काठमाडौँ- जवाफदेही निगरानी समितिमा आबद्ध मानव अधिकार रक्षकहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको सातमहिने कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै १० बुँदे सुधारको माग गरेका छन्।
समितिमा आबद्ध मानवअधिकार रक्षकहरूले बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र लेख्दै सरकारका प्रारम्भिक प्रतिबद्धता र व्यवहारबीच दूरी बढ्दै गएको बताएका छन्। जेनजी आन्दोलनले जन्माएको परिवर्तनको अपेक्षाअनुसार राज्य सञ्चालनको शैली, राजनीतिक संस्कार र सार्वजनिक संस्थाहरूको कार्यशैलीमा आधारभूत सुधार हुन नसकेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
खुलापत्रमा सरकारले प्रारम्भिक दिनमा सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रम र सार्वजनिक सेवामा सुधारका प्रयासलाई सकारात्मक मानिएको छ। तर सात महिनाको कार्यकालमा परिवर्तनको अनुभूति गराउने आधारभूत सुधार हुन नसकेको र विगतका सरकारका गलत अभ्यासले निरन्तरता पाएको उल्लेख छ।
समितिले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले संसद्लाई नीति तथा कानुन निर्माणको प्रमुख थलो बनाउने अपेक्षाविपरीत अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रवृत्ति दोहोर्याएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। सार्वजनिक नियुक्तिमा योग्यता, क्षमता र निष्पक्षताभन्दा राजनीतिक निकटता तथा शक्ति सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिइएको पनि पत्रमा उल्लेख छ।
संक्रमणकालीन न्याय र दण्डहीनताको अन्त्यका विषयमा पनि सरकारले अपेक्षित राजनीतिक इच्छाशक्ति नदेखाएको समितिको आरोप छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कार्की आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले तत्परता नदेखाएको पत्रमा जनाइएको छ। आयोगको प्रतिवेदन आउनुअघि नै आन्दोलनमा सहभागीलाई पक्राउ गर्ने र मुद्दा चलाउने तर आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्तिका सम्बन्धमा आवश्यक कदम नचाल्ने प्रवृत्तिले राज्यको दृष्टिकोण चयनात्मक देखिएको समितिको भनाइ छ।
भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विस्थापन गरिएको विषयमा पनि समितिले प्रश्न उठाएको छ। विस्थापनका क्रममा बालबालिकाको शिक्षा, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी, बिरामी तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आवश्यकतालाई बेवास्ता गरिएको पत्रमा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि मात्र विस्थापन अभियान रोकिएको घटनाले सरकारको कार्यशैलीमाथि थप प्रश्न उठाएको समितिको ठहर छ।
त्यस्तै, महँगी, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रणमा सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको समितिको भनाइ छ। खाना पकाउने ग्यासलगायत आधारभूत उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज हुन नसकेको र त्यसको मार न्यून आय भएका तथा सीमान्तकृत समुदायले खेप्नुपरेको पत्रमा उल्लेख छ। स्वास्थ्य बिमा सरकारी अस्पतालबाट मात्र कार्यान्वयन हुने गरी गरिएको नीतिगत परिवर्तनले नागरिकलाई उपचार सेवा लिन थप सास्ती भएको पनि समितिले जनाएको छ।
भोटेकोशी, कालीगण्डकी र बूढीगण्डकीलगायत क्षेत्रमा बाढी तथा अन्य विपद्बाट प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना, जीविकोपार्जन र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि एकीकृत योजना आवश्यक रहेको समितिको माग छ।
सरकारले आलोचना र असहमतिलाई असहयोगका रूपमा लिने गरेको, सञ्चारमाध्यम तथा नागरिक समाजप्रति असहिष्णु व्यवहार देखाएको र प्रहरी तथा कर्मचारीतन्त्रको व्यावसायिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप भइरहेको गुनासो पनि पत्रमा गरिएको छ। सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक खिचातानीले सरकारको स्थायित्व र कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै समितिले राजनीतिक स्वार्थले सार्वजनिक नीति तथा राज्य सञ्चालन प्रभावित हुन नहुने बताएको छ।
समितिका १० बुँदे माग
समितिले सरकारलाई आफ्ना प्रतिबद्धताको सार्वजनिक समीक्षा र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न, संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न तथा सार्वजनिक नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा र पारदर्शी मापदण्ड लागू गर्न माग गरेको छ।
त्यस्तै, भूमिहीनको सम्मानजनक व्यवस्थापन, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि लक्षित कार्यक्रम, विपद्पीडितको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण, संक्रमणकालीन न्यायको सुनिश्चितता तथा जेनजी आन्दोलनका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र अभियोजन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
प्रहरी तथा प्रशासनको व्यावसायिक स्वायत्तता कायम गर्न, नागरिक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिन, संवैधानिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न र प्रधानमन्त्रीले संसद्, सञ्चारमाध्यम तथा नागरिकसँग नियमित संवाद गर्ने अभ्यास स्थापित गर्न पनि समितिले आग्रह गरेको छ।
समितिले सरकारलाई आलोचनालाई आफ्नो कार्यशैली सुधार्ने अवसरका रूपमा लिन आग्रह गरेको छ। ‘हामी सरकारलाई असफल देख्न चाहँदैनौँ। जेनजी आन्दोलनले जन्माएको परिवर्तनको आशा असफल नहोस् भन्ने हाम्रो चासो हो,’ खुला पत्रमा भनिएको छ।
पत्रमा सरकारलाई आत्मसमीक्षा गर्न, गल्ती स्वीकार गर्न र प्राथमिकता तथा कार्यशैली सच्याउन आग्रह गर्दै परिवर्तनको अनुभूति घोषणापत्र र प्रतिबद्धतामा नभई नागरिकले राज्यसँगको दैनिक व्यवहारमा पाउनुपर्ने उल्लेख छ।



