हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारको नाम अस्वीकृत भएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले गिरीको नाम अनुमोदन गर्न सर्वसम्मतिले अस्वीकृत गरेको हो। उनीमाथि घरेलु हिंसा, आर्थिक लेनदेन, कुटनीतिक मर्यादाविपरित लगायतका काम गरको आरोपमा समितिमा उजुरी परेको थियो।
बुधबार बसेको समितिको बैठकमा उनीमाथि जर्मनीबाट डिपोर्ट गरिएको प्रश्नसमेत उठेको थियो। सुनुवाइका क्रममा समितिका सदस्यहरूले महिलामाथि हिंसा गरेको भन्दै गिरीसँग प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा सुनारले १३ वर्ष पहिले एक अर्काबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको र त्यस क्रममा विवाद भएर ललितपुर प्रहरी कार्यालयम मिलापत्र भएको बताएका थिए।
फोनमा कुराकानी भएको विषयलाई लिएर आफ्नो चरित्रहत्या गर्ने काम भएको र आफूविरूद्ध पावर अफ एटर्नी लिएर अर्कै व्यक्तिले लगातार मुद्दा हाल्ने काम भएको उनले बताए। सुनारले आफ्नो नाममा हालसम्म कुनै पनि उजुरी दर्ता नभएको र कुनै पनि फौजदारी कसुरमा दोषी नठहराइएको दाबी गरे। त्यस्तै उनले आफूलाई जर्मनीबाट डिपोर्ट गरिएको विषयमा समेत कुनै सत्यता नरहेको बताएका थिए।
सुनारविरुद्ध उजुरी दिने व्यक्तिसँगको छलफलपछि सुनुवाइ समितिले सोमबार नै नेपाल प्रहरीको ललितपुर जिल्ला कार्यालयबाट र अध्यागमन विभागबाट विवरण माग गरेको थियो। समिति स्रोतका अनुसार अध्यागमन विभागबाट सुनार जर्मनीबाट डिपोर्ट भएका हुन् कि होइनन् भन्ने विवरण माग गर्दै त्यसमा छलफल समेत गरेका थिए।
उनलाई समितिबाट अस्विकृत हुनुभन्दा आफैँ पछि हट्न सक्ने सुविधा पनि समितिले दिएको थियो। तर उनी आफ्नो अडानमा रहेपछि समितिले सर्वसम्म नै अस्विकृत गरेको हो।
संसदीय समितिबाट १३ मध्ये १० जनाको नाम सर्वसम्मत भएको छ। अनुमोदन हुनेमा भारतका लागि डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि डा. कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा, बेलायतका लागि पूर्वप्रधानसेनापति गौरव शमशेर जंगबहादुर राणा, दक्षिण कोरियाका लागि डा. संगम श्रेष्ठ, इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, ओमानका लागि पद्माक्षी राणा रहेका छन् । जर्मनीका लागि शरु जोशी, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन, श्रीलंकाका लागि मंचला झालाई नियुक्तिका लागि सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नियुक्तिका लागि अनुमोदन भएका राजदूतहरूलाई नियुक्ति प्रक्रियाको लागि अग्रिमो लिनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानकारी पठाउने छ। सम्बन्धित देशबाट सहमति अर्थात अग्रिमा आएमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति गर्ने र सपथ गराएर पठाउने चलन छ।
