हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो विपद् जोखिम सामना गर्न नेपालले प्रतिक्रियामुखी विपद् व्यवस्थापनबाट पूर्वानुमानमा आधारित उत्थानशीलतातर्फ जानुपर्नेमा विज्ञ तथा नीतिनिर्माताहरूले जोड दिएका छन्।
नेपाल विश्वविद्यालय र बहुपक्षीय संस्थाका पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय पेशाकर्मीहरूको मञ्च (फिप्मो) ले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘सीमाविहीन विपद् : क्षति, नोक्सानी र हिमालयको अस्तित्वबारे नेपालको आवाज’ विषयक उच्चस्तरीय छलफलमा सहभागीहरूले हिमाली जोखिमलाई राष्ट्रिय सीमाभित्र मात्र सीमित गरेर हेर्न नहुने बताएका हुन्।
उनीहरूले तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको हिमाली जोखिमको परिवेशमा नेपालले विज्ञान तथा अनुसन्धान, पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणाली, सीमापार सूचना आदानप्रदान र जलवायु अनुकूल पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
हिन्दूकुश–हिमालय क्षेत्र अफगानिस्तानदेखि म्यानमारसम्म करिब तीन हजार ५०० किलोमिटर फैलिएको र पानी, सिँचाइ, खाद्य प्रणाली, ऊर्जा तथा जीविकोपार्जनमार्फत दुई अर्बभन्दा बढी मानिसको जीवनसँग जोडिएको भन्दै सहभागीहरूले हिमालयलाई पर्यटन तथा वातावरणीय जोखिमको क्षेत्रका रूपमा मात्र हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।
नेपाल विश्वविद्यालयका कुलपति तथा फिप्मोका आजीवन सदस्य डा. बिन्दुनाथ लोहनीले परम्परागत जोखिमको मात्र अनुगमन गर्ने कि पहिचान हुन बाँकी जोखिम पनि खोज्ने भन्ने प्रश्न उठाए।
उनले हालै भोटेकोशी नदी तथा रसुवा-नुवाकोट-त्रिशूली क्षेत्रमा आएको आकस्मिक बाढीले हिमाली क्षेत्रमा नयाँ र बहुआयामिक जोखिम देखाएको बताए। उनका अनुसार विपद् व्यवस्थापनलाई घटनापछि उद्धार र राहतमा सीमित नराखी पूर्वानुमान, पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणसँग जोड्न आवश्यक छ।
छलफलमा विपद्बाट हुने क्षति र नोक्सानीलाई सडक, पुल तथा भवनमा भएको भौतिक क्षतिमा मात्र सीमित गर्न नहुनेमा पनि जोड दिइयो। मानवीय जीवन तथा जीविकोपार्जनको क्षति, विस्थापन, स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक असर, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक क्षति र भावी पुस्ताका अवसरमा पर्ने प्रभावलाई समेत क्षति तथा नोक्सानीको मूल्यांकनमा समेट्नुपर्ने सहभागीहरूको धारणा थियो।
फिप्मोकी संरक्षक तथा नेपाल विश्वविद्यालयकी ट्रस्टी चाँदनी जोशीले पूर्वाधारको क्षतिबारे चर्चा भए पनि मानवीय जीवनको क्षतिबारे पर्याप्त ध्यान नदिइएको बताइन्।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदाय विपद्बाट असमानुपातिक रूपमा प्रभावित हुने भएकाले उनीहरूलाई विपद्का पीडितका रूपमा मात्र नभई उत्थानशीलताका सक्रिय संवाहकका रूपमा समेट्नुपर्नेमा पनि सहभागीहरूले जोड दिए।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी छलफलमा नेपालले भावनात्मक वा नैतिक दाबीमा मात्र निर्भर नभई प्रमाणमा आधारित प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइयो।
नेपालले आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षतिको परिमाण, पुनर्स्थापना तथा सुरक्षित पुनर्निर्माणको लागत र भविष्यमा विपद्को जोखिम तथा असर घटाउन आवश्यक थप लगानीको स्पष्ट मूल्यांकन गर्नुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको न्यून योगदान भए पनि उच्च संवेदनशीलता रहेको उल्लेख गर्दै सहभागीहरूले नेपालको जलवायु कार्यसम्बन्धी उपलब्धिलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए। यसमा NDC 3.0, सन् २०४५ सम्म नेट–शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य, ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र, विद्युतीय सवारीसाधनको विस्तार तथा जलविद्युत् र ठूला पूर्वाधारमा जलवायु जोखिम मूल्यांकनलाई आधार बनाउन सकिने उनीहरूको भनाइ थियो।
छलफलले हिमाली संवेदनशीलता र उदीयमान जोखिमको अध्ययन, क्षति तथा नोक्सानीको प्रमाण संकलन र उत्थानशीलताका उपाय विकास गर्न छुट्टै ज्ञान तथा प्रमाण मञ्च स्थापना गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
यस्तो मञ्चले राष्ट्रिय ज्ञान र विशेषज्ञतालाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक सञ्जालसँग जोड्दै विश्व जलवायु मञ्चमा नेपालका प्रस्तावलाई प्रमाणमा आधारित बनाउन सहयोग गर्ने सहभागीहरूको धारणा थियो।
छलफलमा हिमाली उत्थानशीलतालाई नेपाल वा पर्वतीय समुदायको मात्र विषय नभई एसियाको जल, खाद्य, ऊर्जा, आर्थिक तथा मानव सुरक्षासँग जोडिएको साझा एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइयो।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफूले भोगेको क्षतिको विवरण मात्र प्रस्तुत गर्नुको सट्टा हिमालय र समग्र क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक नीतिगत तथा लगानीसम्बन्धी प्रस्ताव अघि सार्नुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो।
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा उच्चस्तरीय सहभागिताको तयारीमा रहेका बेला प्रमाणमा आधारित, मानिसलाई केन्द्रमा राख्ने र क्षेत्रीय सहकार्यमा आधारित हिमाली एजेन्डा अघि बढाउनुपर्नेमा उनीहरूले राष्ट्रिय नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
छलफलमा ५० भन्दा बढी वरिष्ठ अधिकारी, विज्ञ तथा नीतिनिर्माता सहभागी थिए।
नेपाल विश्वविद्यालय सार्वजनिक विश्वविद्यालय हो भने फिप्मो संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत बहुपक्षीय संस्थामा काम गरेका पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय पेशाकर्मीहरूले सन् २०१६ मा स्थापना गरेको सदस्यतामा आधारित गैरसरकारी संस्था हो।
