत मात्रै हुनुको मुख्य कारण दिसाजन्य फोहोरको प्रशोधन र विसर्जनको व्यवस्थापन कमजोर हुनु हो। काठमाडौँ उपत्यकाको सहरी क्षेत्रमा सुधारिएको शौचालयको पहुँच ९९.४ प्रतिशत पुगेको छ। सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाइको पहुँच १४.३ प्रतिशत मात्रै छ।
ढल निकास सञ्जालमा जोडिएको वा ट्यांकीबाट खाली गरिएको मलमूत्र कहाँ पुग्छ र त्यसको सुरक्षित प्रशोधन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने यकिन नहुँदा शौचालयको पहुँचले मात्र सरसफाइको सुनिश्चितता गर्न सकेको छैन। निजी शौचालयको पहुँचसमेत ७९.९ प्रतिशत घरपरिवारमा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
पानी बोक्ने जिम्मा अझै महिला र किशोरीकै काँधमा
खानेपानीको पहुँच विस्तार भए पनि पानी सङ्कलनको जिम्मेवारीमा लैङ्गिक असमानता कायमै छ। घरका लागि पानी सङ्कलन गर्ने सदस्यहरूमध्ये ७१.५ प्रतिशत महिला छन्। २५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलाले कुल पानी सङ्कलनको ४४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्। १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका किशोरीले सोही उमेरका किशोरको तुलनामा तीन गुणा बढी पानी सङ्कलन गर्ने गरेका छन्।
कर्णाली र हिमाली क्षेत्रमा पानीको स्रोतसम्म पुग्न लाग्ने समय र भौगोलिक विकटताले महिलामाथिको बोझ थपिएको छ। पानी सङ्कलनमा बिताउनुपर्ने समयले उनीहरूको शिक्षा, रोजगारी र व्यक्तिगत विकासका अवसरसमेत प्रभावित हुने जोखिम छ।
कर्णालीमा सुरक्षित पानीको पहुँच २२ प्रतिशत मात्रै
प्रदेशगत रूपमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँचमा ठूलो असमानता छ। कर्णाली प्रदेशमा सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको खानेपानी पाउने जनसङ्ख्या २२.१ प्रतिशत मात्रै छ भने मधेसमा ६६.१ प्रतिशत छ। खानेपानी तथा सरसफाइ समता सूचकमा पनि कर्णाली सबैभन्दा पछाडि छ।
प्रतिवेदनले देशका ७५३ स्थानीय तहलाई खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको अवस्थाका आधारमा वर्गीकरण गरेको छ। तीमध्ये ५७ स्थानीय तह दुवै क्षेत्रमा गम्भीर वञ्चितीकरणमा छन्। कर्णालीका १८ र सुदूरपश्चिमका १५ स्थानीय तह यस समूहमा परेका छन्। थप ४२४ स्थानीय तह जोखिम समूहमा छन्। तीमध्ये २७७ मा खानेपानी र १४७ मा सरसफाइ प्रमुख समस्या रहेको छ।
राष्ट्रियस्तरमा सबैभन्दा बढी वञ्चितीकरणमा परेका तीन स्थानीय तह पनि कर्णालीकै हिमाली जिल्लामा छन्। डोल्पाको शे–फोक्सुन्डो र छार्का ताङसोङ गाउँपालिका तथा मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँच र सेवाको अवस्थाका आधारमा सबैभन्दा पछाडि देखिएका छन्।
मधेस प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये १०९ मा सरसफाइ प्रमुख समस्या बनेको छ। गण्डकीका ८५ मध्ये ४५ स्थानीय तहमा भने खानेपानी प्रमुख अवरोधका रूपमा रहेको छ। यसले एउटै राष्ट्रिय नीति र समान बजेट वितरणबाट सबै क्षेत्रको समस्या समाधान नहुने देखाउँछ।
हात धुने बानीमा सुधार, सुरक्षित सेवाको चुनौती कायमै
प्रतिवेदनले स्वच्छता व्यवहारमा भने केही सकारात्मक सुधार देखाएको छ। साबुनपानीले हात धुने जनसङ्ख्या सन् २०१९ मा ८०.७ प्रतिशत रहेकामा २०२४/२५ मा बढेर ८६.४ प्रतिशत पुगेको छ। सबैभन्दा गरिब २० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पनि साबुनपानीले हात धुने सुविधा ४९.८ प्रतिशतबाट बढेर ७०.१ प्रतिशत पुगेको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिममा यसमा उल्लेख्य सुधार आएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ३५(४) ले स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइलाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ र नियमावली, २०८० लगायतका कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा छन्। तथ्यांकले नागरिकको मौलिक हक र उनीहरूले व्यवहारमा पाएको सेवाबीच ठूलो अन्तर रहेको देखाउँछ।
प्रतिवेदनले अब नयाँ धारा र पाइप थप्ने काममा मात्र केन्द्रित नभई पानीको गुणस्तर परीक्षण, घरायसी भण्डारण र प्रशोधन, दिसाजन्य फोहोरको सुरक्षित व्यवस्थापन तथा विद्यमान संरचनाको मर्मतमा लगानी बढाउन सुझाव दिएको छ। साथै सबैभन्दा बढी वञ्चित स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने औँल्याएको छ।
