हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- अमेरिकी सांसदहरूले रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित गरेपछि भारतले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक हित जोगाउन आवश्यक सबै उपाय अपनाउने जनाएको छ। भारतले ऊर्जा आपूर्तिका लागि विभिन्न मुलुकबाट तेल खरिद गर्ने नीति निरन्तरता दिने स्पष्ट पारेको हो।
अमेरिकी कानूनले रुसको ऊर्जा तथा रक्षा क्षेत्र, राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र अन्य वरिष्ठ अधिकारीका साथै पश्चिमी प्रतिबन्ध छल्न प्रयोग भइरहेको रुसको ‘छाया जलपोत समूह’ लाई लक्षित गरेको छ।
कानूनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई रुसी तेल र ग्यासका प्रमुख खरिदकर्तामाथि १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लगाउने अधिकार दिनेछ। यसको असर चीन र भारतजस्ता रुसी ऊर्जा खरिदकर्तामाथि पर्न सक्नेछ।
भारतको विदेश मन्त्रालयले एक अर्ब ४० करोड जनताको ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले विविध स्रोतबाट ऊर्जा खरिद गर्दै बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने बताएको छ। साथै, भारतले आफ्नो व्यापार तथा आर्थिक हितको रक्षा गर्न आवश्यक सबै उपाय अपनाउने स्पष्ट पारेको छ।
युक्रेनमा रुसको युद्ध र अमेरिका तथा पश्चिमा मुलुकको दबाबका बाबजुद भारतले रुसी तेल खरिदलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। पछिल्लो समय ऊर्जा बजारमा देखिएको अस्थिरताबीच भारतले रुसी तेलको खरिद बढाएर आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाएको थियो।
रुसी राष्ट्रपति पुटिन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत साता नयाँदिल्लीमा भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनअघि भेटवार्ता गरेका थिए। भारतका अनुसार रुसी तेल खरिदसम्बन्धी विषयमा पछिल्ला महिनाहरूमा अमेरिकी अधिकारीहरूसँग उच्च तहमा छलफल हुँदै आएको छ।
व्यापारसम्बन्धी तथ्यांक दिने कम्पनी केप्लरका अनुसार जुलाईमा भारतको रुसी कच्चा तेल आयात दैनिक २८ लाख १० हजार ब्यारेलसम्म पुगेको थियो। त्यसपछि घटेर गत महिना दैनिक करिब २० लाख ७० हजार ब्यारेलमा झरेको थियो।
