न्युयोर्क- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा जलवायु परिवर्तनलाई कुनै देशविरुद्धको आरोप प्रत्यारोपको विषय नभई साझा मानवताको चुनौतीका रूपमा हेर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरेका छन्।
यस वर्ष महासभालाई सम्बोधन गर्ने सरकार प्रमुखहरूमध्ये सबैभन्दा कान्छा प्रधानमन्त्री शाहले कसैलाई दोष नदिई जलवायु संकटलाई भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको ‘ब्याटल लाइन’ बन्न नदिन आग्रह गरे।
नेपाली समय अनुसार शुक्रबार बिहान महासभालाई सम्बोधन गरेका शाहले नेपालले निष्पक्ष, न्यायपूर्ण र मानवतामा आधारित विश्व व्यवस्था चाहेको बताए।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रणालीमा जलवायु न्यायको सिद्धान्त स्पष्ट रहे पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने समय आएको बताए।
पूर्णपाठ समाचार
महासभामा प्रधानमन्त्रीले शाहले भने-हिमालयको चेतावनी सुन्न र त्यसअनुसार काम गर्न तयार रहौँ
पर्वतीय मुलुकहरूको भविष्यलाई विश्वको भविष्यसँग जोड्दै उनले हिमालय क्षेत्रलाई जलवायु अनुसन्धान र समाधानको ‘हिमालयन ल्याबोरेटरी’ बनाउन प्रस्ताव गरे।
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशीलगायतका विनाशकारी बाढीबाट नेपालले बेहोरेको क्षतिको स्मरण गर्दै पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ‘ग्राउन्ड-बेस्ड सपोर्ट’, ‘लस एन्ड ड्यामेज’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गर्न आग्रह गरे।
उनले नेपालले हरित विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै विद्युतीय गतिशीलता (इलेक्ट्रिक मोबिलिटी) विस्तार, दिगो उपभोग र उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने ‘सिक्स-आर’ अवधारणालाई अघि बढाइरहेको बताए।
पर्वतीय मुलुकहरूको आवाजलाई विश्वव्यापी नीति निर्माणमा उचित स्थान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपाल समाधानको साझेदार बन्न तयार रहेको उल्लेख गरे।
सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाली भाषामा शुभकामना व्यक्त गर्दै ‘भगवान् पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरून्’ भनेका थिए।



